धनगढी । प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तलाई नै चुनौति दिँदै हराभरा प्राकृतिक वन पैदावरलाई तहसनहस पार्दै वन माफियाको चंगुलमा सरकार चुर्लुम्म डुबिसकेको छ । यो गुनासो आम सुदूरपश्चिमबासीको हो ।
नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने नाममा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र ओगटेको कैलाली र कञ्चनपुरमा गिद्धेदृष्टि लगाएका वनमारा, काठ तस्कर र वन माफियासँग मोटो रकम लिएर सरकारमा सहभागी वनमन्त्रीदेखि वन कर्मचारी नै पुनः वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिपरेको उनीहरुको आरोप छ ।
लामो समयदेखि कैलालीमा सक्रिय रहेका वन माफियाहरुले वैज्ञानिक वनको नाममा वनजंगल बिनास गरिरहेको भन्दै तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आले मगरले वैज्ञानिक वन कार्याक्रम नीति–२०७१ खारेज गरेका थिए । वैज्ञानिक वन कार्यक्रम नीति खारेज भइसकेपछि वन माफिया, तस्कर र वनमाराहरु सेलाएका थिए ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले वैज्ञानिक वन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले तयारी थालिएको बताएपछि यतिबेला कैलाली र कञ्चनुरका वन माफियाहरु सक्रिय भएका छन् ।
गत पुस २५ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको प्रथम अविधेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री धामीले प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि वन ऐन तयार गरिसकेको र अब छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको बताएका थिए । त्यसपछि सुदूरपश्चिमका वनमाफिया, तस्कर र वन कर्मचारीहरु सक्रिय बन्दै गएका हुन् ।
जब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका वनमन्त्री धामीले एक कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कान्र्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएपछि तस्करहरु सक्रियरुपमा सामुदायिक वनका कार्ययोजनाका फायल लिएर डिभिजन वन कार्यालय धाउन थालेका छन् ।
वनमाफिया, तस्कर र वन कर्मचारीहरु वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नतर्फ सक्रिय भएको देख्दा कतै प्रदेश सरकार पनि वनमाफियको चंगुलमा परेको त छैन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको कान्छो पहाड चुरेलाई विनास गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनमा असर परेको छ । जसले गर्दा वर्षातमा समयमा पानी नपर्ने, हिउँदको समयमा घाम नलाग्ने हुने गरेको छ ।
विगतका वर्षमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू हुँदा वनजंगलललाई फडानी गरियो । र, सिमित व्यक्ति, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरुमात्र सम्पन्न भए । तर, जनताले जलवायु परिवर्तनमा देखिएको असरको सामना गर्नुपरेको वातावरणविद्हरु बताउँछन् ।
गत पुस २५ गते प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन हुने बताएपछि वैज्ञानिक वन कार्यक्रम पुनः ब्यूँतिने हो कि भनेर वातावरणविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयनले सामना गर्नुपरेको प्रकोपको प्रकृति हेर्नसमेत सम्बन्धि निकायका सरोकारवाला व्यक्तिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख भरत श्रेष्ठले दिगो वन व्यवस्थापन गर्नेगरी वन नियमावली तयार भइरहेको बताए । उनले भने, ‘वैज्ञानिक वन कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रीले बोल्नु भएको छ । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नभएर दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले संविधानमा सामुदायिक वनहरु प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा रहेकाले प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक रुपमा निकै धनी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको १० लाख १९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वन क्षेत्र रहेको छ । त्यसमा सरकारद्वारा सञ्चालित वन ५ लाख २३ हजार १ सय ७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ ।
जसअन्र्तगत डिभिजन वन कार्यालय बझाङमा ४३१ सामुदायिक वन रहेका छन् । जुन ३०५१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय डोटीमा ४०० सामुदायिक वन रहेका छन् । जुन ८३६०३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ ।
त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय अछाममा ४०५ सामुदायिक वनहरु रहेका छन् । जुन ४२८०७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय बैतडीमा ३६३ सामुदायिक वनहरु रहेका छन् । जुन ३४११६ हेक्टर क्षेत्रफल छ । डिभिजन वन कार्यालय दार्चुलामा १६५ सामुदायिक वन रहेका छन् । जुन ७४३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ ।
यता, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीमा २७४ सामुदायिक वनहरु रहेका छन् । जुन ४१७२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीमा ३१५ सामुदायिक वन रहेका छन् । जुन ४२३०३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा १३९ सामुदायिक वनहरु रहेका छन । जुन १९५६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ भने डिभिजन वन कार्यालय बाजुरामा ३१७ र ४९५ सामुदायिक वन रहेका छन् । जुन २१०४४ र ५९६७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको छ भने कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै वैज्ञानिक वन कार्याक्रम लागू गरिएको थियो । पुनः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू गर्ने बताउँदै आएको छ ।
गत वर्षसम्म डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीमा रहेका ४२ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन कार्याक्रम लागू गरिएको थियो भने डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीमा रहेका ३४ सामुदायिक वनहरुमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।
त्यस्तै, कञ्चनपुर जिल्लाका रहेका १२ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन कार्याक्रम लागू गरिएको प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
