धनगढी । गत साउन १२ गते कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नं.- ५ मा पहिरो जाँदा १४ घरपरिवार विस्थापित भए । पहिरोले खेतबारी, पशु चौपायासँगै घर पनि बगायो । तर, हिउँदको कठ्याग्रिंदो चिसो पनि पीडितको पुर्नउत्थान हुन सकेन ।
वडा वडा नं.- ५ को निङलाडी, काफलगैरा, कसेनी, धप्रेनीका पहिरो पीडितहरू भीमदत्त राजमार्गको छेउछाउमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् । कठ्याग्रिंदो चिसोमा पनि पहिरो पीडितको जंगलमै बास छ ।
आइतबार हुस्सुले पुरै भिमदत्त राजमार्गको खानिडाँडाबाट दुई किलोमिटर परको जंगल ढाकिएको थियो । तपतप शीतका थोपाहरु पनि चुहिरोको थियो । सो जंगलमा त्रिपालमुनि आगो बालेर तापिरहेका थिए चुरेका पहिरो पीडितहरु । उनीहरु आगो ताप्दै गफमा भन्दै थिए, ‘हाम्रो पुर्नउत्थान र व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारनै भएन । अब त हाम्रो वास जंगलमै हुने भयो ।’
‘वर्षात र हिउँदको कठ्याग्रिंदो चिसोमा हाम्रो पुर्नउत्थान तथा व्यवस्थापन हुने सकेन भने अब त हुने आशनै छ’, वडा नम्बर ५ काफलगैराकी पहिरो पीडित सरुली देवी रावतले दुखेसो पोखे ।
‘भिमदत्त राजमार्गबाट सुदूरपश्चिका पहाडी सात जिल्लाको आवतजावत हुन्छ, सोहि राजमार्ग भएर तीनै तहका सरकारका प्रमुखहरु पनि आवतजावत गर्छन । तर, हाम्रो समस्या बुझ्न कोहि आएनन् । हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भन्नु मनको लड्डु घ्यूसंग खानु जस्तै हो’, रावतले भने ।
अर्का पीडित रामबहादुर रावतले दुखेसो पोखे– ‘हाम्रो पुर्नउत्थान तथा व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आशमा वर्षातको समय त जसो तसो कटायौं । सोहि आशमा चिसोको ओत लाग्दै हिउँद पनि सकिन थाल्यो । तर, हाम्रो व्यवस्थापन भएन ।’
‘हाम्रो समस्या समाधान गर्न कसैले पनि ध्यानतर्फ राज्यका कुनैपनि निकायको ध्यान गएन कि पुगेन भनु’, उनले भने, ‘हाम्रा पीडा सबैले देखेको छ । तर दुःख, पीडा पर्दा मलम लगाउने कोहि पनि आएनन् । अहिले हामीलाई साँझबिहानको हातमुख जोड्नमात्र नभई शीतलहरबाट ओत लाग्न पनि निकै समस्या भएको छ ।’
‘पहिरोले खेतबारी, घर र अन्नपात सबै बगायो । हातमुख जोड्न पनि निकै समस्या छ,’ पीडित दलबहादुर बोहराले भने, ‘अहिलेसम्म त जसो तसो गुजरा चलायौं । अब त गुजरा चलाउन पनि निकै समस्या पर्न थालेको छ, अहिले हामीलाई गाँस, बास र कपासको आवश्यकता छ । तर, राज्यले कुनै पनि सहयोग गरेको छैन ।’
तीन तहका सरकार भएपनि आफूहरुको लागि कुनै सरकार नभएको पहिरो पीडितहरु बताउछन् । ‘देशमा तीन तहका सरकार छ भन्छन् । तर, हामी गरीबका लागि त सरकार नै छैन । यदि सरकार थियो भने हाम्रा दःुख, पीडाका मलम लगाउन आउने थियो ।’ यस्तै भन्दै दिनचर्या बिताइरहेका छन् चुरेका पहिरो पीडितहरु ।
ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चुरेका प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन र उत्खनन गरेका कारण आफूहरू दैविक र प्राकृतिक प्रकोपको शिकार बन्न पुगेको पीडितको आरोप छ ।
गत वर्षका बाढी पीडित पनि जंगलमै
चुरे गाउँपालिकाका गत वर्षका पहिरो पीडितहरूको पनि अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उनीहरू पनि जंगलमा त्रिपालमूनि बस्न बाध्य भएका छन । उनीहरु पनि हिउँदको कठ्याग्रिंदो चिसोमा त्रिपालमूनी बसेर कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।
जंगलमा बस्न थालेको दुई वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि सरोकारवाला निकायले उचित व्यवस्थापन नगर्दा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य भएको पहिरो पीडित रमेश धामी बताउँछन् ।
जंगलको बीचमा त्रिपालै त्रिपालले ढाकिएको बस्तीमा तीन सय घरपरिवार बसिरहेका छन् । गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूबाट पहिरो पीडित भएर वासस्थानको खोजी गर्दै जंगललाई आफ्नो वासस्थान बनाएका उनीहरूको अवस्था अहिले दयनीय बन्दै गएको छ ।
पहिरोले घर खेत बगाएपछि घरबारविहीन भएका पीडितहरू राज्यप्रति उदासिन देखिन्छ । उनीहरू खाने व्यवस्था भन्दापनि बासको व्यवस्था मिलाई दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छन ।
स्थानीय र प्रदेश सरकार बेखबर
१७ साउन २०७७ मा पहिरोका कारण २ सय ११ घरपरिवार विस्थापित भए भने यो वर्ष ४०÷५० घरपरिवार पहिरोले विस्थापित हुन पुगे । तर, उनीहरूको अवस्था बुझ्न अहिलेसम्म नजिकको सरकार भनिएको स्थानीय सरकार समेत पुगेको छैन । पहिरोले विस्थापित भएकाहरू भन्छन्, ‘हाम्रा लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो, जंगलको आश्रय लिएर बसेका छौं ।’
विकल्प खोजिरहेको गाउँपालिकाको दावी
चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले पहिरोले विस्थापित भएकाहरूको व्यवस्थापनका लागि विकल्पको खोजीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘अर्को विकल्प नभएसम्मका लागि भनेर अहिले पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई भीमदत्त राजमार्ग क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ । सुरुमा पूर्णरुपमा विस्थापित भएका १२ परिवारलाई टेन्टको व्यवस्था गरेर त्यहाँ राखेका थियौँ । तर अहिले पहिरोको जोखिममा रहेका अन्य परिवार पनि जान थालेका छन् ।’
पहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै दुई पटकसम्म सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको अध्यक्ष रोकामगरले जानकारी दिए । त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमार्फत लगत गृह मन्त्रालयमा समेत पठाइएको छ । तर हालसम्म कुनै सुनवाइ हुन नसक्दा पहिरो विस्थापित परिवार सोही क्षेत्रमा बस्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
