काठमाडौं, ३१ जेठ ।
सामान्यतया प्रहरीले आयोजना गर्ने ठूला कार्यक्रमहरु प्रहरी क्लबमा आयोजना हुन्थे । तर, शुक्रबारदेखि सुरु भएको अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुको दोस्रो प्रादेशिक भने निजी पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको छ ।
बसन्ुधरास्थित बसुन्धरा बैंकटमा सो कार्यक्रमा प्रहरीले आयोजना गरेको छ । जसलाई धेरैले अनौठो रुपमा लिएका छ । यसमा प्रहरी नेतृत्वको स्वार्थ रहेको स्रोत बताउँछ । सो बैंक्वेटका सञ्चालक सुबु केसी हुन्, जसको प्रहरी नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध छ । सोही कारण प्रहरी नेतृत्वले आफ्नै क्लब छाडेर निजी पार्टी प्यालेसमा सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
पार्टी प्यालेसका सञ्चालक केसी प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका साथी हुन् । खनाल आईजिपी भएपछि नै उनी अमेरिका छाडेर नेपाल आएका थिए । पछिल्लो समय उनले आईजिपी खनाललाई समेत पार्टनर बनाएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको चर्चा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छ ।
केसीले नुवाकोटका क्रसरदेखि पार्टी प्यालेस लगानी रहेको छ । उनीमाथि अमेरिकाबाट हुन्डीको कारोबार गरेको आरोप छ । प्रहरीका ठेक्कामा समेत उनको चलखेल रहेको स्रोत बताउँछ ।
के भने आईजिपीले ?
कार्यक्रममा आईजिपी सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी संगठन केही घटनाका कारण बदनाम हुनुपरेको भन्दै कामको सिलसिलमा हुने व्यावहारिक त्रुटिलाई केही छुट हुने भए पनि बद्नियतपूर्वक गरिएका काममा छुट नहुने बताए। ‘प्रहरीको कुनै पनि कालखण्डमा त्यस्ता त्रुटिहरु, गैरव्यावसायिक चरित्र कहीँकतै प्रदर्शन भएका छन्। अब त्यो हुनु हुँदैन,’ आइजिपी खनालले भने, ‘एकाध घटनाले गर्दा सिंगो संगठनको छवि नै धुमिल हुने अवस्था आउनु हुँदैन। तसर्थ मैले भन्ने गरेको छु, हामी प्रहरीमा बसिसकेपछि बद्नियतमा सहुलियत हुँदैन।’
खनालले केही दलालहरु सरकारी कार्यालयहरुमा प्रभाव जमाउन सलबलाएको पनि कार्यक्रममा बताए। ‘नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, सरकारी वकिलदेखि महान्याधिवक्ताको कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा केही दलाल प्रभाव जमाउन सलबलाएका छन्,’ आइजिपी खनालले थपे, ‘यिनीहरुलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। नेपाल प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु गर्छ।’
त्यस्तै नयाँ फौजदारी र देवानी संहिता आएपछि कसरी लागू गर्ने भन्ने चुनौतीका बीच आफूहरु सफल भएको उनले बताए। यो कार्यान्वयनमा ल्याउनु राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिवेशमै नमुना भएको आइजिपीको दाबी थियो।
कार्यक्रमका महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारी मुद्दाको सफलताको प्रतिशत ७२ दशमलव २८ पुगेको र यो अहिलेसम्मकै बढी सफल भएको बताए। यति हुँदाहुँदै पनि अपराध अनुसन्धान र अभियोजनालाई वैज्ञानिक र वस्तुगत प्रमाणमा आधारित बनाउन अझै जोड दिनुपर्ने उनले औंल्याए।
