काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल भट्टराईले जनताको ढाड सेक्ने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताएका छन् ।
तेलको मूल्य घटबढ हुँदा सामान्यतः समायोजन गर्ने चलन रहे पनि त्यसो नगरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सांसद भट्टराईले भने, ‘नियमतः यो समायोजन हुनुपर्ने हो, यस बारेमा सरकारको ध्यान छैन, अरू वस्तुको मूल्य वृद्धि हेर्ने हो भने जनताको ढाड सेकिएको छ, एक वर्षमा एक सय १७ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ ।’
उनले डिजेलमा ७१, पेट्रोलमा ५४, ग्यासमा २६, चामलको पीठोमा एक सय १७, कालो भटमासमा ७५, चामलामा ७७ र तोरीको तेलमा ५८ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी गराए ।
जनताले उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धिले ढाड सेकिएको र जनतामा गरिबी बढ्दा विभिन्न आपराधिक गतिविधि बढेकोतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा जनताको समस्या भए पनि त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन नसकेको उनले आरोप लगाए ।
सांसद भट्टराईले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक फिर्ता ल्याउने र सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले ओम्नी लगायतका विषयमा एक/एक गरेर छानबिन गर्न आग्रह गर्दै त्यसमा आफ्नो पार्टीले कुनै गल्ती नगरेको जिकिर गरे । उनले चुनाव र त्यसको तयारी धाँधलीरहित बनाउन पनि आग्रह गरे ।
विशेष समयमा अर्का सांसद प्रकाश पन्थले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न गरेको बताए । राजनीति र व्यवस्थामा स्थिरता भयो भने शान्ति सुव्यवस्था र विकास हुनेतर्फ ध्यान दिँदै त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो भने । उनले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने र आगामी मङ्सिर ४ को निर्वाचनमार्फत एउटा सन्देश दिन जरुरी रहेको औँल्याए ।
सांसद गङ्गाकुमारी बेलवासेले महिलाको समान प्रतिनिधित्वको विषयमा गम्भीर बन्न सबै दललाई आग्रह गरे । संविधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेकामा उनले दुखेसो गरे । उनले महिलाहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नपर्ने र परे पनि जित्न नसक्ने ठाउँमा उम्मेदवारी दिने अवस्था रहेको बताए । उनले महिला सहभागिता सम्बन्धी प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सार्वजनकि महत्वको प्रस्तावमा ऐक्यबद्धता रहेको बताए ।
सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय दलित आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी नभएकामा चिन्ता प्रकट गरे । सांसद शेखरकुमार सिंहले बेलैमा ध्यान नपुग्दा सुनसरीको बाढी पसेर सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका २० हजार जनता विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
