काठमाडौं । संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भए पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियारले सकेको छैन । को भ्रष्टाचारी हो भन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन भन्ने आम धारणा बनेको छ ।
अख्तियारले नेता, सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिध, कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख हरेक वर्ष अपडेट गर्छ । अकूत सम्पत्तिको धेरै फाइल अख्तियारमै सुरक्षित छ । तर पनि कारबाही अगाडि नबढ्नुले अख्तियारसँग भ्रष्टाचारी होइन, भ्रष्टाचारीसँग अख्तियार डराएको हो कि जस्तो छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, व्यथिति, विकृतिले बढावा पाएको भन्ने गुनासा उठेपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा २०५८ सालमा सम्पत्ति छानविन आयोग गठन भयो । त्यसलगत्तै व्यवस्थापिका संसद्ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी गरेको हो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको एक दशकमा भ्रष्टाचार निवारणका सन्दर्भमा उल्लेख्य फड्को मारेको पनि हो ।
तर, सबैभन्दा गम्भीर अपराध मानिएको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा भने अख्तियार आश्चर्यजनक रुपमा चिसिएको छ । भ्रष्टाचारको क्रिडास्थलका रुपमा चिनिएका राजश्व, भन्सार, सडक डिभिजन, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, मालपोत, गृह अन्तर्गतका उच्च पदस्थ प्रहरी, कर्मचारी तथा आर्थिक विवादमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्रिहरु, तत्कालीन स्थानीय निकायका अधिकारीहरू उपरको छानविविनमा अख्तियार किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले प्रचलित कानुनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा, निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने व्यवस्था छ ।
आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भनेरे निजले नै प्रमाणित गर्नु पर्ने कडा व्यवस्था छ । अन्यथा, त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर्छ । यसरी ऐनले नै अख्तियारको हात यति बलियो पारेको छ कि भ्रष्टाचारी ठूलाबडा उम्कन मुस्किल छ ।
गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा बिगो अनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुने किटान ऐनमा छ । त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति समेत जफत हुन्छ । यति मात्र होइन, सम्पत्ति लुकाउन मद्दत गर्ने परिवारका सदस्य र अन्य व्यक्तिलाईसमेत यस्को आधा सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो कडा प्रावधान राखेर ऐनले अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाएको भए पनि व्यवहारमा अख्तियार लुते बनेको छ । जसका कारण अूुत सम्पत्तिका ठूला भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि त झन् भ्रष्टाचारीले ठूलो राहात पाएका छन् । किनकि, ठूला छानविन कार्य ठप्पप्रायः छन् । ठूला माछा समात्ने भन्दै भ्रष्टाचारका चर्का कुरा गर्दागर्र्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘अयोग्य’ बनेर बाहिरिए लोकमान सिंह कार्की ।
त्यसपछि पनि तीनजना प्रमुख आयुक्त फेरिए । एक जना प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुछिए । जेल परे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठूलो कुरा गर्दै आयाराम र गयाराम धेरै भयो । तर, भ्रष्टाचारीलाई ठोक्नुपर्छ भन्ने हिम्मत वर्तमान प्रमुख आयुक्त प्रेम राईमा पनि देखिएन ।
विशेष अदालततमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा जम्मा दुई दर्जन मुद्दा मात्र दर्ता भएको रेकर्ड छ । त्यही पनि कर्मचारी तहमा मात्रै । बढीजसो मुद्दा अख्तियारको ‘स्ट्रिङ अपरेशन’ र आर्थिक अनियमितामा आधारित छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका बिषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अत्यन्त कठोर देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत निजले नै पुष्टी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अख्तियारले अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै वहन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गरेर गैरकानुनी (अकुत) सम्पत्ति आर्जन गरेको होइन भन्ने हिसाव अदालतमा पेश गर्न नसके सवै सम्पत्ति जफत, विगो वमोजिम जरिवाना र भ्रष्टाचारको मात्रा अनुसार जेल सजाय हुन्छ ।
मुलुकको व्यथिति, पदका लागि भएका छिनाझपटी, विचौलिया र सार्वजनिक पदाधिकारले एकअर्कालाई पोषिरहेका घटना, राजनीतिक स्वार्थमा अपराधीको संरक्षण, ऐन–कानुन भन्दा तजबिजीको प्रयोग जस्ता जनगुनासा र अनियमितताका श्रृङखलाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन भएको छैन होला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । स्थानीय तह झन् भ्रष्टाचारका मुहान नै बनेका समाचारहरु दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यसरी जन अपेक्षा र निरासालाई संवोधन गर्न अख्तियारले सानाठूला नभनी सबैखाले भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्नुपर्ने बेला छ– यदि अख्तियारको शाख जोगाउने हो भने । ठूला प्रकरण टुलुटुलु हेरेर बसेको अख्तियारसामु अब दुईवटा विकल्प बाँकी छन् । कि त अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्तिमा भ्रष्टाचारै भएको छैन भनेर घोषणा गर्नसक्नुपर्छ । या त कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ ।
गैरकानुनी सम्पत्तिमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आँट अख्तियारमा एकजना सूर्यनाथ उपाध्याय मात्र देखिए । उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले उच्चपदस्थ नेता, मन्त्री, सचिव, प्रहरी प्रमुखसहित ६५ जनाविरुद्ध अकुत मुद्दा चलाएको इतिहास छ । ती मुद्दामा अदालतबाट ९० प्रतिशत भ्रष्टाचारी नै ठहरिए ।
संविधानले अख्तियारलाई बोकाएको अधिकारको भारी कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि हो, न कि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन । मुलुकमा राजनीतिक व्यथिति, विकृति र खराब शासनले नागरिक आजित रहेका बेला लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको जगेर्नाका लागि अख्तियारको नेतृत्वले गैरकानुनी सम्पत्तिमा ठूला माछा समात्न हिम्मत देखाउने चुनौती बढेको छ । खासगरी राजनीतिक र उच्च प्रसासनिक तहमा ।
