काठमाडौं । प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नागरिक तहबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला भ्रष्टाचारका घटना पनि बढेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसक्दा समग्र संघीयता नै बदनाम हुन पुगेको छ ।
मधेस प्रदेशमा साइकल खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले पछिल्लो समय प्रदेश सरकारमाथि थप प्रश्न उठेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा १० करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी गरी आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, कमिसन खाने मुख्य व्यक्तिहरू भने जोगिएका छन् ।
आयोगले प्रदेशका तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिवद्वय भगवान झा र दिलीपकुमार प्रधान, शाखा अधिकृतद्वय रामस्वार्थ महतो र सुरेन्द्रकुमार कर्ण, खरिदारद्वय राजाराम मण्डल र मोहनकुमार दास तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख रेनु अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
मधेस सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्र्तगत छात्रालाई साइकल वितरण गर्न १७ हजार दुई सय ३८ थान खरिद गरेको थियो । जसमा कमिसनको चक्करमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको हो ।
त्यसमा संलग्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र हाल निर्वाचन आयोगमा रहेका तत्कालीन प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको समेत संलग्नता देखिएपनि दबाबको कारण उनीहरू जोगिएका छन् । उच्च तहका व्यक्ति जोगिए पनि प्रदेश सरकारमाथि अख्तियारको यो सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।
मुख्यमन्त्री राउतको दबाबमा काम गर्ने तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाललाई साइकल खरिदको प्रमुख जिम्मेवार बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यस्तै, दबाबका कारण मधेस प्रदेशमा कर्मचारी जान नमान्ने अवस्था छ । तर, आँट गरेर प्रदेशमा गएका सहसचिव भुषाल राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्दा पीडित बनेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिकामा भएका प्रावधानको उल्लंघन गरी ठाडो रुपमा साइकल खरिद गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डका साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा सप्लायर्सले कम्पनी र ब्रान्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन साइकल किनेर भ्रष्टाचार भएको हो । तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसालले १० करोड ३३ लाख भुक्तानी दिएकाले उनी भ्रष्टाचारमा तानिएका हुन् ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘निज प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको गलत लिखत भएकाले सम्झौताबमोजिमको साइकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्रान्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानीसमेत गरेको देखियो ।’
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, जनकपुरधामका तत्कालीन प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिवसरह) भगवान झालाई साइकल खरिदविज्ञका रुपमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सदस्य बनाइएको थियो ।
जलस्रोत विभागका इन्जिनियरलाई विज्ञ बनाउनुमै बदनियत देखिएको छ । उनले सम्झौताविपरीत कम्पनी र ब्रान्ड नखुलेका गुणस्तरहीन साइकल आपूर्ति हुँदासमेत परीक्षण प्रतिवेदन नै नबनाई कानुनसम्मत भएको भनेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेका थिए । नपाएको अधिकार प्रयोग गरी आपूर्तिकर्तासँग उनले सम्झौता गरेको अख्तियारको अभियोग छ ।
सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध पनि सम्झौताविपरीत ब्रान्ड नखुलेका साइकल आपूर्ति हुँदासमेत गलत मनसायले भुक्तानी दिएका थिए । साइकल आपूर्तिकर्ता वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रा.लि. र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरुलाई १० करोड ३३ लाख बिगो र त्यसबमोजिम जरिवाना तथा कैद सजायसमेतको माग गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै, जिन्सी–भण्डार शाखाको प्रमुख रामस्वार्थ महतोले दाखिला प्रतिवेदनको जाँच कार्यमा संलग्न रही गलत लिखत राख्ने काम गरेका थिए । भण्डार दाखिला प्रतिवेदनमा बदनियतपूर्वक गलत लिखत तयार गरेको आरोप भण्डार शाखाका खरिदार मोहनकुमार दासलाई पनि लगाइएको छ ।
बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले योग्यतासम्बन्धी मापदण्डसमेत नपुगेको, दोस्रो कम अंक कबोल गर्ने फर्म सत्यसाईलाई छनोटको सिफारिस गरेको र बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन गरी भ्रष्टाचार भएको हो ।
अख्तियारले समितिका अध्यक्ष दिलीपकुमार प्रधान (उपसचिव), सदस्यसचिव सुरेन्द्रकुमार कर्ण (अधिकृत–आठौँ) र सदस्य राजाराम मण्डल (सहलेखापाल)विरुद्ध ऐनबमोजिम कैद सजाय र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सदस्यको हैसियतमा रही बदनियतपूर्ण तवरबाट गलत प्रतिवेदन दिएको आरोपमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झाविरुद्ध अख्तियारले दुई वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले मुख्यमन्त्री राउत, प्रदेश सचिवहरु गोकर्णमणि दुवाडी, हरिप्रसाद मैनालीसँग पनि बयान लिएको थियो । उनीहरुले तल्लो तहका कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्किएका छन् ।
आयोगले गत वर्ष असोजमै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा हानेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारविरुद्ध मधेस सरकार आक्रोशित भएको थियो । अहिले मुद्दा दायर गरेपछि भने धेरै जना तर्सिएका छन् ।
यसअघि गत बैशाखमा लुम्बिनी सरकारविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । कृषि अनुदानमा भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली र कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपालीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीहरूले प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको यान्त्रिकिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन र स्थलगत अनुगमन नगरी झुठो बिल भरपाइ बनाएर दोहोरो भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेका थिए ।
मिनी टिलर खरिदमा उनीहरूले ६ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको झुट्ठा बिल भरपाइ बनाएर दोहोरो भुक्तानी गरिएको थियो । १२ वटा मिनी टिलरको खरिदमा उनीहरूले ३७ लाख १५ हजार भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा किसानहरुलाई कृषि यन्त्र आपूर्ति गर्न स्वीकृति प्राप्त आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार प्रा.लि. भरतपुरले किसानलाई इन्डियन कम्पनीको यन्त्र उपकरण उपलव्ध गराउने भनी फारम भराई सोही अनुसार रकम लिएको थियो ।
तर मिनी टिलर तथा अन्य यन्त्र उपकरण सबै चाइनिज कम्पनीको वितरण गरी अनियमितता भएको थियो । शित भण्डार निर्माणसम्बन्धि भ्रष्टाचारको पनि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
