काठमाडौं । नेपालमा लैंगिक समानताको अवस्था कमजोर रहेको रहेको १ अध्ययनले देखाएको छ ।
कृपानामक संस्थाले सरकारी, राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्था गरी ७७ वटा निकायमा गरेको अध्ययनले लैंगिक विभृद कायमै रहेको देखाएको हो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
‘आमाको नाममा नागरिकता दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केले रोक्छ मलाई थाहा छैन, तर पनि विभेद गर्दा नै उनीहरूलाई आनन्द आउँछ । जताततै विभेद छ’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘९५ प्रतिशत घरमा महिला हिंसा खेप्नु परेको छ । सरकारले मात्र नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । असमानताको जरो घरभित्रै छ सुधार घरबाटै हुनुपर्छ ।’
ऐनकानून, नियम बनाएर दोषीलाई जेलमा हालेर मात्र समानता सम्भव नरहेको उनले बताइन् । प्रतिवेदनमा नेपालमा कार्यरत संस्थाको नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको पाटो कमजोर भएको उल्लेख गरिएकोछ । विधानले निजामती सेवामा महिलाको नियुक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि ती निकायमा पुरुष नेतृत्वकै वर्चस्व रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहमा धेरै नै लैङ्गिक असमानता रहेको जनाइएको छ । त्यहाँ ८९ प्रतिशत पुरुष रहेको पाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापनमा लैंगिक असमानता रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यहाँ ५४ प्रतिशत पुरुष र ४६ प्रतिशत महिलाले अवसर पाएको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा हरेक पाँचमा दुईमात्र नेपाली नागरिकहरूले नेतृत्व गरेको, उनीहरूको वृत्ति विकासका अवसरमा अभाव भएको, नेतृत्वमा महिला संख्या न्यून रहेको देखाइएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले लैङ्गिक समानताको लागि सहयोग पु¥याउने नीति तथा अभ्यासहरूको पारदर्शिता र उपलव्धता अपर्याप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुईव मन्त्रालय र तीनवटा सरकारी विभागको विश्लेषण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
