मुलुकको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका शीर्षस्थ न्यायमूर्तिका हैसियतले हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
नेपालको सविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यसले मूलरुपमा अङ्गीकार गरेको नीति र सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ । यो संविधान राज्यको शासन, प्रशासन, न्यायपालिकाले गर्ने भूमिका र अन्यको भूमिकाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले यो पवित्र दस्तावेज हो । त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन बन्ने क्रममा होलान् । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा न्यायलयले संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संविधानलाई गतिशीलता दिने काम गर्दै आएको छ । संविधानले मौलिक अधिकार र मानवअधिकारका विषयमा न्यायपालिकाले संवेदनशील तरिकाले हेर्दछ । संविधानको व्याख्या गर्ने र आवश्यक कानुनको अभाव देखिएमा कानुन निर्माण गर्नका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश आएको छ ।
जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानलाई उत्कृष्टमध्येकै रुपमा लिइन्छ । कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रो संविधानको सबल र दुर्वल पक्ष के के हुन् जस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि केही कमी हुन्छ भनेर नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । न्यायपालिकाले संविधानवाद, नीतिगत सिद्धान्तलाई हेरेर व्याख्या गर्ने काम गर्दछ । छुटेको हुन सक्छ । केही अलपत्र परेको हुन सक्छ । कतै द्विविधा देखिने खालका प्रावधान आउँछ । समग्रमा संविधानमा जहाँजहाँ समस्या वा सुविधा पर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्यालाई अदालतको आदेश वा फैसलाले गाँठो फुकाउने काम गर्छ । जनताले बनाएको उत्कृष्ट संविधान हो । सैद्धान्तिक रुपमा म त्यो मान्दछु । त्यसैले, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई दिइएको हो ।
वर्तमान संविधानको स्प्रिटबमोेजिम केही ऐन, कानुन बन्न बाँकी को भनिन्छ, यस अवस्थामा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै असर परेको अनुभव गर्नुभएको छ ?
संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुन बनिरहेका छन् । तर केही मौलिक हकका कानुनहरु बन्न बाँकी छ । तर ढिलाइ भएको खण्डमा अदालतमा न्यायका लागि आएमा अदालतबाट आदेश दिएर कानुन बनाउनका लागि निर्देशनात्मक आदेश पनि दिने गरेका छौँ । त्यसले गर्दा पनि कानुन बनाउन सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ । समयमा कानुन बनाउँदा न्यायका उपभोक्तालाई सहज हुन्छ । कुनै मुद्दामा त यति अवधिभित्र बनाउनु भनेर अवधि पनि हामीले तोकिदिएका छौँ । त्यस्ता कुराले पनि महत्व राख्दछ भन्ने लाग्छ ।
निकै समयपछि एउटा ‘करियर जज’ ले देशको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको अवस्थामा न्याय क्षेत्रको पद सोपान प्रक्रिया र न्याय सम्पादनको प्रभावकारितालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
म अधिकृत तहदेखि नै न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । निश्चय नै ‘करियर जज’ र अरू कानुन व्यवसायीबाट आएका न्यायाधीशमा केही फरक हुँदैन । कर्मचारीबाट आएको न्यायाधीश आएको न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट आएको न्यायाधीशमा बुझाइ आ–आफ्नो हुन सक्छ । तर काम गराइको हिसाबमा केही फरक छैन । तर कानुन व्यवसायीबाट आएर न्यायाधीशले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ । न्यायपालिकाले अत्यन्तै राम्रो गरेर जानुभएको छ । न्यायपालिकालाई राम्रो ढङ्गले नेतृत्व र सञ्चालन गर्न सक्नु मुख्य कुरा हो । के कसरी आयो भनेर खास फरक हुँदैन जस्तो मेरो अनुभव छ ।
मुलुकको न्याय प्रणाली छिटोछरितो र सर्वसुलभ हुन सकेको गुनासो सुनिन्छ । गुणस्तरीय, छिटो न्याय कसरी दिन सकिन्छ ?
जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायालय हो । जनताले न्याय सहज, सर्वसुभल र गुणस्तरीय न्याय हुनुपर्छ भनेर न्यायपालिकाको उद्देश्य नै हो । जनताले छिटोछरितो रुपमा न्याय पाउनुपर्छ । न्यायका लागि धेरे लामो अवधिसम्म कुर्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मकरुपमा असर पर्छ भन्ने बोध हामीलाई पनि भएको होइन । छिटो न्यायका लागि न्यायपालिकाले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेका छौँ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अन्यायमा परेर आएका सेवाग्राहीलाई चित्तबुझ्दो र छिटो न्याय दिन सकिन्छ भनेर जिल्ला, उच्च अदालतमा प्रभावकारिता बढाइरहेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमै चाहिँ गाँठो फुकाउन सकेका छैनौँ ।
तर पनि सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष उल्लेख्य मात्रामा पुराना मुद्दा फछ्र्यौट ग¥यो । विगत १० वर्षको अवधिमा एक वर्षमा १२ हजार मुद्दा फछ्र्यौट भएको तथ्याङ्क छैन होला । त्यसमा सबै न्यायाधीश, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिकाबाट सम्पन्न भएको हो । छिटो न्यायका लागि हरेक काम गरिरहेका छौँ । जिल्ला र उच्च अदालतमा ‘फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन’ कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौँ । त्यसले निश्चित समयमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि छिटो न्यायका लागि गरिएकै व्यवस्था छ । तर सत्य कुरा के हो भने न्यायिक प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने हुन्छ । आज मुद्दा प¥यो, भोलि नै फैसला गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । सुनुवाइको मौका दिनुप¥यो । उसको भनाइ पनि सुन्नुपर्यो । प्रमाण पनि बुझ्नुपर्छ । सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम हुने सिद्धान्त भएकाले संवेदनशील भएर आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर छिटो न्यायका लागि निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने न्यायालयमा विचौलियाको हाबी हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?
न्यायपालिकाको सुधार, शुद्धताका लागि विगत धेरै वर्षदेखि न्यायपालिका गम्भीर भएर लागिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै नेतृत्वमा बेलाबेलामा सुझाव सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसतर्फ लागिरहेको छु । बहाली भएको सुरुमै पेसी तारिख व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीबाट सुरु भएको छ । जहाँजहाँ अनियमिता देखिएको छ । त्यहाँले अभियान चलाइरहेको छौँ । अनियमिता गर्नेलाई कुनै पनि प्रकारणको छुट हुँदैन । हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ । प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्दै र न्यायालयको विचौलिया र अनियमिता अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ ।
जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा बार एसोसिएसनले पनि उचित प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिसहित समग्र प्रक्रियाको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक विशेष योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता र लगनशीलता आवश्यक पर्छ । योग्य र व्यावसायिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । न्यायलाई सहज, छिटोछरितो बनाउनका लागि योग्य हुनुपर्छ । जहाँबाट आए पनि संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ । बार र न्यायपालिका अभिन्न अङ्ग हो । न्यायपालिकाको दरिलो साथी बार हो । समाजसँग संवाद गर्ने वा समाजमा न्यायपालिकाका बारेमा जानकारी गराउन अभिन्न अङ्ग हो । एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन् । योग्य र सक्षम न्यायाधीश चाहिँ नियुक्ति हुन जरुरी छ । सेवाबाट आए पनि कानुन व्यवसायीबाट आए पनि न्याय निरुपणका लागि सक्षम, योग्य र न्यायपालिकाको ‘स्प्रिट’लाई बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसले नै न्यायपालिकालाई गतिशीलता दिने काम गर्छ ।
संविधानले स्थानीय तहमा ‘न्यायिक समिति’ को परिकल्पना गरेको छ । यसले गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न केही सहयोग पुगेको छ ?
संविधानले सानासाना विवादहरु गाउँस्तर वा नगरस्तरमै व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने हो । गाउँपालिका वा नगरपालिका सबैभन्दा पहिला पीडितले भेट्ने ठाउँ हो । त्यो राम्रो पनि हो । आफ्ना जनप्रतिनिधि र चिनेजानेका मानिसहरु त्यहीँ हुन्छन् । जिल्ला न्यायाधीशहरुले काम कारबाहीका बारेमा निरीक्षण पनि गर्नुहुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा कठिनाइ त हुन्छ तर न्यायिक समितिले यति मुद्दा फछ्र्यौट ग¥यो भनेर यकिन तथ्याङ्क आएको मैले पाएको छैन । उक्त समितिमा हुने विवादहरु निरुपणका लागि कानुनी ज्ञान भएका मानिस भएमा राम्रो हुन्छ । न्यायपालिकामा आउने मुद्दामा कमी भएको छैन । विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा न्यायपालिकामा पहिलाभन्दा तेब्बर मुद्दा पर्ने गरेको छ । अहिले पनि मुद्दा दर्ता हुने क्रम जिल्ला, उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म उत्तिकै छ । न्यायिक समिति क्रियाशील भएमा केही मुद्दाको कार्यबोझ कम हुन सक्छ । न्यायमा पहुँचको कार्यक्रम पनि न्यायिक समितिमार्फत जनतामा पु¥याउन सहज हुन्छ । बुझाउन सहज हुन्छ । त्यो हिसाबले पनि न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी र सहकार्य गरेर जान जरुरी छ ।
अन्त्यमा संविधान दिवस–२०८० को अवसरमा देशवासीलाई केही सन्देश छ कि ?
संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुँदैछ । संविधान एउटा पवित्र दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा र स्वामित्व ग्रहण हरेक देशवासीले गर्नुपर्छ । यसका प्रावधानलाई सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा उल्लेख भएका मानवअधिकार र मौलिक हकका विषयमा सचेत हुनुपर्दछ । यस्को कार्यान्वयनमा जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ किनकि यो सबै कानुनी व्यवस्था जनताका लागि बनाइएको हो । संविधानको कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकायहरु अनवरतरुपमा लागिरहेका छन् र लाग्छन् । सम्पूर्ण देशवासीलाई म भन्न चाहन्छु कि संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग भयो भने आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा सचेत रहनुभयो भने राम्रो हुन्छ । यो संविधानले नेपाली जनताले चाहेको दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि पूरा गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
