‘राष्ट्रपतिले गलत काम गर्न सक्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ’

काठमाडौं । जघन्य अपराधमा जन्मकैद सजाय तोकिएका गुन्डा नाइके रिगल भनिने योगप्रसाद ढकालको कैद मिनाहा गरेसँगै चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ढकालको कैद मिनाहा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ । अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको व्यक्तिलाई कानुनको अपव्याख्या गर्दै उन्मुक्ति दिएर सरकारले पीडित पक्षलाई थप पीडा दिएको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरूण दलका तत्कालीन क्षेत्रीय सभापति ढकालको सजाय मिनाहा गराउने क्रममा संवैधानिक र कानुनी प्रावधान दुरूपयोग भएको कानुनविदहरू बताउँछन् । संविधान दिवसमा राष्ट्रपति पौडेलले बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरेका ६ सय ७० जनामध्येमा परेर ढकाल पनि कारागारमुक्त भएका हुन् ।

यसअघि पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार दुरूपयोग हुँदै आएको थियो । संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवसजस्ता अवसरमा जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । पीडितले राज्यबाटै अन्यायको अनुभूति गर्ने स्थिति बनेको छ ।

दिनदहाडै खुँडाले मान्छे काटेपछि जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई आममाफी दिनूको कारण सरकार र राष्ट्रपतिले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सदर गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको प्रष्टिकरण दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको दबाबमा ढकालले कैद मिनाहा पाएको तथ्य लुकेको छैन ।

रिगललाई जेलमुक्त गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जोडबलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले प्रशासनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको तथ्य खुलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क गएको बेला कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का थिए ।

देश कता जाँदै छ ? के सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय उल्ट्याउन सक्छ ? सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

जघन्य अपराधमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिनुले कानुनी शासनमै प्रश्न उठाएको हो ?
यो भनेको लोकतन्त्रको पराकाष्ठा हो । कुनै पनि छिद्रलाई दुरूपयोग गरेर अपराधीलाई आममाफी दिने काम राम्रो होइन । सामान्यतयाः अपराधमा सजाय पाएकाहरू केही यस्ता व्यक्ति हुन्छन, जुन व्यक्ति कानुनको विशेष व्यवस्थाले वा परिबन्दले गर्दा हरेक दृष्टिकोणले ऊ जेलमा बस्नु नपर्ने तर, प्राविधिक कारणले जेलमा बस्नुपरेको केसमा आममाफीको कुरा हो । त्यस्तै, धेरै वृद्ध मानिस, जसले दोहोर्याएर अपराध गर्न सक्दैन, आचरण राम्रो छ ।

दीर्घरोगी, जसको जेलबाट उपचार सम्भव हुँदैन । न्याय प्रणालीबाट दोषी ठहर गरेतापनि मानवीय दृष्टिकोणबाट उसलाई जेलमा राख्दा अन्याय हुने प्रकृतिका मुद्दामा आममाफी दिने चलन छ । तर, चोर, डाका, फटाहा, अपराधीहरूलाई आममाफी दिने काम अधिकारको दुरूपयोग हो । यस्ता विषयमा अदालतले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अधिकारको दुरूपयोग गर्ने पार्टी, सरकारलाई चुनावबाट सवक सिकाउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले समाजलाई कता लैजान खोजेका हुन्, देश कता जाँदैछ ?
यस्ता घटनाले अपराधीहरूको मनोबल धेरै उच्च भयो । जस्तो अपराध गरेपनि राजनीतिक दललाई हातमा लियो भने केही वर्ष जेलमा बसेपछि छुट्ने हरेछ । यस्तो अवस्थामा त जसलाई पनि मार्न तयार भइहाल्छ नि । माफीका कुरा साधारणतया, मृत्युदण्डको सजाय भएका देशमा महत्व रहन्छ ।

किनभने, अदालतले मृत्युदण्ड नै दिइसकेको छ । परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, पछि गएर त्यो मृत्युदण्ड पाएको व्यक्ति निर्दोष हो भन्ने कुरा अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ, त्यसलाई उल्टाउन अदालतको प्रक्रिया उपलब्ध छैन भने, आममाफीबाट न्याय निशाफ हुने गर्दछ । कुनै व्यक्तिलाई आममाफी नदिएको कारणबाट राज्य व्यवस्थामै आँधीबेहरी आउने अवस्था छ, कानुनी राज्यलाई नै समाप्त पार्ने अवस्था आउँछ भने सम्भावित खतरालाई टार्न पनि राज्यले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने हो । त्यो अपवादमा हुन सक्छ ।

नेपालमा त मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन । आममाफीको व्यवस्था पनि हटाइदिँदा हुने रहेछ होइन ?
ढोकै बन्द गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन । कुन बेला कस्तो परिस्थिति आउँछ, कतिपय अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर, यसैलाई आधार बनाएर हुलका हुल अपराधीहरूलाई छुटकारा दिने प्रचलन चाहिँ ठीक भएन ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने त संवैधानिक व्यवस्था नै होइन र ?
आममाफी कस्तालाई दिने भन्ने हेर्नुपर्छ । गुण्डा नाइके, चोर, डाकालाई आममाफी दिन यो व्यवस्था गरिएको हो त ? यो सरकारले गलत काम गरेको छ । दलहरूले गलत काम गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट गलत काम भएको छ । यो त अति नै भयो, सच्चिनुपर्छ ।

अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ, यस्ता निर्णय अदालतले सच्याउन सक्छ ?
भारतमा त त्यस्तो घटना भएको छ । भारतको अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । राष्ट्रपतिले आममाफी दिने अधिकारको व्याख्या पनि भएको छ । हाम्रो नेपालमा पनि कस्तालाई आममाफी दिने, कस्तालाई नदिने भन्ने व्याख्या हुनुपर्छ । हर केही केसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिन सक्छ । तर, त्यो अधिकारको दुरूपयोग गर्न पाइँदैन । निरंकुश तरिकाले प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यसको आधार प्रष्ट रूपमा, पारदर्शी रूपमा खुलाएर कुनै किसिमको भेदभाव नहुने किसिमले नीतिगत आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । आममाफीमा सरकारको कुनै नीति नै भएन । केमा आममाफी दिने, केमा नदिने भन्ने विषयमा संसदमा छलफल भएकै छैन ।

राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाले छलफल गर्न पर्दैन ? दोषी मन्त्रीलाई उभ्याएर प्रश्न गर्नु पर्दैन ? कुरा त उठ्यो तर, खोइ त प्रक्रियामा अगाडि बढेको ? यसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सबै दल दोषी छन् । सबै आ–आफ्नो पार्टीको पावरमा चलेर अपराधीहरूलाई छुटाउने काम गरेका छन् । त्यो गलत काम हो । यसलाई तह लगाउनका लागि कुनै न कुनै बेला कि त अदालतले हस्तक्षप गर्नुपर्छ, कि त जनताले नै उपचार गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिको कुरो त सरकारको सिफारिस मान्नैपर्यो, नत्र संविधानविपरीत हुन्छ भन्ने छ नि ?
सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद राजनीतिक रूपमा जिम्मेवार हुने हो । सिफारिसका लागि जनताप्रति उत्तरदायी सरकार नै हुने हो । तर, राष्ट्रपतिले नैतिक जिम्मेवारी त लिनैपर्छ । किनभने, राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषदको बीचमा एउटा यस्तो रिलेशन हुन्छ कि राष्ट्रपतिले कुनै बेला मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव दिएर मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिको सुझाव अनुसार गर्छ । कुनै बेला मन्त्रिपरिषदको सुझावअनुसार राष्ट्रपतिले गर्नैपर्ने हुन्छ । संवैधानिक भलाकुसारीको पनि महत्व हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषदले गर्नै नहुने कामको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुस् भनेर फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि, मन्त्रिपरिषदले गर्नैपर्छ भनेर जिकिर गर्याे भने राष्ट्रपतिले संवैधानिक विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर अनुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि जनमानसमा ल्याउन पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले गर्न लागेको गलत काम कुराको राष्ट्रपतिले ‘लिकेज’ गर्न सक्छ । विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषदले त्यस्तो प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य हुन्छ । राष्ट्रपतिले गलत कामलाई यो त म गर्नै सक्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ । गर्नैपर्छ भने मलाई महाअभियोगबाट हटाउनुहोस् भन्न सक्ने आँट हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले त्यस्तो अडान लिने हो भने मन्त्रिपरिषदले पुस गर्नै सक्दैन । राष्ट्रपतिले आफ्नो बचाउमा तर्क गरेर छुट पाउने अवस्था हुँदैन ।

न्यायलय सुधारका लागि तपाईँहरूले लामो समय आन्दोलन गर्नुभयो । न्यायलयमा सुधारका संकेत देखिएका छन् कि पुरानै अवस्थामा छ ?
आन्दोलनले केही सुधारहरू ल्यायो । तर, हामीले देखेको सुधार चाहिँ न्यायपालिकाको न्यायमूर्तिहरूको सोच, काम गराइ र प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्ने धेरै कुरा बाँकी छ । त्यो नभएसम्म न्यायपालिकामा सुधारले गति प्राप्त गर्दैन । यसले पूर्णता पनि प्राप्त गर्दैन । न्यायपालिकाको सुधार सिस्टममा मात्रै होइन कि, सोचाइ र प्रवृत्तिमा पनि सुधार हुनुपर्छ । न्यायपालिका बिगार्न जति राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन्, त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नैपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले पनि न्यायपालिकालाई भ्रष्ट बनाएको छ । राजनीतिक हस्तक्षपबाट न्यायपालिकालाई असर पारेको छ । यी सबै कुराको लेखाजोखा हुनुपर्छ । यो बडो गाह्रो छ । न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्दा गलत काम गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूलाई पोल्छ । त्यसकारण ती दल र नेताहरूले न्यायपालिकामा बसेर काम गर्ने न्यायमूर्तिहरूलाई तर्साएर राख्न चाहन्छ । उसको मातहत राख्न चाहन्छ । उसलाई स्वतन्त्र हुन दिँदैन । यो महासमस्याको रूपमा रहेको छ ।

कर्मचारी प्रशासनबाट आएको, लामो समय न्याय सेवामा रहेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुँदा त राजनीतिक हस्तक्षप त कम होला नि ?
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको न्यायाधीश छ भने, त्यो दलको प्रभावमा पर्छ कि भन्ने हामीलाई पीर हुन्छ । त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रबाट आएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि माथिल्लो हाकिमको आदेश पालनाको कल्चरमा हुर्किएको हुन्छ । सचिव भएपछि मन्त्रीको आदेश कार्यान्वनय गर्ने कल्चरमा हुर्केको हुन्छ । त्यो कल्चरमा हुर्केको व्यक्तिले न्याय सम्पादनमा त्यो सबै कल्चर छाडेर स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । खतराको जोखिम त त्यहाँ पनि रहन्छ ।

त्यसकारण चाहे त्यो कर्मचारीबाट नियुक्त भएको होस्, चाहे राजनीतिक दलको पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएको होस्, चाहे स्वतन्त्र व्यक्तिबाटै नियुक्त भएको होस् । नियुक्त भएपछि आफ्नो सबै कुरा बिर्सेर म अब न्यायाधीशमात्रै हुँ, मैले गर्ने काममा कसैको हैकम चल्नु हुँदैन । मैले कानुन बमोजिम न्याय गर्ने हो भनेर अगाडि बढ्न सक्यो भने न्यायपालिका सुध्रिन्छ ।

५२ जना संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदलतमा रिट परेको धेरै भयो । यस्तो गम्भीर प्रकृत्तिको विषयमा पनि किन समयमा सुनुवाइ हुँदैन ?
संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश हुन्छ । जुन जुन निर्णय गर्ने प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता हुन्छ, ती निर्णय असंवैधानिक भयो, गैरकानुनी भयो भनेर अदालतबाट उपचार खोजियो भने, त्यो उपचार पाइदैन रहेछ भन्ने हाम्रो अनुभूति छ । त्यही कारण यो रिटमा पनि सुनुवाइ नभएको हुन सक्छ ।

सिफारिस प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्याे भन्ने हो ?
संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्न हुँदैन भन्ने तर्क बलियो हुन थालेका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यस्ता तर्कलाई अझ बलियो बनाउने काम गरेको छ । प्रधानन्यायधीश आफैँ सहभागी भएको बैठकले गरेको निर्णयलाई न्यायलयले खारेज गर्न सक्दैन भन्ने त देखियो नि । तपाईँले माथि उठान गरेको संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरूको विषयमा पनि भएको यस्तै हो ।

चोलेन्द्र शमशेर राणा बाहिरिएपछि न्यायलयमा सुधार होला कि भन्ने थियो । अपेक्षित सुधार आउन सकेन । यो गर्दा पनि भएन, त्यो गर्दा पनि भएन । अब निकास चाहिँ कसरी हुन सक्छ त ?
न्यायपालिकाको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगको सम्बन्ध, न्यायपालिकाको नियुक्ति प्रक्रिया र न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया, नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा रहने सदस्यको व्यवस्थाको पुनरावलोकन हुन जरूरी छ । यसमा राष्ट्रव्यापी बहस हुनुपर्छ । र, आवश्यकता अनुसार पुनर्सरचना गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अनि मात्रै तह लाग्छ, नत्र तह लाग्ने छाँटकाँट देखिएन ।