नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसबाट के निष्कर्ष निस्कियो ?
यो बहसको खासै औचित्य देखिँदैन । महासंघले प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेको परिस्थितिलाई अवगत गराउने कार्य चाहिँ बहसमार्फत भयो । तर, उक्त बहसको ठोस निष्कर्ष निस्केको हामीले महसुस गरेका छैनौँ । अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा त्यही एउटा बहसले ठोस निष्कर्ष निस्केला भन्ने लाग्दैन । त्यसका लागि व्यापक संवादको जरुरी पर्छ । ठूलो छलफलको जरुरी छ ।
यसमा सरकार मात्रै नभएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूका साथै सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्र अहिले धरासायी भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका हरेक सूचकांकहरू खस्कदो अवस्थामा छन् । अब मुलुकलाई कसरी धान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । यो बहसले एउटा गन्तव्यमा पुर्याएको हामीले ठानेका छैनौँ । अहिले असोज मसान्त कहालीलाग्दो क्षण छ । सम्पूर्ण देशवासी नै अहिले चिन्तित अवस्थामा छन् । जबसम्म निजी क्षेत्र चलायमान हुँदैन, तबसम्म मुलुक चलायमान हुन सक्दैन । निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
समस्या झन् झन् गहिरिनुको मुख्य कारण के हो ?
सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर नहुनु समस्या गरिरिनुको मुख्य कारण हो । बाहिर मीठा कुरा गरेर अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन् भन्दा मुलुक झन् झन् खाडलतिर गइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा क्यान्सरको फोर्थ स्टेजपछि औषधी गरेर ठीक नहुने संकेत अहिले देखिदैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको त्यस्तै खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सहकारीहरू डुबिसक्न लागे । विदेश पलायन हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्नका लागि निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरकार सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र बनाउने कुरा अस्तिको बहसमा आएको छ । अब यो संयन्त्र कहिले बन्छ, कहिले चल्छ भन्ने कुरा हो ।
हिजोको पञ्चायतकाल र शाहीकालको निजी क्षेत्र र लोकतन्त्र, गणतन्त्रपछिको निजी क्षेत्रको अवस्था त जगजाहेरै छ । सरकार र प्रतिपक्ष गम्भीर नहुनुले दुःखद अवस्था आएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे निजी क्षेत्रसँग ठोस संवाद जरुरी छ । यो अवस्थासम्म संवाद नै भएन । मुलुकको अवस्था यस्तो छ भनेर सातै प्रदेशमा व्यापक रुपमा सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दललगायत सबै पक्षसँग वृहत संवाद हुनुपथ्र्यो । यो अवस्थाप्रति गम्भीर नहुनु बडा दुःखदायी कुरा हो ।
तर, अर्थमन्त्रीले त अर्थतन्त्र ठिक छ भन्दै आउनुभएको छ नि ?
५ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा थुप्रिएको छ । जमिनहरू बाँझो छन् । कृषिको अवस्था दयनीय छ । उद्योगधन्दाहरू ५० प्रतिशत पनि चलेका छैनन् । कतिपय, ठूला–साना उद्योग बन्द भएका छन् । बजार चलायमान छैन । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सबै प्रदेशबासीले समान विकासका अवसर पाउने लोकतन्त्र, गणतन्त्र होला नि त । अब अर्थमन्त्रीले भन्नुुहुन्छ–सबै सूचकांक ठीक छ । सबै ठीक भए आज यत्रा उद्योगधन्दा किन बन्द भए ? कालोसूचीमा किन परे ?
कोभिड–१९पछि लाखौँ जनशक्ति बाहिर गइसक्यो । यस्तो अवस्थामा सबै सूचक ठीक छन् कसरी भन्न सकिन्छ ? यातायात र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । प्लस टु पढेपछि सबै विदेशिने अवस्था बन्दै छ । भोलिका दिनमा हाम्रा विश्वविद्यालय चल्ने अवस्था देखिँदैन । बैंकलाई निजी क्षेत्रले ऋण तिर्न सकेको छैन । बजार चलायमान नै छैन भने उत्पादन कहाँ लगेर बेच्ने ? बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ?
डुब्न लागेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने उपाय के होला त ?
बैंकमा थुप्रिएर बसेको ५ खर्ब निजी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यो रकम बजारमा आउने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । बाँझो खेतबारीमा अन्न उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यस्तो कामका लागि ५–१० वर्ष कर लिन्न भनेर सरकारी नीति आउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै हामीले दोष दिएर हुँदैन । वित्तीय नीति के हो त ? मौद्रिक नीति त वित्तीय नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । न वित्तीय नीतिले समस्या समाधान गर्यो, न त मौद्रिक नीतिले नै ।
बजार चलायमान बनाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । महंगीकै कारणले हिजो दुई किलो मासु खानेले आज मासु किन्न छाडिसक्यो । हामी होटल जान छाडिसक्यौँ । टुरिजम क्षेत्र त्यस्तै छ । कतिपय कुरामा निजी क्षेत्रको पनि कमिकमजोरी छ । हामीलाई त थाहा छ नि–१०–१५ जनाको हातमा मात्रै पैसा थुप्रिएको छ । त्यो पैसा सानो तहमा पनि पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले त प्रदेश पनि हाम्रो लागि घाँडो भयो कि भन्ने खालको अनुभूति भइरहेको छ । प्रदेशबाट हामीले के प्राप्त गर्न सकेका छौँ त ?
बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेकाले समस्या आएको हो भनिन्छ नि ?
बैंकको लगानी गैरउत्पादनमुखी क्षेत्रमा भएको होला । यो अभ्यास त विगतदेखि नै हुँदै आएको हो नि । दुईटा समृद्धि मुलुक (भारत र चीन) का बीचमा हामी छौँ । यसबाट फाइदा लिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी गराउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने थुप्रै आधार छन् । कृषिजन्य बस्तुको आयात नगर्ने, यही उत्पादन गर्ने, यही उपभोग गर्ने । बैंकमा थुप्रिएको रकम कृषि क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । ५–१० वर्ष कर लिन्न भनेर स्किम ल्याउन सकिन्छ ।
जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बनिसकेको अवस्था छ । अर्को पर्यटन हो । भारत र चीनबाट मात्रै पर्यटन ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक बनाउन ठूलो भूमिका खेल्छ । नेपालीले गर्न सक्ने उद्योगमा नेपाली लगानीको वातावरण बनाउने, नेपालीले गर्न नसक्ने उद्योगमा बैदेशिक लगानी ल्याउने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । ठूला ठूलो परियोजना संचालनमा ल्याउनुपर्छ । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल किन संचालन भएन ? यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
सिमेन्ट, छड उद्योग बन्द भए, उनीहरूले बैंकको ब्याज कसरी तिर्छन ?
उद्योगी व्यापारीले असोज मसान्तमा बैंकलाई किस्ता, ब्याज तिर्ने अवस्था छैन । बजार चलायमान छैन । बिक्रीको अवस्था छैन । खर्च गर्ने अवस्था छैन । व्यापार व्यवसाय न्यून छ । बजारमा दोहोरो अंकको मूल्यबृद्धि भइसक्यो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ । उपभोगमा कमी आएको छ । चाडपर्वको मुख छ । असोज मसान्तमा उद्योगी व्यवसायी सावाँ ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा कुनै हालतमा छैनन् । नेपालमा ६२ वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री छन् । जसमध्ये ८ वटा मात्रै सिमेन्ट फ्याक्ट्री चलेका छन् ।
अरु सबै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू बन्द अवस्थामा छन् । कसैमा २०/३० प्रतिशत मात्रै उत्पादन छ । यिनलाई सस्टेन गर्न राज्यको दृष्टि नै पुग्न सकेको छैन । गाउँगाउँमा सहकारीको पैसा तिर्न नसकेर मान्छे भाग्न थाले । बैंक हाम्रो खम्बा हो । बैंकले जति पनि पैसा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ, निजी क्षेत्रले व्यापारै गर्न सकेको छैन । बजार चलायनमान नै हुन सकेको छैन भने उद्योगी व्यापारीले बैंकलाई ऋण तिर्न सक्दैन । अनि बैंकले कति लिलाम गर्ने, कतिलाई कालोसूचीमा पार्ने ? मुलुक नै कालोसूचीमा पार्ने त ? मुलुक नै कालोसूचीमा परेपछि गर्ने के ? त्यसकारण समय दिनुपर्छ । ग्रोथ गराउन पैरवी गर्नुपर्छ । बजार चलायमान गराउने आधारशील खडा गर्नुपर्छ । अब पनि ढिला भयो भने बैंक पनि फस्न सक्ने अवस्था आउछ । बैंकलाई बचाउने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।
नेपाली श्रमिक विदेशिने क्रम बढ्दो छ, स्वदेशमै रोजगारी दिन के गर्नुपर्ला ?
अब त ढिलो भइसक्यो । पहिलो कुरो त, राजनीतिज्ञका छोराछोरी सबै बाहिर छन् । राजनीति गर्नेले नेपालमा सम्भावना छैन भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ । आफ्ना बालबच्चालाई नेपालमै सम्भावना देखाउन नसक्नेले कसरी देश बनाउँछ ? वातावरण दिने हो भने नेपालमा राम्रो सम्भावना छ । एमबीए गरेको व्यक्तिलाई सर्टिफिकेटको आधारमा लोन दिन किन नसक्ने ? किन लालपूर्जा नै चाहियो ? विज्ञ भएर आयो, पैसा छैन भने, दिनुस् न २ करोड रुपैयाँ । उसले मुलुकमा बसेर काम गर्छ । विदेश किन् जान्छ र ?
सम्भावना रहेका क्षेत्रबाट काम थालनी गर्नुपर्छ । कृषिमा ३२–३३ सालतिर धान चामल निर्यात कम्पनी थियो । अहिले कहाँ गयो त ? भएका उद्योगलाई चलायमान गर्ने र विदेश पलायन हुने अवस्थालाई विस्तारै घटाउदै लानुपर्छ । रेमिट्यान्सको मात्रै भर परेर हुँदैन । उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ । युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने गरी सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
त्यतिबेलाका शासन सत्तामा ठूलाठूला उद्योगहरू गोरखकारी, भृकुटी कागज कारखाना, सुगर मिललगायतका उद्योग राज्यले संचालन गरेको थियो । ती उद्योगहरू पनि आज लोकतन्त्र, गणतन्त्रपछि निजीकरण गरियो । अब ती पनि बन्द भए । निजीकरण गरेपछि चल्छ भनेका उद्योग बन्द हुनुको कारण के हो ? यसको कारण खोज्नुपर्छ । हिजो सरकारले चलाएका फ्याक्ट्री आज निजी क्षेत्रले लिएपछि किन बन्द भए ? किन ती जग्गाहरू प्लटिङ भए ?
‘मारवाडी समुदायले अर्थतन्त्र तहस नहस तुल्याएको’ दुर्गा प्रसाईँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तपाईको संकेत पनि त्यतै हो ?
दुर्गा प्रसाईँको अभिव्यक्तिप्रति मेरो सहमति वा विमति होइन । मेरो भनाइ के हो भने, नेपालको व्यवसायमा राम्रो योगदान पुर्याएको वर्ग हो मारवाडी । व्यापार सिकेको, व्यापार सिकाएको, राजा महेन्द्रको पालामा लिएर आएको पनि अवस्थाहरू छन् । व्यापारको सुरुवात गरेका वर्ग पनि छन् । मेरो आशय त्यो होइन । तर, लगानीलाई छिरालिनुपर्छ, एकै ठाउँमा लगानी हुनुहुँदैन भन्ने कुरा हो । लगानी एकै ठाउँमा भयो भने सबैले अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनन् । लगानी बाँडिनुपर्छ भन्ने कुरा चौतर्फी रुपमा उठेको छ । केहीका लागि मात्रै वातावरण भएर हुँदैन, सबैले काम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । सबैलाई त्यो सुविधा हुनुपर्छ ।
आज प्रिमियम दरकै कुरा गर्नुपर्दा, कसैलाई प्रिमियम दर ५ प्रतिशत हुन्छ भने कसैले त्यही प्रिमियम दर २ प्रतिशत वा शुन्य प्रतिशत पनि हुन्छ । यस्तो विभेद भएपछि कसरी मार्केट चलाउन सक्छ ? कसरी कारोबार गर्न सक्छ ? यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । साना र ठूलाबीच विभेद गर्नुहुँदैन । साना–साना उद्योग चल्यो भने न रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । आज चीन र भारतमा हेर्नुस्, कोठा–कोठामा उद्योग छन् । साना–साना उद्योगलाई प्रमोसन गरेपछि ठूलो हुन्छ । मुख्यकुरा, पुँजीलाई छिरालिदिनुस भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
महासंघका ठूला नेताहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु भेट्दा आफ्नो स्वार्थको कुरा गर्ने अनि बाहिर चर्का कुरा गर्छन भन्छन् नि ?
ठूला नेता, साना नेता भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूमा पनि केही चिन्तन होला । प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेतृत्वहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने, हिजो गणतन्त्र स्थापित गर्दाको आर्थिक स्थिति के थियो ? हिजो सरकार सबै ठीक छ, सरकार सबै ठिक छ, जहाँ गएपनि ठिक छ भन्ने स्थिति थियो । आज प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि त्यही भनिदै छ–सबै ठिक छ । यस्तो हो भने भोलि लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई नै असहज हुने स्थिति आउन सक्छ । सरकारले जनस्तरका आवाज सुनिदिनुपर्छ । थप सुचकांक खतरामा नपरोस् भन्ने मात्रै हाम्रो कामना हो । यथार्थ त मिडियामार्फत पनि आइरहेको छ । हामीले भोगिरहेका छौँ । उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वले पनि सबै ठिक छ भन्दै गयौँ भने, सबै लथालिंग भइसकेपछि गाह्रो हुन्छ ।
सरकारले यो कुरा कहिले बुझ्ला ?
आज उद्योगमन्त्री सरकारसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँले पनि डेपुटी गभर्नरलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै सबैको चेत खुल्नुपर्यो । सरकार मात्र होइन, प्रतिपक्ष दल र निजी क्षेत्र पनि गम्भीर हुनुपर्छ । कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । १–१ प्रतिशत पर्यटक विदेशबाट ल्याउने अवस्था बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गराउने नीति लिनुपर्छ ।
