काठमाडौं । भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिका विषयमा कसले जस लिने भन्ने होडबाजीमा संसदीय समितिहरू लागेका छन् । पछिल्लो समय एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिहरूबीच क्षेत्राधिकार विवाद चर्किएको छ ।
एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएरै छलफल गरेपछि विवाद सतहमा देखिएको हो ।
राज्य व्यवस्थाले एनसेल सरकारको मातहत ल्याउने सुनिश्चितताका लागि कानुन नै संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विषयान्तर गरेर भ्रष्टाचार लुकाउने खेलको रूपमा बुझेका छन् । सरकारी शक्ति, सत्ता, पहुँच र साधनको प्रयोग गरी सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भ्रष्टाचार काण्डसम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन, भ्रष्टाचारलाई लुकाउने षडयन्त्र भएको उनको दाबी छ ।
एनसेल प्रकरण, संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार विवाद लगायतका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
एनसेल प्रकरणले संसदीय समितिहरूमै विवाद देखियो, समस्या केमा हो ?
सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यको सिंगो आम्दानी र खर्च सरकारले कानुनसंवत गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ । गरेको खर्च महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमार्फत ठिक गरेकोलाई धन्यवाद दिने र ठिक नगरेकोमा किन यस्तो गरेको भनेर प्रश्न उठाउने काम हामी गर्छौँ । सार्वजनिक लेखा समिति नियामक निकाय होइन, जनताको सरोकारका विषयबस्तुलाई नियामक निकायहरूबाट प्रमाणित कागजात माग गरेर जनतालाई सही कुरा सार्वजनिक गर्ने हो । जनताका प्रश्न सरकारसँग राखिदिने र सरकारले दिएको जवाफ जनतामाझ सार्वजनिक गरिदिने हो । त्यसक्रममा अध्ययनबाट देखिएका कमजोरीलाई सच्याउन र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने हो । संसदीय समितिको निर्देशन मान्न सरकार नैतिक हिसावले बाध्यात्मक हुन्छ । तर, कतिपय प्रसंगमा सरकारहरू गैरजिम्मेवार भएका पनि छन् ।
अहिले पनि सरकार गैरजिम्मेवार देखियो भन्न खोज्नुभएको हो ?
करिब डेढ महिना अगाडि एनसेलले अर्को बन्द भएको एउटा टेलिकम संस्था किन्न लागेको र आफ्नो समयावधि बढाउन लागेको कुरा हामीले सुन्यौँ । त्यसपछि के रहेछ भनेर हामीले खोज्यौँ । स्मार्ट टेलिकम किन्ने र आफ्नो समयावधि थप गर्ने चलखेल गरेको बुझियो । किनभने, ६ वर्षपछि एनसेल स्वतः मुलुकको सम्पत्ति हुँदैछ । एनसेलले सरकार र विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो समयावधि लम्ब्याउन लागेको निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ । र, ‘अहिले स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रिया स्थगित गर्नू’ भनेर डेढ महिना अघि नै निर्देशन दियौँ । त्यसको केही अवधिपछि एनसेलको खरिद बिक्री प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । विदेशमै खरिद–बिक्री भएको कुरा हामीले सुन्यौँ । त्यसपछि हामीले गम्भीर छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दियौँ ।
एनसेलबारे समितिमा भएको छलफलको निष्कर्ष के थियो ?
तीन÷चार वटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठे । पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–बिक्री गर्नुपर्दा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, एनसेलले कानुनलाई जबरजस्ती पेल्ने काम गर्यो । कानुन मान्नुपर्ने आवश्यकता नै उसले ठानेन । अर्कोतर्फ, अत्यन्त अस्वाभाविक ४ वर्ष पहिले १ खर्ब ४३ अर्बमा खरिद–गरेको शेयर एनसेल अहिले साढे ६ अर्बमा विदेशमै खरिद–बिक्री भयो । तेस्रो, अत्यन्त ठूलो कर छली गरेको अनुभूति हामीले गर्यौं ।
समितिले सरकारलाई सुझाव पनि दियो कि निर्देशनमात्रै ?
एनसेल ६ वर्षपछि स्वतः मुलुकको स्वामित्वमा आउँदै छ । जुन कानुनअनुसार करार गरिएको छ, त्यसअनुसार स्वतः राज्यको हुन्छ । त्यसकारण ऐनमा कही समस्या छ भने, आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट संशोधन गरेर अगाडि बढ्न हामीले सुझावसहित निर्देशन दिएका हौँ ।
तर, एनसेललाई नै सजिलो हुने गरी ऐन संशोधनको कुरा उठेको थियो नि ?
जुन बेला सम्झौता गरिएको छ, त्यो सम्झौता अनुसारको प्रक्रियामा बीचमा त्यही चीजलाई टार्गेट गरेर ऐन संशोधन गर्न पाइँदैन । सरकारले ऐन संशोधन गर्दै छ भन्ने चर्चा भएपछि समितिमा उजुरी आएको थियो । हामीले केही प्रश्न तयार पारेर दूरसंचार प्राधिकरणलाई पठायौँ । तर, प्राधिकरणलाई कुनै सूचना नै दिइएको रहेनछ । त्यसपछि समितिको बैठक बस्यौँ । दूरसंचार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गर्दा उहाँहरू अनविज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले जानकारी नै नआएको कुरा गर्नुभयो ।
सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नभइ नामसारी हुन सक्छ ?
अब प्रक्रियामा आउनुहुन्छ होला भन्ने जवाफ उहाँहरूको रह्यो । त्यहाँ केसम्म कुरा आयो भने– यदि प्रक्रियामा आयो भने प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्न मिल्दैन । त्यसपछि हामी झस्कियौँ र चार वटा निर्देशन सर्वसम्मत रूपमा दियौँ । राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्व सरकारको हो । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार के गर्दै छ ? देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै हामीले भन्यौँ– ४८ घण्टाभित्र एनसेल प्रकरणबारे सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्नू र छानबिन प्रक्रिया सुरू गर्नू । दोस्रो, ३० दिनभित्र सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया पुरा गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने र सत्य, तथ्य जनतालाई सार्वजनिक गर्न भन्यौँ । तेस्रो, मुलुकप्रति बेइमानी हुन सक्ने कानुनका छिद्र, कमजोरी कहाँ कहाँ छन्, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दियौँ । चौथो, यति गम्भीर विषय उठ्दा पनि हामीले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेनौँ, हामीले भनेको समयमा छानबिन समिति गठन गरेर सत्य, तथ्य पत्ता लगाउ । यदि, तलमाथि भयो भने आवश्यकता पर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पनि समितिमा बोलाउँछौँ भनेका छौँ । हामीले विषयबस्तुप्रति गम्भीर भएर समयावधि नै तोकेका हौँ । यसअघि यस्ता काण्ड अनन्त कालसम्म राख्ने, छलफल गर्ने, राज्यका जिम्मेवारी व्यक्ति नै जनतालाई फकाउने र भ्रष्टाचार लुकाउने काममा लागेको घटनाक्रमलाई मध्यनजर गरेर हामीले सचेतनापूर्वक निर्देशन दिएका हौँ ।
भनेपछि एनसेल प्रकरणमा ठूलो चलखेल छ भन्ने समितिको ठम्याइ हो ?
सरकारका जिम्मेवार र निर्णायक मान्छेको संरक्षण रहेको कुरा आम जनतालाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले एनसेल प्रकरण चर्चामा रहँदै आएको छ । कति चलखेल, कस्तो चलखेल भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिँदैन । तर, यसले दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ ।
संसदीय समिति बीचमै जस लिने होडबाजी नै चल्यो होइन ?
प्रतिनिधि सभामा १० वटा समिति छन् । ती मध्ये जुनसुकै समितिले गरेको निर्णय भएपनि सिंगो संसदको सम्पत्ति हो । लेखा समितिले दुई महिनादेखि एनसेलबारे अध्ययन छलफल गरी सरकारलाई छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य बनायो । तर, अर्को समितिको बैठकमा गएर प्रधानमन्त्रीले जसरी अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसपछि मलाई लाग्यो यो बैठक त प्रायोजित रहेछ । हामीले निर्देशन दिएको १४ दिनपछि, समिति गठन भएको १३ दिनपछि हामी सबैसँग बसिन्छ, कहाँ म मात्रै हो र, शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीहरूको पनि सम्बन्ध छ भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले कुनै समितिको बैठकमा दिनुभयो । यो समयमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने कारण के हो ? कतै सुनकाण्डजस्तै सामसुम पार्ने कोसिस त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमाथि तपाईँको आक्रोश हो ?
कुनै समिति र सांसदप्रति मेरो प्रश्न होइन । सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न बाध्य भएको हुँ । ंसदको नियमावली त होला नि ? के यसरी क्षेत्राधिकार मिचेर काम गर्न पाइन्छ ? बोल्नुपर्यो नि सभामुखले । दोस्रो कुरा, हामी ३० दिन भनिरहेका छौँ । छानबिन समिति पनि बनेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले भ्रम सिर्जना गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ? यो भनेको छानबिनलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने षडयन्त्र हो । विषयबस्तुलाई लुकाउने षडयन्त्र हो । जनता र संसदलाई फकाउने अनि भ्रष्टाचार लुकाउने षडयन्त्रअनुुसार आम जनताको ध्यान विकेन्द्रित गर्ने काम भयो भन्ने लागेर सार्वजनिक रूपमै मैले विषय राखेको हुँ ।
प्रधानमन्त्रीले त मेरो मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको पनि एनसेल खरिद–बिक्री गर्नेहरूसँग सम्बन्ध छ भन्नुभयो नि ?
यो भनेको विषयान्तर गर्ने मेलो हो । यसअघि पनि विषयान्तर गर्नका लागि अनेक फण्डा रच्ने गरेको पाइएकै थियो । अहिले पनि ओली र देउवालाई देखाएर एनसेल खरिद–बिक्रीमा अध्ययनका लागि लामो समय लगाउने अनि उन्मुक्ति दिने षडयन्त्र त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । छानबिनको क्रममा रहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी दबाब र प्रभावमा पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन थियो ।
ठूला नेताहरू नै मिलेभने तपाईँ पनि चुप बस्नुपर्ने स्थिति आउँला नि ?
सार्वजनिक लेखा समिति धेरै अगाडि बढिसकेको छ । मौन बस्ने भन्ने कुरै आउँदैन । सत्य, तथ्य जनताले थाहा पाउनुपर्छ । हाम्रो समितिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसद सदस्य हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीसमेत पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको छ । सरकारलाई सुझावसहितको निर्देशन दिएको छ । छानबिनको निष्कर्ष कस्तो आउँछ, त्यसपछि हामी फेरि समितिमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।
अध्ययनको क्रममा एनसेल काण्डमा तपाईँले के पाउनुभयो ?
एनसेलको यो प्रकरण सफल भयो भने अन्य थुप्रै वैदेशिक लगानीका कम्पनीले पनि यस्तै काम गर्ने छन् । र, कुनै पनि कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदैनन् । म्याद सकिनुभन्दा केही समयअघि किनबेच गर्छन । यो त मुलुक ब्रम्हलुट गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ हो । यसले त नजिर कायम गर्छ ।
विदेशी लगानीमा संचालित कम्पनीको यत्रो आँट कसरी आउँछ ?
यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा कुनै एउटा राजनीतिक दलको नेताको आँटले मात्रै यस्तो काम हुँदैन । सरकार र सरकारका अंगहरूले भोलि परेको बेला हामी ब्यहोछौँ नभनी कानुननै मिचेर अगाडि बड्ने हिम्मत कसैले गर्न सक्छ ? अनुसन्धानको क्रममा यो विषय पक्कै खुल्नेछ ।
लेखा समितिले निर्देशन पनि दियो, छानबिन समिति पनि बन्यो । यो समितिले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछ त ?
हामीले समिति गठन गरेर छानबिन गर्न भनेका थियौँ । छानबिन समिति बनेको छ, त्यसको प्रतिवेदन आउँछ नै । सत्य, तथ्य आयो कि आएन भनेर छलफल गर्ने काम बाँकी नै छ ।
संसदीय समितिहरू त पहिलेदेखि नै गम्भीर हुनुपर्ने होइन र ?
हामीले विभिन्न काण्डबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ । एनसेल मात्रै होइन, पुँजी बजारको शेयर, टेरामक्स लगायतका विषयमा पनि हामीले गम्भीर बहस गर्यौं । नेपालको कानुनको पक्षमा उभिन सरकारलाई भन्यौँ । नेपालको कानुनको बाध्यकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार पार्ने दायित्व हाम्रो हो । हामी त्यस विषयमा गम्भीर छौँ ।
मुलुकमा कस्ता–कस्ता समस्या रहेछन् ?
मुलुकमा यो तहसम्मको बेइमानी छ । बीमाबारे एउटा कुरा भन्छु । बीमा कम्पनीका एजेण्ट प्रत्येक घरमा छन् । एउटा घरबाट तीनदेखि पाँच जनाको विभिन्न शीर्षकमा बीमा गराइन्छ । त्यो पनि बाध्य गराएर बीमा गराइन्छ । बिमकहरूमध्ये ६०÷६५ प्रतिशत बिमक विदेश जान्छन । तिनीहरूले पैसा फिर्ता पाउँदैनन् । त्यो पैसा न राज्यको भयो, न बीमा गर्ने कै भयो । मैले दुई किस्ता, तीन किस्ता तिरेँ । त्यसपछि चौथो, पाँचौँ किस्ता तिर्न सकिनँ भने, त्यो पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन ? अर्बौ रूपैयाँ त्यसरी फसेको छ । यस्ता समस्या अन्त पनि छन् । समस्या जहाँ पनि छ, तर ठोस काम हुन सकेको छैन ।
