‘संघीयतामा सिंहरदबारले सबै काम मै गर्छु भन्नु हुँदैन’

संविधान जारी भएर दुई पटक निर्वाचन भइसक्दासमेत संघीयता अझै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु, संघीयतामाथि नै विभिन्न ढंगले प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेषगरी, प्रदेश सरकारहरूले अधिकारसहित आफ्नो उपस्थिति नै देखाउन सकेका छैनन् । प्रदेशसँग आफ्नो कर्मचारी पनि छैन । प्रहरी छैन । आवश्यक ऐन, कानुन र नियम पनि छैनन् । तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विषयमा समेत विवाद देखिन्छ ।

संघीयतासम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । केही समयअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले हेटौँडामा भेला भएर फेरि एकपटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरूले एकल र संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केन्द्रिकृत मानसिकता संघले त्याग्न नसक्दा समस्या देखिएको मुख्यमन्त्रीहरूको दाबी छ ।

संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन संघको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले अहं भूमिका खेलिरहेको आरोप उनीहरूको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशको माग सम्बोधन गर्ने बताए पनि विश्वस्त हुने अवस्था बनिसकेको छैन । आखिर समस्या कहाँ छ ? संघीयतामाथि यति छोटो अवधिमै किन प्रश्न उठ्यो ? यसमा दोष कसको ? यी र यस्ता विषयमा संघीयताविज्ञसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

छोटो समयमै संघीयतामाथि किन प्रश्न उठ्यो ?
हामीले एकात्मक व्यवस्थाबाट तीन तहको सरकार बनायौँ । हिजो एकात्मक व्यवस्थाको राज्यको शक्तिलाई कार्यपालिकी, व्यवस्थापकी र न्यायपालिकीसहितको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दियौँ । तर, दुर्भाग्य के भयो भने, प्रदेश र स्थानीय तहले अहिलेसम्म सरकारको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । सरकार हुनका लागि कर्मचारी छैन । कानुन छैन । अहिलेसम्म संघीय निजामति विधेयक ल्याइएको छैन । यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म छ ।

प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएका छन् । तर, निजमति कानुनको अभावमा काम गर्न पाएका छैनन् । हाम्रो संविधानको आशय स्थानीय कर्मचारी प्रदेश लोकसेवामार्फत भन्ने छ । हिजो सिंगो गाविसलाई हामीले वडा बनायौँ । अढाइ सय पालिका अहिले पनि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । प्रदेशलाई प्रहरीको एकल अधिकार दिएको छ । संविधान जारी भएको ६/७ वर्षसम्म पनि निजामति विधेयक जारी भएको छैन ।

संविधान जारी गरिसकेपछि जोसुकै शासनसत्तामा बसे पनि मुख्य जवाफदेही, उत्तरदायी उनीहरू नै हुन् । कानुन नबन्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । वडामा कर्मचारी छैनन् । देशको अभिभावक भनेको संघीय सरकार हो । कामको भारी ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा तल पठाइएको छ । कामलाई कर्मचारीले पछ्याउनुपर्छ ।

कामअनुसारको कर्मचारी, संस्थागत संरचना र दाम हुनुपर्छ । त्यो तादम्यता मिलाउने काम संघीय सरकारको हो । तर, संघीय सरकार जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो भयो । जसले मुलुकका संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडाइँ लडे, उनीहरू नै कार्यान्वयनमा गम्भीर भएनन् । जसले संघीयता, गणतन्त्र ल्याए, उनीहरू शासन सत्तामा भएको बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले रुदै हिड्नुपरेको छ । यो दुर्भाग्य हो ।

संघीयता कार्यान्वनयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण त संघीय संसदले गर्ने हो । तपाईँ पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ । कानुन निर्माणमा कहाँ समस्या भयो ?
यसमा दुईटा कुरा छ । सरकारको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व संसदप्रति, नागरिकप्रति भन्ने हाम्रो संविधानको आशय हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको थलो भनेको संसद हो । संसदले नागरिकको दैनिक समस्याका साथै कानुन तर्जुमामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हो । सरकार बनाउने, सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्ने काम संसदले गर्छ । तर, विधेयकको उत्थान सरकारले गर्छ ।

सरकारले विधेयक संसदमा टेबुल गर्नुपर्यो । त्यसकारण कानुन निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी राज्यकै भयो । संसद पनि त्यति क्रियाशील भएन । संसदलाई निकम्माजस्तो बनाइयो । अर्कोतर्फ संसदको आफ्नो एउटा क्यालेन्डर पनि छैन । समितिहरू पनि जति क्रियाशील हुनुपर्ने हो, त्यति क्रियाशील भएका छैनन् । सरकारलाई हरेक पाटोमा संसद वा समितिमा उभ्याउने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव आदिलाई र्याखर्याख्ती पार्ने भूमिका संसदले निभाउन सक्छ । नागरिकका समस्याबारे संसदले आफैँ बिजनेश बनाएर काम गर्न पनि सक्छ । त्यसमा संसद चुकेकै हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्वायत्त हुन् । संसदको कतिपय कुरा सरकारसँग पनि जोडिन्छ ।

संसदले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन । प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले चाहेर मात्रै संसद चल्दो रहेनछ । संसदको आह्वान पनि अन्त्य पनि सरकारको सिफारिसमा हुने रहेछ । आफ्नो स्वार्थअनुकुल भएन भने संसद नचलाउने, चल्न पनि नदिने गरेको पनि देखियो । फेरि भागबन्डा गरेर संसद खुलाउने गरेको पनि देखियो । मैले त संसदमै बोले–संसद भनेको त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलै रहेछ । बाहिर देखाउने नाटक मात्रै रहेछ । भित्र त मिलिभगतमा सबै काम हुने रहेछ ।

राष्ट्रिय सभालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पराजित व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाइयो । यसले राष्ट्रिय सभामाथि प्रश्न उठ्दैन ?
यसमा पनि दुईटा पाटो छ । पहिलो संविधानमै खुकुलो पारिदिनुभएको छ । कतिपय संविधानको छिद्रबाट छिर्ने काम भएको छ । मुलुकका लागि अत्यावश्यक छ भने कहिलेकाही आवश्यक पनि पर्छ । हिजो नेकपाकालमा नारायकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमले चुनाव हार्नुभयो । पछि राष्ट्रिय सभामा लाने काम भयो । कतिपय व्यक्ति संसद बाहिर परे भने तिनै व्यक्तिको कारणले सिस्टम पनि कमजोर हुने रहेछ ।

एउटा व्यक्तिका लागि सिंगो राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेल पनि भयो हिजो । एउटा चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति पाँच वर्षभित्र उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले यो प्रावधान राखेर कानुनको मस्यौदा पनि बनाएको छ । राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भनिएको छ । मेरो बुझाइ त, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटा साझा फोरम हो, राष्ट्रिय सभा । राष्ट्रिय सभामा मतदाता भनेको त प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन् । त्यसकारण प्रदेश र स्थानीय तह राम्रोसँग बुझेको मानिसहरू राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ ।

संघीयतालाई राम्रोसँग बुझेका, जानेका, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई संस्थागत गर्न सक्ने, संरक्षण गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ । बहस, पैरवी गर्न सक्ने व्यक्ति जानुपर्छ । जुन प्रदेशबाट निर्वाचित भएको हो, त्यो प्रदेशप्रति जवाफदेशी हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचन जितेर आउने अनि कुरा चाहिँ अरु, अरु गरेर हुन्छ ? कर्णालीका नागरिकको कुरा गर्नु पर्दैन ? मधेसबाट आएपछि मधेसको कुरा गर्नु पर्दैन ?

सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्यो भनियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले नै अधिकार पाउन सकेनन् । राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि विकृत बन्दै गयो । यी संरचना हटाउन पाए खर्च कटौती हुन्थ्यो भन्ने आवाज पनि उठेको देखिन्छ नि ?
लोकतन्त्रमा आवाज त उठाउन पाइन्छ । संघीयता, गणतन्त्र ठिक छ भन्न पनि पाइन्छ, बेठिक छ भन्न पनि पाइन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ब्युटी भनेकै यही हो । हिजो एकात्मक राज्यमा पनि विकेन्द्रिकरणको अवधारणा आएको थियो । तर, त्यो त्यति सफल हुन सकेन । हर्क गुरूङले पञ्चायत कालमै त्यो बेलाको ७५ वटा जिल्लालाई २५ वटा जिल्ला मात्रै बनाऔँ भनेकै हो । जिल्लालाई अधिकार दिऔँ भनेर त्यो प्रस्ताव आएको थियो । काठमाडौँका तीनवटा जिल्लालाई एउटै बनाऔँ, बारा, पर्सा, रौतहटलाई एउटै बनाऔँ भनेर उ बेलै भन्नुभएको हो ।

हेर्नुस् न, स्वीटजरल्याण्ड हाम्रो कर्णाली प्रदेशभन्दा अलिकति ठूलो छ । तर, त्यहाँ २६ वटा प्रदेश छ । कसैलाई संघीयता मन पर्दै भने अब जाने कहाँ ? हामीले विभिन्न खालको शासन व्यवस्थाको अनुभव गरिसक्यौँ । राणाकाल, पञ्चायती, निरंकुश राजतन्त्र सबै खाले अनुभव हामीले गर्यौँ । संविधान पनि सातौँ भयो । कतिवटा संविधान लेख्ने ? नेपाललाई कतिवटा शासन व्यवस्था, कतिवटा संविधानको प्रयोगशाला बनाउनुहुन्छ ? नेपालमा राणाशासन अन्त्य र भारत स्वतन्त्र सँगसँगै भएको हो । भारतमा ७५ वर्षदेखि एउटै संविधान छ, एउटै शासन व्यवस्था छ । अमेरिकामा अढाइसय वर्षदेखि त्यही संघीयता छ । त्यही एउटै संविधान छ । स्वीटजरल्याण्डमा १७५ वर्षदेखि संघीयता छ । संविधानमा कमिकमजोरी छ भने, त्यसमा करेक्सन गरौँ ।

भनेपछि, संघीयतालाई बलियो बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन ?
खर्च कुरालाई सेवा प्रवाहबाट हेर्नुस् । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याऊ, सम्झौता गर भनेर जनताले भनेकै हुन् । युद्धकालमा काठमाडौंमा पनि शान्ति थिएन । नागरिक जनजीवन आतंकित थियो । त्यो बेला र अहिलेको अवस्था तुलना गर्नुस् त ? अहिले स्थायित्व र शान्ति छ कि छैन ? सेवा प्रवाह र शान्तिलाई खर्चसँग तुलना गर्नुहुँदैन । कर्मचारी पनि समायोजन भएका छन् । हिजो १० लाख पनि नपाउने स्थानीय तहले अहिले १० करोडभन्दा बढीको स्रोत साधन परिचालन गरेका छन् । ठूलो वित्तीय स्रोत पालिकामा पुगेको छ । के यसलाई पनि खर्च बढी भयो भनेर भन्ने ?

संविधानमा करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ तपाईँले देख्नुभएको छ त ?
संघीय मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ वटा मन्त्री भनिएको छ । त्यति ठूलो संख्यामा मन्त्री चाहिँदैन । मैले जर्मनी गएर हेरेँ । उनीहरूको जनसंख्या हाम्रोभन्दा तीन गुणा धेरै छ । क्षेत्रफल पनि अढाइ गुणा ठूलो छ । तर, उनीहरूकोमा जम्मा १५ जना मात्रै मन्त्री छन् । स्वीटजरल्याण्डमा त राष्ट्रपतिसहित जम्मा सात जना छन् । राष्ट्रपतिको कार्यकाल एक वर्षको मात्रै छ । एक वर्षपछि दोहोरिन पाउँदैन । अब हामीकहाँ कस्तो छ भने, नमरुन्जेल सांसद, नमरुन्जेल मन्त्री, नमरुन्जेल प्रधानमन्त्री । सबैभन्दा पहिला यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । पूर्णप्रत्यक्ष बनाएर समानुपातिक, समावेशीमा दलित, महिला, जनजाति आदि कोटा छुट्याएर प्रतिष्पर्धा गराउन सकिन्छ । यसरी संसदको संख्या घटाउन सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा १६५ र प्रदेश सभा ३३० को मात्रै बनाउन सकिन्छ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन सकिन्छ । खर्च घटाउने थुप्रो उपाय छन् । यसमा राजनीतिक दलहरू कन्भिन्स हुनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी भए, राजनीति कमाइखाने भाँडो भयो भन्ने जनगुनासो चाहिँ गणतन्त्रसम्म पनि कायमै रह्यो ? राजनीतिमा शुद्धीकरण अभियान कसरी चलाउन सकिन्छ ?
ढिलोचाँडो दलहरूको आँखा खुल्ने छ । सुधार गर्न सक्छौँ । काम तल पठाउने अनि अधिकार सबै माथि राख्नु भएन । सुधारको प्रयास यहीँबाट थाल्नुपर्छ । सिंहरदबारले काम सबै मै गर्छु भनेर भन्नु हुँदैन । राज्यका हरेक संरचनालाई संघीयता अनुकुल बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि कर्मचारीतन्त्रले गणतान्त्रिक चरित्र देखाउनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरू पनि सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भेला गरेरै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्रीले पनि माग सम्बोध गर्न तयार छु भन्नुभयो । तर, काम किन अगाडि बढेको छैन ?
प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दा पनि भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको छु । मुख्यमन्त्रीहरूको भावना मैले बुझेको छु । उहाँहरूले भनेअनुसारको कानुन आउँछ । आशा गरौँ, अपेक्षा गरौँ । तर, मैले चाहिँ के भनेको छु भने, मुख्यमन्त्रीहरू सिंहदरबारमा आएर मज्जाले धर्ना नबसुन्जेलसम्म तुरुन्तै माग सम्बोधन होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । सडकमा हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार भएन, प्रतिगमन भयो भन्नेहरू नै सत्तामा गएपछि सबै बिर्सदारहेछन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले गर्छु भन्नुभएको छ, आशा गरौँ, केही समय कुरौँ ।