५२ वर्ष पुरानो ऐन संशोधनका लागि आएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको संसदीय छलफल पेचिलो बनेको छ । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल जारी छ । विधेयकमाथिको छलफलमा सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो स्वार्थअनुरुपको राय दिएका छन् ।
स्वार्थ बाँझिनेगरी सुझाब आएपछि समितिले छलफलको परामर्शको कामलाई वृहत बनाएको छ । सबै सरोकारवाला निकाय र विज्ञको सुझाबलाई समेत मध्यजनर गरेर विधेयकलाई टुंग्याउने समितिको तयारी छ । सर्वत्र चासो र विवादमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको क्षेत्रका समस्या र समितिले गरेको कामबारे प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग दृष्टिले गरेको काराकानीको सम्पादित अंश :
संसदीय समितिमा किन अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक, अब कहिले पारित हुन्छ ?
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०२८ सालपछि २०८० सालमा आउन लागेको हो । ५२ वर्षपछि विधेयक आउन लागेको हुनाले धेरैको चासो रहेको छ । फेरि हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने संक्रमणकालीन अवस्था नै छ । त्यसकारण पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पेचिलो बनेको छ । संविधानमा हामीले विशेष अधिकार भनेर जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई भन्यौँ ।
७५३ स्थानीय तहले भोलि कस्तो कस्तो नीति बनाउने हुन् ? यसको नेपाली मापदण्ड के हुन्छ ? जस्ता विषयमा केन्द्रमा बहस, छलफल भएको हुनाले विद्यालय शिक्षा विधेयकका बढीभन्दा बढी अधिकारहरू गाउँपालिका, नगरपालिकाको हुँदाहुँदै संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्दै छौँ । शिक्षा विधेयकमा राष्ट्रिय मापदण्ड कस्तो बनाउने, शिक्षाको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । संविधानमा त कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा भनेका छौँ । १२ कक्षासम्म निःशुल्क हुन्छ भनेका छौँ । कक्षा ८ लाई आधारभूत तह भन्छौँ, आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भनेका छौँ । बाल कक्षालाई कस्तो मोडलमा लैजाने हो भन्ने बारेमा पनि गम्भीर छलफल चलिरहेको छ ।
पाठ्यक्रमबारे, परीक्षा प्रणालीबारे, शिक्षकहरूको व्यवस्थापनबारे, ट्रेड युनियनबारे, कर्मचारीबारे पेचिलो विषय भएको हुनाले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्दा समय अलिकति बढी खाने नै भयो । काठमाडौंमा भएका सरोकारवाला सबैसँग एक चरण छलफल गरिसकेका छौँ । जस्तै, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, शिक्षक महासंघ, शिक्षकका संगठनहरू, शिक्षाविद्हरू, शिक्षा क्षेत्रमा अभियान चलाएका अभियान्ताहरू, विभिन्न धर्माबलम्बीहरू, गुठीहरूलगायतका सामुदायक विद्यालय व्यवस्था समिति महासंघ, अभिभावक महासंघ लगायत धेरैसँग हामीले छलफल गरिसकेका छौँ ।
मुस्लिम आयोग, दलित आयोग, आदिवासी, जनजाति आयोग लगायत संवैधानिक आयोगहरूसँग पनि परामर्श गरेका छौँ । अब हामीले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, शिक्षासँग सम्बन्धित समितिहरू, सरोकारवाला सबै पक्षसँग पनि एक हप्ताको समय लिएर परामर्श गर्दै छौँ । सबैको अपनत्व होस् भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । त्यसपछि संशोधनकर्ता माननीयज्यूसँग जान्छौँ । डेढ सयभन्दा बढी माननीयले संशोधन राख्नुभएको छ । उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्दा अलि समय लाग्छ नै ।
फरक-फरक कुरा आएका छन् । कतिपयका स्वार्थ बाँझिने कुरा पनि आएको देखिन्छ । त्यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
त्यसैले राष्ट्रिय मोडल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा लामो समय लगाएर हामीले छलफल गरेका हौँ । सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था के हुने हो ? सामुदायिक विद्यालय भनेर हामीले कक्षा १ देखि १२ सम्म संविधानमै तोकिदियौँ । त्योभन्दा पनि तल प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजीको मोडेल कस्तो हुने हो ? निजी विद्यालयको बारेमा के हुने हो ? हामीले अहिले सेना प्रहरीलाई पनि विद्यालय चलाउन दिएका छौँ । विभिन्न कुटनीतिक नियोगलाई पनि विद्यालय चलाउन दिएका छौँ ।
विशेष शिक्षा भनेर दृष्टिविहीनलगायत विषय शिक्षकलाई पनि छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ । यी सबैलाई कस्तो मोडलमा लाने हो भन्ने कुरालाई सरोकारवाला निकाय सबैसँग परामर्श गरेर जाने छौँ । यो राजनीतिक सहमतिको पनि विषय भएकाले सबैसँग छलफल, परामर्शको आधारमा हामी ट्ुंगो लगाउछौँ । मुख्यकुरा, हाम्रो क्षमता, हाम्रो हैसियत, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, सबै कुरालाई समेटेर नेपाली विशेषतामा आधारित विद्यालय शिक्षा ऐन बन्छ ।
संविधानमै संविधान उन्मुख व्यवस्था भनिएको छ । यसको मुख्य आधार शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । शिक्षामा समाजवाद झल्किने खालको विधेयक आउँछ त ?
तपाईँको कुरा एकदम ठिक छ । हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने, अहिलेको मोडलमा सुधार नगरी हुँदैन । २०५५÷५६देखि सरकारले शिक्षक दरबन्दी कहीपनि वितरण गरेको छैन । सामुदायिक विद्यालयका भवनहरू, खेलकुद मैदानहरू, ल्याबहरूदेखि शिक्षक व्यवस्थापनसम्ममा कमजोरी छ । त्यसकारण यो शिक्षा समितिका मात्रै विषय नभइ शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय सबैलाई ध्यानमा राखेर हामीले परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको क्षमता के हो ? हाम्रो क्षमता के हो ? हामीले कस्तो मोडलमा लाने भन्ने कुरा मुख्य हो ।
संविधानमा हामीले हाम्रो राज्य व्यवस्था नै समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ भने, शिक्षामा त्यसको मोडल के हुन्छ भन्ने विषयमा सबै विज्ञसँग छलफल हुन्छ । अहिले सामुदायिक विद्यालय निकै कमजोर देखिएका छन् । कतिपय गाउँघरमा विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् । यही शहरबजारमा भन्नुहुन्छ भने, सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयको बिगबिगी छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास कम हुँदै गइरहेको छ । के हो त सामुदायिक विद्यालयप्रति आम विश्वास हुने ? विद्यार्थी राम्रो शिक्षा कसरी दिने भन्नेमा हामी केन्द्रित भएका छौँ । सामान्यभन्दा सामान्य जनता, जसको आयआर्जनको बाटो छैन ।
आयआर्जन गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले पनि छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउन पाए मेरो बच्चाको भविश्य राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञानको विकास भएको छ । नेपाल सरकारका सबै निकायमा चाहे निजामति होस् या सेना–प्रहरी या राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका, आयआर्जन गरेका मानिसका छोराछोरी अधिकांश निजी क्षेत्रमै राखेको देखिन्छ । यस विषयलाई पनि समितिले व्यापक छलफलको विषय बनाउछ । अहिले कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अभिभावहरूसँग साझेदारी गरेको पनि देखिन्छ । विद्यालयको शैक्षिक स्तर राम्रो बनाउनका लागि भनेर अभिभावकबाट सामुदायिक विद्यालयले पनि शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।
उदाहरणका लागि बाफलको ज्ञानोदय विद्यालय सामुदायिक हो । तर, त्यहाँ अभिभावकसँग शुल्क लिने गरिएको छ । शिक्षाको क्वालिटी पनि राम्रो बनाएको छ । त्यस्तो कामलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने ? यहाँका कुनै पनि निजी विद्यालयले भन्दा ज्ञानोदयले राम्रो शिक्षा दिएको छ । तर, उसले अभिभावकसँग साझेदारी गरेको छ । यो पनि छलफलको विषय छ । कुनै भावनामा बगेर नभइ के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच विचार गरेर निर्णय गर्छौँ । हाम्रो टेक्ने ठाउँ भनेको त संविधान नै हो ।
विधेयकप्रति विशेषगरी, निजी विद्यालयहरूले अलि बढी आपत्ति जनाए नि किन् ?
विशेषगरी, प्याब्सन, एनप्याब्सनदेखि सबै पक्षलाई बोलाएका थियौँ । कम्पनी ऐनअनुसार जाने भनेर सरकारले नै दिएको सहमति दिएको हो । गुठीमा जाने भनेको पनि सरकारकै सहमतिमा हो । अहिले हाम्रो शिक्षामा ठूलो लगानी छ । तपाईँहरू यदि, निजी र सामुदायिक विद्यालय संयोजन गर्नेमा पनि हामी सकारात्मक छौँ । सरकारको जति लगानी हुन्छ, त्यसलाई भौचर प्रणालीमार्पmत दिने सिस्टम पनि रहेछ ।
एउटा विद्यार्थी बराबर कति लगानी हुन्छ, त्यो मोडलमा जान पनि तयार छौँ । नेपाल सरकारले सबै शैक्षिक संस्था सरकारले नै चलाउँछौँ, तपाईँहरूको सबै दायित्व दिन्छौँ भन्दा पनि हामी तयारै छौँ । तर, हाम्रो खर्बौँ लगानीको अवस्थाको के हुने हो भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रको देखिन्छ । हामीलाई कुन विकल्प दिने हो, हामी जुन मोडलमा जाँदा राम्रो हुन्छ, त्यो मोडलमा जान तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ ।
अब अर्को विषयमा कुरा गरौँ, उपचारका लागि अस्पताल गएको बिरामीको मृत्यु हुँदा आर्थिक अभावमा शवसमेत निकाल्न नपाएको पनि देखियो । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्यको अधिकार स्थापित गराउन समितिले केही सोचेको छ ?
शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । अहिले सबैभन्दा चिन्ताको विषय र अप्ठेरो शिक्षा र स्वास्थ्यमै छ । हामी जनप्रतिनिधिलाई जनताले सबैभन्दा बढी गुनासो गर्ने पनि शिक्षा र स्वास्थ्यकै हो । बिरामीहरूले अनेक किसिमले गुहार माग्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । सरकारी अस्पतालले आवश्यकताअनुसारको सेवा दिन नसकेको अवस्था छ । यो विषयलाई पनि गम्भीर छलफलको विषय बनाएर अनुगमनमा पनि जाने छौँ ।
समितिले अस्पतालहरूको अनुगमन गर्ने, त्यहाँको अवस्था बुझ्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने काम प्रभावकारी हुनसकेको छैन । त्यसतर्फ अध्ययनको क्रममा रहेकाले हामी छिट्टै याक्सनमा जान्छौँ । विशेषगरी, राज्यले आम नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनिएको छ । त्यसतर्फ सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नैपर्छ । हामी गम्भीर छौँ ।
राज्यले आम नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसरी लिनसक्छ ?
एउटा त स्वास्थ्य बिमा नै हाम्रो प्रमुख आधार हो । विपन्न परिवारका लागि कतिपय ठाउँमा निःशुल्क बिमा गरिदिने परिपाटी पनि चलेको छ । जो मानिस विपन्न छ, गरिब छ । उसलाई स्वाभाविक रुपमा स्वास्थ्य विमा गरिदिने जिम्मेवारी सरकारको हो । चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, या प्रदेश र संघीय सरकार मुख्यकुरा जनताले स्वास्थ्यको अधिकार पाउनुपर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यका राजनीतिकरण भयो । नेतादेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीसँगको लगानी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ । त्यहीकारण शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवामुलक बनाउन गाह्रो छ भनिन्छ । तपाईँले कस्तो पाउनुभएको छ ?
मुख्य कुरा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले भनेअनुसारको लगानी गर्न सकेको छैन । अरु देशको हेर्दा कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ । हाम्रोमा कुल बजेटको ११ प्रतिशत हाराहारीमा पनि पुगेको छैन शिक्षा क्षेत्रमा । आगामी बजेटमा लगानी बढाएर शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत नभए पनि १५–१६ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने छ । स्वास्थ्यमा पनि विशेषगरी, अस्पतालमा भन्दा कति प्रकारका औषधी निःशुल्क पाइन्छन् भनेर सरकारले घोषणा गरेको देखिन्छ ।
व्यवहारमा लागू भएको देखिएको छैन । सेवा पनि सरकारी अस्पतालमा ढिला हुने, लापरबाही हुने देखिएको हुनाले मान्छेहरू निजी अस्पतालमा जान बाध्य गराउने अवस्था छ । त्यसलाई पनि हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौँ । कमसेकम सरकारी अस्पतालमा गएका जाँदा सजिलो ढंगले उपचार हुन्छ भन्ने वातावरण कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल चलाएर अगाडि बढ्ने छौँ ।
विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका कारण आम जनतामा वितृष्ण बढ्दो छ । यस्तै मध्ये मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस र टेरामक्स खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचार आएका छन् । यो विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन थालेको हो ?
२०७२ सालदेखि टेरामक्स प्रणालीको बारेमा छलफल भएको देखिन्छ । हामीले प्रारम्भीक अध्ययन र छलफल गर्दा अहिले पनि त्यो विवादित अवस्थामै छ । अदालतबाट पनि विभिन्न खालका आदेश भएको देखिन्छ । एउटा कुरा के हुन्छ भने, व्यक्तिको गोपनियताको हकमा अदालतले के बोल्छ भने, कुनै पनि व्यक्तिको आन्तरिक गोपनियताको सम्बन्धमा अदालतको आदेश विना आन्तरिक कुरा बाहिर प्रकाशन गर्न दिनु हुँदैन ।
अहिले पनि सरकारी निकायले कुनै व्यक्तिको आन्तरिक डाटा माग्नुपर्याे भने अदालतको आदेश नभइ कुनै पनि दूरसञ्चार निकायले आफैँले सूचना उपलब्ध गराउने परिपाटी हामीकहाँ छैन । त्यसकारण एकातर्फ व्यक्तिको गोपनियता सम्बन्धमा विवाद भयो । अर्कोतर्फ, सामान खरिद–बिक्री टेण्डर प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको कुरा आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा छ । मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी हामीलाई दिएको छ । त्यसको केही प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको भन्ने पनि छ ।
२ अर्बको हाराहारीको खेल भएको होला । यसका साथसाथै एमडीएमएस पनि विवादित भएर आयो । एमडीएमएसमा पूर्वसचिवको हस्ताक्षर कीर्ते गरेर डकुमेन्ट बनाएको भन्ने आएको छ । हस्ताक्षर रहेको पूर्वसचिवले मलाई जानकारी छैन, केही पनि थाहा छैन, सिफारिसमा मेरो नाम कसरी आयो ? भन्ने पूर्वसचिवको भनाइ छ । विवादित यी विषयमा हामीले केस्रा केस्रा त केलाउन सकेका छैनौँ । तर, कही न कही एमडीएमएस र टेरामक्स विवाद सतहमा आउनु, दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वले राजीनामा दिनुको घटनामाथि छानबिन गर्न हामीले डकुमेन्ट मगाएका छौँ ।
अख्तियारले पनि छानबिन गर्दै छ । समितिले पनि छानबिन गर्दा झन् प्रभावित त हुने होइन ?
अख्तियारको छानबिनलाई प्रभाव नपार्ने गरी हामीले केही डकुमेन्ट मगाउने काम गरेका छौँ । बदमासी गर्नेलाई दोष अनुसारको कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । हाम्रो सक्रियताले प्रभावकारी अनुन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
मुख्यसचिवदेखि पूर्वमन्त्री र दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षसमेत मुछिएको मुद्दामा छानबिन गरेर कारबाही गर्न त्यति सजिलो होला र ?
आधिकारिक निकायले छानबिन गरिराखेको हुनाले हामीले विश्वास गर्नैपर्छ । ती निकायले कहिलेकाही खुट्टा नकमाउनु, निश्पक्ष छानबिन गरुन् भन्नका लागि हामीले त्यसबारे गम्भीर ढंगले हेर्नुपर्छ भनेका छौँ । पहिलेदेखि नै कमिकमजोरी हुँदै आएकाले शंका गर्नु पनि अनुपयुक्त होइन । कमिकमजोरी नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छ
