काठमाडौं । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने भ्रष्टाचार मुद्दा र विशेष अदालतबाट दोषी वा सजाय ठहर भएकाहरूको अवस्था हेर्दा उत्साहजनक देखिएको छैन ।
अख्तियारले महिनौँ लगाएर विशेष अदालतमा मुद्दा पेस गर्ने गरेको भए पनि विशेष अदालतका सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरू सँगको सेटिङमा भ्रष्टाचारीहरू छुट्ने गरेको धेरै तथ्याङ्क छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका अभियुक्तले लोकमानसिंह कार्कीको पालामा अख्तियारमै सेटिङ गरेर मिलाउँथे । अहिले सेटिङको स्वरूप फेरिएको छ ।
अख्तियारले दर्ता गराएको मुद्दा कमजोर पार्ने खेलमा सरकारी वकिलहरूसँग सेटिङ गर्न थालेको विश्वस्त स्रोतले दृष्टिलाई जानकारी गराएको छ ।
अख्तियारले दर्ता गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा आंशिक रुपमा मात्र दाबी ठहर हुने अवस्था देखिएको छ । आंशिक दाबी पुगेको भन्नाको अर्थ हुन्छ, आरोपी बनाइएका व्यक्तिहरूमध्ये सबैले सफाइ वा सजाय नपाउने गरी केहीले सफाइ पाउने र केही दोषी प्रमाणित हुने स्थिति हुन्छ । झन्डै आधा मात्र अख्तियारको दाबीअनुसार विशेष अदालतबाट सदर हुने गरेका छन् ।
विशेष अदालतले फैसला गरेका आधा मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट उल्टी भएको अवस्था छ । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा जम्माजम्मी सरदर ५० प्रतिशत मात्र सफलता पाउने गरेको छ । अदालतको यस प्रक्रियाले भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएका धेरै छन् ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा यस्तो अवस्थामा आउनुमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारलाई सफल तुल्याउन जिम्मेवारी लिएर बसेको विशेष सरकारी वकिलको भूमिका एक प्रमुख कारक मानिएको छ ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजन र प्रतिरक्षा कमजोर भएका कारण अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरका मुद्दामा निरन्तर असफलता भोग्दै आएको भन्दै यस्तो संरचनाकै विकल्प खोज्नुपर्ने बहस समेत हुन थालेको छ । विगतमा सरकारी वकिलले नै अदालतमा ‘सेटिङ’ गरेर अभियुक्तलाई अभियोगबाट सफाइ दिलाएको भन्दै गुनासा बढेपछि न्यायपरिषदले विशेष अदालतको ‘सेटै’ सरुवा गरिएको थियो ।
अख्तियारले संस्थागत रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरे पनि सरकारी वकिलकै लाचारीका कारण सचिव मधु मरासिनीले भ्रष्ट्राचार आरोपमा सफाइ पाएको टिप्पणी यतिबेला न्यायक्षेत्रमा चलिरहेको छ । विशेषबाट सफाइ पाएलगत्तै मरासिनीलाई फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नपर्खी सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै सचिव पदमा लगेर ढुकुटीको जिम्मा लगाइसकेको छ । यद्यपि, विशेषको फैसला आएपछि अख्तियार चाँडै पुनरावेदन लिएर सर्वोच्चमा जाने तयारीमा छ ।
मरासिनीसँगै भ्रष्टाचारमा मुछिएका अभियुक्त सुनिल पौडेललाई सजाय निर्धारण गर्न बाँकी छ । अन्तिम फैसला नआउँदै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला दोषी देखिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउन गरिएको हतारोप्रति समेत गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । मरासिनीको विषयमा पनि तथ्य प्रमाणको सही व्याख्या विश्लेषण गर्न नसकेको भनेर सरकारी वकिलमाथि अर्को आरोप छ ।
विशेष अदालतले २३ करोड घोटाला काण्डमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका सुनील पौडेललाई मात्र दोषी किटान गरेको छ । मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेका बेला नै नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद घोटाला काण्ड रचिएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको खरिद शीर्षकमा बजेट दिएको, बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको, बजेट दिँदा मन्त्रालयको बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी प्रक्रिया छलेको, बजेट दिँदा यसको तयारीका लागि आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको, आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई रातो किताबमा चलखेल गरेको स्थापित तथ्य हुँदाहुँदै मरासिनीले अभियोगबाट सफाइ पाए ।
फैसलाको प्रारम्भिक मूल्याङनबाट आफूले उठाएका प्रश्न विशेषबाट संशोधन नभएको निचोडमा अख्तियार पुगेको छ । तल्लो अदालतमा मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षा कमजोर हुँदा अख्तियारले विशेषको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा पनि सफलता हात लाग्न मुस्किल हुन्छ ।
अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा प्रमाण नपुगेको भन्ने आधारमा सफाइ पाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमै पनि भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा सफाइ पाउनेको संख्या बढ्दो छ । यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका सम्बन्धमा अख्तियारको सक्रियता नभएको होइन, विशेष सरकारी वकिल निकम्मा हुँदा सुशासनमै धक्का लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष भ्रष्टाचार र यससम्बन्धी कानुनका विज्ञको ठहर छ ।
अख्तियारमा रहेका सरकारी वकिलले समेत नियतवश मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाएर अदालतमा पेस गर्ने गरेको आरोप छ । उजुरीमा सरकारी वकिलको आफ्नो मान्छे वा शक्तिशाली मान्छे परेमा मुद्दा कमजोर र फितलो बनाएर दर्ता गर्ने गरेको गुनासो समेत बढिरहेको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका शक्तिशाली र पहुँचवाला व्यक्तिविरुद्धका मुद्दा अदालतबाट खारेज हुने कारण सरकारी वकिलको आरोपीसँग हुने मिलिभगत र ‘सेटिङ’ लाई एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ । विशेषबाट ठहर भए पनि सर्वोच्चबाट मुद्दा उल्टी हुने दर पछिल्लो समय बढीरहेको तथ्य अख्तियारकै रेकर्डबाट देखिन्छ ।
यस्तो प्रवृत्तिका कारण शक्तिशाली उम्कने तर ५–१० हजार लिने थोरै व्यक्तिहरू पासोमा पर्ने विडम्बना आउने खतरा छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा कमजोर हुँदै गएपछि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको हैसियत र सक्षमतालाई लिएर अख्तियार मात्र नभै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्वयम्लाई पनि थाहा छ ।
तर, भ्रष्टाचारका मुद्दा कमजोर पारी भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था आउँदा समेत महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने आँट गर्न सकेका छैनन् । किंकर्तव्यविमुढ बनेर टुलुटुलु हेरिरहेको अवस्था छ ।
अख्तियारमा रहेका सरकारी वकिलले आफूले छानबिनको जिम्मेवारी पाएका उजुरीमा बलियो तथ्य प्रमाण संकलन नगर्ने, फितलो अनुसन्धान गर्ने, आरोपीसँगको सेटिङमा भित्रभित्रै सामसुम पार्ने, मुद्दा चलाए पनि कमजोर पारेर दर्ता गर्ने गलत परिपाटीको विकास हुँदै गएपछि उपचार र निराकरणको उपाय खोज्न अख्तियारमाथि चौतर्फी दबाब पर्ने गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सहन्यायाधिवक्ताका अनुसार विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहन्यायाधिवक्तासहित ‘टिम’ नै फेर्नुपर्ने भन्दै गुनासो र दबाब आइरहेको छ । यस्तो गुनासो अख्तियारका आयुक्त र प्रमुख आयुक्तसम्म पनि पुगेको छ ।
