काठमाडौं, ८ फागुन । संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थिरताको सवालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिन्तित छन् भन्दा कसले पत्याउने ? दुनियाँका कोहि पत्याउनेवाला छैनन् ।
संविधान संकटमा पार्दै व्यवस्थाविरुद्ध कदम चालेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएका ओलीलाई न संविधान रक्षाको चिन्ता न राजनीतिक अस्थिरताबाट निम्तने खतराको डर ! तर ओली, बेला–बेला गोहीको आँशु झार्छन् । शनिवार विराटनगरमा ओलीले दुई थोपा आँसु झारे– संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थिरताको नाममा !
सरकारी ऐसआराम र कार्गेटसहित सरकारवाला पार्टी नेकपा ओली समूहले विराटनगरमा सडकसभा आयोजना गर्यो । सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका थिए– ओली । सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए– ‘संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनमतको बाटो रोजेको हुँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले दावाका साथ आफ्नो कदमले संविधानको रक्षा र राजनीतिक अस्थिरताबाट देश जोगिने भनिसकेपछि कसरी संविधानको रक्षा हुन्छ र देश कसका कारण राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलियो भन्ने विषयमा सामान्य मन्थन गर्न आवश्यक छ ।
संविधान अनुसार सरकारले काम गरे मात्र संविधानको रक्षा हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गराउने सरकारले नै संविधानविरुद्ध गतिविधि गर्दै गयो भने संविधान धुँलोमा मिल्छ । अहिले भएको यो नै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । र, संविधान नै संकटमा पारे । ओलीको असंवैधानिक कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै संविधानविरुद्ध गतिविधि गरेपछि स्वभाविक देश अस्थिर राजनीतिको भूमरीमा फस्यो । तर ओली भने, आफ्नो कदम संविधानको रक्षा र स्थिर राजनीतिको लागि भन्दैछन् ।
ओलीले विराटनगरमा झारेको ‘गोहीको दुई थोपा आँशु’ यो नै हो । ओलीले झारेको गोहीको आँशु देखेर दुनियाँ दुःखी भएनन्, बरु मज्जाले हाँसे !
ओली आफ्नो असंवैधानिक कदमको परिणामबारे राम्रै जानकार छन् । विराटनगरको सभामा ओलीले अस्थिर राजनीतिले निम्त्याउने खतराबारे राम्रै प्रकट भए । अस्थिर राजनीतिको परिणामबारे ओलीले के भनेका थिए त ? एक पटक पढौं–
‘अब वैकल्पिक सरकार कहाँ बन्छ ? प्रतिनिसभा कसरी पुनःस्थापना हुन्छ ? कथङ्कदाचित् पुनःस्थापना भए पनि बहुमतको सरकार रहँदैन । त्यसो भएपछि विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरी उही सांसद किनबेच, दलहरुबीच मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाल, फेरी सरकार बनाउ, यही खेलमा आगामी डेढ दुई वर्ष समाप्त हुन्छ । र, देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।
त्यसकारण त्यो फोहोरी खेलले, त्यस अस्थिरताले, त्यो संसदीय नकारात्मक तमासाले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । संविधानको सहि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प थिएन । ताजा जनादेशमा गइएको छ ।’
ओलीलाई लागेको हुनसक्छ– संविधान विपरित आफूले चालेको कदममा न्यायालयले लाहाछाप ठोक्नेछ ! लाग्दो हो, सरकारी शुख सुविधामा देशभरका मान्छे जम्मा परेर भाषण सुनाएकै भरमा न्यायलय पग्लिनेछ ! त्यसैले त ओली भन्दैछन्– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरी भइरहेका यस्ता सभाहरुलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरुबाट प्रकट भएको अभिमत हेरिरहेको होला, संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला, यसपछिका परिणतिहरु र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला ।’
ओलीको कुरा ठिक हो । ओलीराजको सम्पूर्ण तमासा पक्कै पनि न्यायामूर्तीले हेरेकै हुनुपर्छ । संविधानको धारा उपधारमा भएका सबै व्यवस्था पढिरहेकै हुनुपर्छ । ओलीराजको तमासा हेरेर पक्कै न्यायाव्याख्याताहरु विश्लेषण गर्दै छन् ।
त्यसैले त, ओलीले ‘खबरदार मेरो कदम रोक्लास’ भन्दैमा न्यायालयले ‘असंवैधानिक कदम ठिक हो’ भन्न सक्दैन भन्ने लाग्छ ।
अन्त्यसमा एउटा रमाईलो पक्षको चर्चा गरौं–
सरकार सडकमा ! सुन्दा, देख्दा पनि अचम्म लाग्छ । विपक्षी वा सरकारसँग असन्तुष्ट शक्ति सडक जानु स्वभाविक मान्नु पर्छ । दुनियाँको अभ्यास नै हो । तर, सरकार नै सडक जानु आठौं आश्चार्य हो । त्यो पनि आफ्नो अवैध कदमलाई वैध सवित गराउन ! ओलीराजको यो पारा नै रमाइलो छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँदा प्रचण्ड–माधव समूह सडक जानु स्वभाविक हो । किनकी, संविधानको रक्षाका लागि पनि सडक जानुको विकल्प छैन । लोक यही कुरामा सहमत छन् । तर, सरकार नै सडक जानु दुनियाँमा आश्चर्य हो । जो ओलीराजमा भएको छ ।
ओलीराजका सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ– सडक पश्चगमन होइन, अग्रगमनको पक्षमा हुन्छ । सडकले सत्ताको पक्षपोषण गर्दैन, बरु शासकलाई सत्ताच्युत गर्छ । त्यसैले ‘आफ्नो गलत कदम सडकबाट अनुमोदन गर्छु’ भन्ने भ्रमबाट ओलीका टोली मुक्त भए राम्रो ।
