काठमाडौं । संवैधानिक निकायले व्यक्तिको मुख हेरेर होइन, विधिसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ । विधिसम्मत निणर्य गर्ने निकाय अमूक व्यक्तिको इशारामा सञ्चालन भयो भने त्यसले अनिष्ट निम्त्याउँछ । संवैधानिक निकायमा ओलीले धमाधम आफ्नो मान्छे सेटिङ गरेका कारण त्यस्ता व्यक्तिबाट न्याय पाइन्छ भन्ने आशा कमै गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियामाथि अहिले यस्तै आशंका गरिन थालिएको छ । नेकपा नफुटे पनि त्यसको आधिकारिकता प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा छ । त्यो कुरा आयोगकै तथ्यांकमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि आयोग कसका कारण अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
यो लुकाउनुपर्ने विषय होइन, जनताले बुझिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमपछि दुई समूहमा विभाजित नेकपा विवाद समाधानलाई लिएर निर्वाचन आयोगले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकामा सबैंको शंका छ । आयोग प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थमा कठपुतली बन्दैछ ।
अन्योलमा आयोग
निर्वाचन आयोगमा ओलीको प्रभाव राम्रै छ । उनकै बलमा हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया नियुक्त भएका हुन् । ओलीको छायाँ आयोगको निर्णयमा स्वभाविक पर्ने देखिन्छ ।
त्यसमा पनि असंवैधानिक रुपमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसालेर दुई निर्वाचन आयुक्त थपेर आयोगलाई आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ । पछिल्लोपटक रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधरलाई उनले नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
ओलीलाई नै सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम दिन आयोगको भित्रि चलखेलमा बल पुग्ने गरी भण्डारीलाई नै नेकपा विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँगै असंवैधानिक रुपमा संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति सिफारिस गरिएका दुई आयुक्त समेत जोड्दा ओलीका लागि निर्वाचन आयोग झनै अनुकुल बनेको छ ।
ओलीले दिएको सन्देश
माघ २७ गते निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– ‘नेकपाको आधिकारिक हस्ताक्षर चल्ने अध्यक्ष मै हुँ, यसबीचमा आयोग पठाइएको ढड्डा पल्टाएर हेर्नु ।’ उनले त्यतिमात्र भनेन् नेकपाको आधिकारिकता विवाद नै छैन भन्दै निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगलाई आदेश दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । दुबै समूहको आधिकारिकता दाबी निर्वाचन आयोगमा बिचाराधिन छ । यस्तो अवस्थामा आयोग पुगेर ओलीले आधिकारिक मै हुँ भन्दै दाबी गर्नु र निर्वाचन आयोग राजनीतिक संकटकैबीच धमाधम निर्वाचन तयारीमा लाग्नुले ‘ओली–आयोग सेटिङ’ प्रष्ट हुन्छ ।
आयोगको आलटाल
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रभावमा परेर निर्वाचन आयोगले नेकपा आधिकारिकता टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि दुबै समूहले निर्वाचन आयोगसँग आधिकारिकता दाबी गरेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४४ ले बहुमत केन्द्रीय सदस्य हुने समूहले आधिकारिकता पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आफू आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहले ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउँदै दाबी गरेका हुन । तर, स्पष्ट कानुनी आधार हुँदा पनि आयोगले आधिकारिक भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोग विभिन्न वहानामा नेकपा आधिकारिकतापछि धकेल्न उद्दत छ । दुबै समूहको दाबी खारेज गर्नेदेखि छलफलमा बोलाएजस्तो गर्ने तर, छलफल नगर्ने र प्रधानमन्त्रीकै तालमा गतिविधि गर्ने आयोगको गतिविधिले पनि आयोग सरकारी षड्यन्त्रमा फसेको स्पष्ट हुन्छ ।
पत्रको संकेत के हो ?
गत माघ १२ गते निर्वाचन आयोगले ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहलाई पत्र पठाएको थियो । आयोगको यो पत्रले ओली समूहलाई आधिकारिक घोषणा गर्न खोजेको संकेत दिन्छ ।
पत्रमा यस्तो भनिएको छ– ‘दुई पार्टी एकीकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पहिलो बैठक केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको देखिएको र त्यसपछिका सबै बैठकमा दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीको पहिलो नम्बरमा र प्रचण्डको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको समेत पेश भएका कागजातबाट देखिन्छ ।’
पत्रमा भनिएको छ– ‘२०७६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र २०७६ साल माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारको औपचारिक मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र आयोगमा पेश गरेको देखिएको र मिति २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएको समेत देखिंदैन ।’
सोही पत्रमा आयोगले भनेको, ‘२०७६ भदौ २९ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको प्रयोजनार्थ दल दर्ता गरिदिने भन्ने विषयको पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको र ती दुवै पत्रसाथ संलग्न कागजातमा महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षर रहेको देखिएको छ ।’
आयोगको यो पत्रले अगाडि नाम भएकै कारण ओलीले नेतृत्व गरेको समूह आधिकारिक हुनसक्ने भन्न खोजेको स्पष्ट संकेत हो । आयोगको यो पत्रअनुसार नेकपाका दुबै अध्यक्ष समान हुन् । १ नम्बर वा २ नम्बर अध्यक्ष नेकपाको विधानले व्याख्या गर्दैन ।
के छ दलसम्बन्धी ऐनमा ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४४ ले बहुमत केन्द्रीय सदस्य जोसँग छ त्यसैले आधिकारिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको समूहलाई आधिकारिक मान्ने उल्लेख छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४४ को उपदफा ६ लाई आधारमा ४४१ मध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको प्रचण्ड–माधव समूहले नेकपा आधिकारिकता पाउनु पर्ने देखिन्छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टी एकीकरण गर्दा त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने २९७ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएको छ । नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा प्रचण्ड–नेपालको स्पष्ट बहुमत छ ।
