काठमाडाैं । संसदीय समितिले २० वर्षे सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
२० वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै संचालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।
बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
