काठमाडौं । रोजगारीका क्रममा मलेसियामा मृत्यु भएका २४ जनाको शव एक साताअघि नेपाल ल्याइयो । कोरोना महामारीका कारण नियमित हवाई उडान हुन नसक्दा ती शव केही समयदेखि मलेसियामै रोकिएका थिए । वाइड बडीको जहाज गएपछि ती शव ल्याउन सकिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ ।
सुन्दर भविष्य खोजी गर्दै मलेसिया गएका ती युवाको शव ल्याएर घरपरिवारलाई बुझाएको केही समय बित्न नपाउँदै त्यहाँबाट फेरि अन्य शव ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बोर्डका अनुसार मलेसियाबाट अझै कम्तीमा २५ शव ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
मलेसियाजस्तै अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा गएका युवाको दिनहुँजसो मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वस्थ रहेको प्रमाणपत्र लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका युवाको मृत्यु भइरहँदा सुरक्षित रहने उपाय अझै अवलम्बन गरिएको छैन ।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका योजना भाषणमा मात्र सीमित छन् । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न मुलुकमा निधन भएका एक हजार दुई सय ४२ जनाका परिवारलाई आर्थिक सहायतामा मात्र ६३ करोड ४० लाख ९५ हजार रूपैयाँ वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, बिमा कम्पनीहरूले सबा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मृतकका आफन्तलाई उपलब्ध गराएका छन् ।
बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिपरिवार सात लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ । साथै, बिमा कम्पनीहरूले म्यादी जीवन गर्नेलाई प्रतिपरिवार १४र१५ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछन् । म्यादी जीवन बिमा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाइने नियम छ ।
विभिन्न १५ प्रकारका (तोकिएका) गम्भीर खाले रोग लागेर मृत्यु भएको पुष्टि भएमा बोर्डले थप पाँच लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा शव घरसम्म पुर्याउँदाको आर्थिक दायित्व पनि बोर्डले बेहोर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका सन्तानलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षण शुल्क पनि बोर्डले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीको् क्रममा मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई दिइने (बिमासमेत) रकम जोड्ने हो भने वर्षमा दुई अर्ब रूपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।, यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
