मोरङ । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको करिब २ सय ८० बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी गरेको निर्णय खारेज माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनान्त्रीसमेत रहेका नेता आङ्बोले करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गालाई कौडीको भाउमा विक्री गर्ने गरी तत्काली ओली सरकारले गरेको निर्णय राष्ट्रघाती र जनता विरोधी गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
नेता आङ्बोले भने– ‘तत्कालीन ओली सरकारले असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट झापाको गिरिबन्दु टी स्टेटको करिव २८० बिगाह जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो असाध्यै ठूलो राष्ट्रघाती, नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’
नेपालमा १६९ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आङ्बोले भूमाफियासँगको साँठगाँठमा ओली सरकारले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेपछि ९४ वटा कम्पनीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा सट्टाको निवेदन दिइसकेको समेत जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि भएका जग्गा कम्पनीले चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भूमाफिया र दलाललाई पोस्ने काम ओली सरकारले गरेको छ ।’
राजा हुँदा ज्ञानेन्द्रले समेत गर्न नसकेको नीतिगत भ्रष्टाचार ओली सरकारले गरेको भन्दै नेता आङ्बोले राज्यको जमिन कौडीको भाउमा विचौलियाको हातमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको बताए ।
उनले भने, ‘राजा ज्ञानेन्द्रको शेयर रहेको हिमलाय महालक्ष्मी चियाबगानको ५ सय ७५ विगाहको जग्गा स्थानान्तरणको निम्ति निवेदन परेको छ । २ सय ८० बिगाह त क्याबिनेटले निर्णय गर्यो ।’ उनले थपे, ‘राजाको समयमा पनि भूमाफियाले चलखेल गरेका थिए । राजाले पनि त्यो हिम्मत गरेका थिएनन् । तर, ओली सरकारले डरलाग्दो निर्णय गरेको छ । भूमाफिया र बिचौलियालाई पोस्ने काम गरेको छ । राज्यको जमिन कौडीको भाउमा विचौलियाको हातमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । यो खारेज हुनुपर्छ ।’
नेता आङ्बोले प्रदेश सरकारसँग समेत यस विषयमा जवाफ मागेका छन् । प्रदेशको भूमिको विषयमा संघीय सरकारले एकपटक पनि छलफल नगरी गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै प्रदेश सरकारको मौनतामाथि पश्न गरे ।
करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न सकिने भन्ने शब्द भूमि सुधार ऐनको १८औं संशोधन गरेर गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको मौनताले कतै भ्रष्टाचारमा संलग्नता त छैन ? भन्दै आङ्बोले शंका व्यक्त गरे ।
ओली नेतृत्वको सरकारले भूमाफियाको हितमा हुनेगरी भूउपयोग ऐन पारित गरेको थियो । तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ऐन संसदमा पेस गरेर पारित गराएका थिए । उक्त ऐन पारित गराउन झापामा भूमाफियाहरुले समेत ठूलो भूमिका खेलेका थिए । जानकारीअनुसार जसरी पनि ऐन पारित गराउन रकम समेत संकलन गरेका थिए । ऐन पारित गराए वापत तत्कालीन मन्त्री अर्यालले माफियासँग ठूलो रकम लिएको आरोप लागेको छ ।
२०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गर्दा हदबन्दीमा परेका अर्बौं अरबका मूल्यवान जग्गा भूमाफियाले फुकुवा गरे झै यस पटक ओली सरकारले पनि भूमाफियाको पक्षमा मन्त्रिपरिषदबाटै बाटो खुलाएको हो ।
भूमाफियाको योजनाअनुसार बनाइएको भूउपयोग ऐन २०७६ मा २०२१ सालमा हदबन्दीबाट जोगाउन उद्योगको नाममा राखिएका जग्गाहरु पनि अन्यत्रका जग्गासँग सट्टाभर्ना दिएर फुकवा गर्न बाटो खुलाइएको छ । सोही विषयलाई लिएर आङ्बोले सदनमार्फत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
