काठमाडाैँ । सर्वाेच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशकाे विशेष अधिवेशनविरूद्धकाे रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकाे छ । असम्बिन्धत व्यक्ति रिट लिएर आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा दरपीठ गरिएको हो ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएपछि अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी चार दलको गठवन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेको लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
अधिवेशनमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने छ ।
