संघीयता बलियाे बनाउने सरकारकाे याेजना

काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा कार्यक्रम आयोजना गरेर सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा संघीयतालाई अझ बलियो बनाउने गरी संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहँदा गठबन्धनले बनाएको साझा कार्यक्रममा संघीयतालाई बलियो बनाउन तीनै तहको सरकारका सरकारको क्षेत्राधिकार संविधान बमोजिम बनाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, सोचे झैँ कार्यान्वयन गर्न/गराउन पनि उत्तिकै चुनौती छ ।

तीनै तहका सरकारको अधिकार हस्तान्तरण
गठबन्धनको साझा कार्यक्रमको ३ नम्बर बुँदामा संघीयता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी मन्त्रालय हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । पहिलो कुरा त संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पनि चार वर्ष भइसक्यो ।

चार वर्षमा स्वायत्ता निकाय स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कानून निर्माण गरेर काम अघि बढाइसकेका छन् । प्रदेशको हकमा भने केन्द्रबाट उपलब्ध हुने योजना पुग्न अझै सकेको छैन । त्यसका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालय मातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्दा ति निकाय प्रदेश मातहत जाँदा फाइदा छन् वा बेफाइदा, प्रभाव कस्तो पार्छ भन्ने कुरा मनन गर्न सरकारलाई पहाड छिचोले बराबर छ ।

ऐन, कानून निर्माण प्राथमिकतामा
थुप्रै कानून निर्माण गर्न बाँकी छ । त्यसअघि अध्यादेशका रूपमा यसअघिको सरकारले ल्याएका कानूनलाई संसदमा लगेर कानून बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । पुर्नस्थापित संसद अझै पनि बिजनेश विहीन छ ।

हालसम्म अध्यादेश बनेका कानूनलाई अघि बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । नागरिकता विधेयकदेखि धेरै विधेयक अझै पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न सकेको पाइँदैन । सरकारले अविलम्ब सुरु गर्नुको गुन्जायस छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकममा वृद्धि
स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट र अनुदान यसअघि कै सरकारले छुट्याइसकेको छ । समानिकरण, सशर्त अनुदान लगायत विभिनन अनुदान वितरण भइसकेको अवस्थामा कुन शीर्षकमा कसरी न्यायोचित रकम वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा नै अस्पष्ट देखिन्छ ।

जनशक्तिको विषयमा भने अविलम्ब सोच्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहका कतिपय पालिकामा अझै पनि कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारी नहुँदा रकमान्तरणको समस्या र अनेक झमेला जनप्रतिनिधिले भोगिरहेका छन् । आस देखाउने मात्र नभई कानूनसम्मत् ढंगले त्यसको पूर्ति अत्यावश्यक देखिन्छ ।

प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाइने
प्रहरी संयन्त्रमा चरम राजनीतिकरण छ । धेरैले तत्कालीन समयमा देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा प्रहरीभित्र राजनीति घुसेको बताउनेको जमात अहिले पनि ठूलो छ । त्यसैले देउवा सरकारले यो छाप सर्वप्रथम चिर्नुपर्छ ।

त्यतिमात्र नभई प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने भनिरहँदा प्रहरी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाउनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । २०७६ असार २९ मा नै राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रहरी समायोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि छलफल भइसकेकाले सरकारले कार्यक्रममा समावेश गरेको एजेन्डा जति राम्रो छ कार्यान्वयनमा भने त्यतिकै चुनौती छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएको छ । अधिकार सम्पन्न बनाएको भएपनि केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आउने योजना र त्यसको कार्यान्वयनको दिशा भने कमजोर नै छ । अझ, प्रदेशलाई त अधिकार नै दिएको देखिँदैन । हरेक विषयमा संघीय सरकारको उपस्थिति आवश्यक हुने र संघीय सरकारबाट कुनै पनि योजना अघि बढाउन प्रदेशमाथि विश्वास नगर्ने परिपाटी हावी छ । यो चिर्न देउवा सरकारलाई सहज भने छैन ।

प्रदेशका क्षेत्राधिकार बाझिएका ऐन संशोधन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ मा तीनै तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धमा राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, गौरव र एकताको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने भनिएको छ । तर, संघीय सरकारबाटै यो व्यवहारमा भएको पाइँदैन । व्यवहारतः यसलाई कार्यान्वयन गराउने दायित्व संघीय सरकारको भएपनि अब कानून निर्माणमै बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार
२०७४ चैतमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दियो । विदेशमा रहेका नागरिकले पठाएको पैसाबाट राज्यले फाइदा लिने तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर रहेका कारण मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको ठहरलाई प्रशंसनीय मानियो । तर, अझैसम्म पनि यो आदेशको अक्षरश कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगको नियमावलीअनुसार स्वदेशमा झैं विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदाता सूची संकलन पहिलो चुनौती हो । कुन मुलुकमा कति नेपाली नागरिक छन् भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ ।

वैधानिक मात्र होइन, अवैधानिक रूपमा समेत नेपाली बाहिर गएका छन् । अधिकारको सचेतता वैधानिक रूपमा गएकालाई मात्र हुन्छ । तर, मतदानको अधिकारमा आउन नचाहने नेपालीको अवस्थाबारे पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।

अतः बुँदा नम्बर तीनका एजेन्डा संघीयता र संविधानको कार्यान्वयन गर्न मुख्यतः कानून निर्माण, सबैको सहमति, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई रिझाउने नीति बनाउन आवश्यक छ ।