काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार अधिवक्ता प्रवेश केसी र आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञावलीले दिएका छुट्टाछुट्टै रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई भदौ एक गते बोलाएको छ । साथै भूमि आयोग विघटन गर्नुपर्ने कारण पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जारी आदेशमा भनिएको छ- ‘यस विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टीले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएकाले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लगाि भदौ १ गते को दिन पेशी तोकी प्रत्यर्ठ्ठीहरूलाई उपस्थित हुन जनाउ दिनु, उक्त मितिसम्म विघटित भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोत साधन लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नुभनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले २२ साउनमा रिट दायर गरेका थिए ।
