धरान । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शुद्धिकरण आन्दोलन चलिरहेकै बेला वर्तमान सरकारले गठन गरेको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले साउन १८ गते ४८ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएपछि अब फेरि प्रतिष्ठान सुधारको जिम्मा सरकारकै कोर्टमा पुगेको छ ।
प्रतिष्ठानभित्र व्यापकरुपमा आर्थिक, शैक्षिक, नैतिक अनियमितता बढ्न थालेकाले यसको शुद्धिकरण गर्ने भन्दै प्रतिष्ठानभित्र बाहिरबाट आन्दोलन धर्नाहरु शुरु भएको झण्डै ६० दिन नाघिसकेको छ । आन्दोलनकारी चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी र स्थानीय नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरुको मागअनुसार देउवा सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको सयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदल बनाइदिएको थियो । सो कार्यदलले १५ दिनभित्रमा धरान आई विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग भेटेर एक ४८ बुँदे प्रतिवेदन तयार गरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसमक्ष साउन १८ गते बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानभित्र आर्थिक, नैतिक, शैक्षिक अवस्था ज्यादै नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै केही भ्रष्टाचारको बारे केही अडियो रेकर्ड र फोटोसहित संलग्न गरी पेश गरेको छ । खासगरी प्रतिष्ठानका पूर्वभिसी डा. बलभद्र दासको पालामा भएका सबै भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिष्ठानमा वर्षमा ४८ करोडसम्मको बेरुजु देखिने गरेको छ । २ अर्ब २० करोड वार्षिक बजेटमा ७० प्रतिशतसम्म चालु खर्च गरिएको बताएको छ ।
प्रतिष्ठानको मूल समस्या भनेको उपकरण खरिद र यसबाट सिर्जित विवादबाट शुरु भएको प्रतिवेदनले इंगित गरेको छ । प्रतिष्ठानले हालसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियमावली र २०६४ को प्रावधान अनुकूल हुने गरी संशोधन नगरेकाले तत्कालै पदाधिकारीहरुको अधिकारको बाँडफाँट स्पष्ट गरी आर्थिक प्रशासन वर्तमान नियमावलीबमोजिम सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्न सुझावसमेत दिएको छ ।
यस प्रतिष्ठानको नियमावलीमा उपकुलपतिको एक विशेषधिकार रहेकाले उनले चाहेको बेला अन्य पदाधिकारीहरुको अधिकारहरु खोस्ने गरेको कारण पनि विवाद चर्किने गरेको छ । यसैगरी प्रतिष्ठानको सकारात्मक पक्ष, वर्तमान अवस्था र भविष्यको कल्पनासहित सुधारका लागि सुझावसमेत दिएको छ । आन्दोलनकारीहरुले राखेका मागहरुमध्ये हालका ४ जना पदाधिकारीहरुको वर्खास्तीको मागलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । कुनै आरोप पुष्टि नभई बर्खास्त गर्न असमर्थ हुने भएकाले तत्कालै सिनेटको बैठक बोलाएर नियमावली परिवर्तन गरी बर्खास्त गर्न सकिने पनि सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनबारे स्थानीय पत्रकार प्रदीप मेयाङवो भन्छन् “हुन त यसअघि पनि यस्ता आधा दर्जन जति छानबिन समितिको प्रतिवेदनहरु बनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थन्किएका छन् । तर, यसपटकको प्रतिवेदनलाई भने तुरुन्तै सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएकाले मिडियामा आएको समाचारले प्रतिष्ठानलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको मुटुमा आठ रेक्टरको भूकम्प गएको छ, निदहराम भएको छ । तर पदाधिकारीहरुलाई कमिशनको लोभ देखाउँदै खरिद शाखा, स्टोर शाखा, मूल्यांकन समिति, गुणस्तर समिति मेडिकल उपकरण ठिक छ÷छैन भनेर हर्ने इेलेक्टोमेट प्रमुख लेखा प्रमुखहरुलाई पनि बर्खास्त गर्न प्रतिवेदनले छुटाएको बताए ।
धरानका अर्का पत्रकार हर्ष सुब्बा “यो प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था भनिए पनि जबसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप रहन्छ तबसम्म कहिले सुध्रिनेवाला छैन भनी प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
आन्दोलन यथावत
६० दिनदेखि प्रतिष्ठान शुद्धिकरणको लागि प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीले थालेका आन्दोलनकै कारण सरकारले छानबिन कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनसमेत बुझाइसके पनि आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु भने जारी नै राखेका छन् । बिहान ८ बजेदेखि २ घण्टा भिसी कार्र्यालय अगाडि धर्ना दिने र बेलुकी दीप प्रज्ज्वलन गर्ने गरेका छन् । यसैगरी उपकुलपतिलगायत चारै जना पदाधिकारीहरुको बर्खास्तीको माग राखेका आन्दोलनकारीहरुले चारै जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । उनीहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधनका चाबी कब्जामा लिएका छन् । झण्डै एक महिनादेखि चारै जना पदाधिकारीहरुले कार्यालयमा काम गर्न नपाउँदा दैनिक प्रशासन सञ्चालन र विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा समस्या आएको कुरा कर्मचारीहरु बताउँछन् । तर आन्दोलनरत समितिका संयोजक डा. विष्णु पोखरेल भने तालाबन्दीबाट कुनै काममा बाधा नभएको र पदाधिकारीहरुले घरैबाट सबै काम सम्पादन गर्न पाइरहेको बताए ।
प्रतिवेदन आएर पनि आन्दोलन जारी राख्न आवश्यक छ र ? भनी प्रश्न गर्दा डा. पोखरेल भन्छन्, यसअघि पनि थुप्रै प्रतिवेदनहरु बने र प्रधानमन्त्रीको टेबलमा थन्किएको हुनाले यसपटक भने हामी त्यसो हुन दिन्नाँै । प्रतिवेदनले सबै कुरा समेटेको छ तर अब वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्ती र भ्रष्टाचार गर्ने पुराना पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने प्रत्याभूति नदिई हामी छाड्नेवाला छैनौँ । डा. पोखरेलका अनुसार बिपीभित्र भएका भ्रष्टाचारीहरुलाई अख्तियार र अदालतले गम्भीर भएर कारवाही चलाउने हो भने प्रतिष्ठानको ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन् । यसभन्दा अघिका उपकुलपती डा. बलभद्र दासलगायत ८ जनामाथि अख्तियारले चलाएको भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल विशेष अदालतमा पुगेको छ । विशेष अदालतमा सो मुद्दामाथि बहस भइसकेको ६ महिना बितिसक्दा पनि फैसला हुनसकेको छैन ।
मुख मिठ्याउँदै राजनीतिक दल
प्रतिष्ठानको स्थापनाकालदेखि नै यहाँको उपकुलपतिदेखि साधारण कर्मचारीहरुमा समेत नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु हाबी हुँदै आएका थिए । प्राडा राजकुमार रौनियारलाई अख्तियारले झुटो मुद्दा लगाई निलम्वनमा राखेपछि तत्कालीन दुईतिहाइको ओली सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढाकालले विराटनगरका डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सो पदमा नियुक्ति गरेका थिए । पहिला उनी नेपाली कांग्रेससम्बद्ध भए पनि ढकाल निकटकोे रहेकाले उनलाई एमालेकै भन्ने गरिन्थ्यो ।
यसैगरी शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार वामपन्थी पृष्ठभूमिकै भएकाले कांग्रेसलाई यो टिम भालुको कन्पट भएको थियो । तर अचानक चिकित्सकहरुको आन्दोलनले यी चारै जना पदाधिकारी निकाल्ने मागले उनीहरु निकै उत्साहित मात्र भएका छैनन् बरु उनीहरुको साटोमा कसलाई राख्ने भन्नेबारे लिष्ट पनि तयार हुन थालेको कांग्रेससम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन् ।
कांग्रेसकै ग्राइण्डडिजाइनअनुसार प्रतिष्ठानभित्रका आन्दोलनकारीहरुले पनि चार पदाधिकारीहरुको बर्खास्तीको मागलाई बटमलाइन बनाएर धर्ना दिइरहेको बताइन्छ । तर डा बैकुण्ड अर्यालको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सबै निकायले काम गरिदिने हो भने अहिलेसम्म प्रतिष्ठानभित्र हालीमुहाली गर्दै आएका कांग्रेससम्वद्ध कर्मचारीहरु पनि फन्दामा पर्ने चिन्ता भने बढ्न गएको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
