काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लाागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारको उक्त निर्णयप्रति नेता विष्टले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले सरकारको उक्त निर्णयलाई प्रतिगामी भन्दै यसलाई फिर्ता लिन बाध्य पार्न अपिल पनि गरेका छन् । अध्यादेशले दलहरूप्रति विकर्षण र वितृष्ण पैदा गर्ने बताएका छन् ।
‘यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा बिभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुस्खद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।’
