समाजवाद उन्मुख बजेटको अपेक्षा

रवीन्द्र श्रेष्ठ

नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारले बनाएको पहिलो वर्षको बजेटले जनतामा उत्साह जगाउन सकेन । यसले देशलाई नयाँ आर्थिक क्रान्तिको दिशातर्फ लग्ने जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । यस बजेट पुराना सरकारहरु कै निरन्तरताको बजेट मात्र रहन गयो । अहिले अर्थमन्त्रालयमा नयाँ बजेटको तयारी शुरु भएको छ । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व र सरकार चलाइरहेको नेतृत्व टिममा नयाँ आर्थिक क्रान्तिको दिशानिर्देश गर्ने बजेटभन्दा पनि घिसेपिटे पुरानै तरिकाको बजेटलाई नै केही नयाँ लुगा लगाइदिएर नयाँ बजेट बनाउन थालेको सुन्नमा आएको छ । अर्थमन्त्रालयको उच्च नेतृत्वको तर्क यो रहेको छ कि वर्तमान स्थितिमा नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । तर, अहिले अर्थतन्त्रले ठूलो परिवर्तनको माग गरेको छ र यो सम्भव छ । यस लेखमा केही पक्षहरु विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

नेपाली बजेटको आकार नेपालको आर्थिक क्षमता र आवश्यकताको तुलनामा निकै सानो छ । बजेट अलि भए पनि ठूलो बनाउन कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले हिम्मत गर्नुपर्ने हो । अहिले चालु बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्बको रहेको छ । वास्तवमा विगतको बजेट वृद्धिको अनुपातअनुसार नै पनि यो बजेट १६ देखि १७ खर्बको बनाउन सकिन्थ्यो । किनभने ०७२÷७३ मा अघिल्लो वर्ष भन्दा ३२ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिएको थियो भने ०७३÷७४ मा ३५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिएको थियो ।

नेपाली बजेटको पहिलो समस्या प्रशासनिक खर्च (चालु खर्च) अत्यधिक बढ्नु र विकास खर्च निकै कम हुनु हो । नेकपाको दुईतिहाइ सरकारले ल्याएको पहिलो वर्षको जम्मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब अर्थात् ६४ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । जबकि विकास बजेट केवल ३ खर्ब १४ अर्ब अर्थात् २४ प्रतिशत मात्र थियो । करीब ५ लाख ५० हजार सरकारी तलब खाने कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधि भनिएका वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका लागि बजेटको ६४ प्रतिशत खर्च गर्ने बजेट कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बनाए । यो भनेको नोकरशाही क्रोनी क्यापिटालिष्ट बजेट बन्नु हो । नेपालमा अहिले करीब २ करोड ९० लाख जनसंख्या पुगेको अनुमान छ । अर्थात् २ करोड ८५ लाख जनताको लागि भने केवल २४ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइयो । तसर्थ आगामी ५ वर्षमा विकास बजेट कम्तीमा ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहित बजेट बनाउनु पर्दछ । विकास बजेट यस लक्ष्यसहित बढाउने हो भने जनताको विकास आकांक्षा पूरा गर्न कठिन हुने छैन ।

यसका लागि देशको कर्मचारीतन्त्र नथप्ने, भएकामध्ये कम्तीमा ३० देखि ५० प्रतिशतलाई विकासकार्यमा लगाउने, सरकारी उद्योगहरुको विस्तार गरेर भएका कर्मचारीलाई त्यसमा स्थानान्तरण गर्ने आदिजस्ता विभिन्न तरिकाहरु प्रयोग गरेर विकास कार्यमा खर्च बढाउने बजेट बनाइनु पर्दछ । यसले जनताको विकास आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा बजेट निर्देशित हुनेछ ।

नेपाली बजेटको आकार नेपालको आर्थिक क्षमता र आवश्यकताको तुलनामा निकै सानो छ । बजेट अलि भए पनि ठूलो बनाउन कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले हिम्मत गर्नुपर्ने हो । अहिले चालु बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्बको रहेको छ । वास्तवमा विगतको बजेट वृद्धिको अनुपातअनुसार नै पनि यो बजेट १६ देखि १७ खर्बको बनाउन सकिन्थ्यो । किनभने ०७२/७३ मा अघिल्लो वर्ष भन्दा ३२ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिएको थियो भने ०७३/७४ मा ३५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिएको थियो । अघिल्लो वर्षको भन्दा ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट आकार बढाएको भए पनि चालु वर्षको बजेट १३१५ अर्बको बजेट नभएर १६८६ अर्बको बजेट हुन्थ्यो । विकासको तीव्र अपेक्षा जनताले राखेको बेला कम्तीमा पनि ३७१ अर्ब बराबरको विकास बजेट थप्न सकिन्थ्यो । त्यो भनेको अहिलेको विकास बजेट ३१४ अर्बको भन्दा दोब्बर विकास गर्न सकिन्थ्यो । तर लक्ष्य नै कम राखेर प्रगति धेरै देखाउने गलत सोच र खतरा नमोल्ने परम्परावादी नोकरशाही सोचका कारण विविध वहाना देखाएर गत वर्ष बजेट बनाउँदा कम आकारको बजेट बनाइयो ।

अहिलेको बजेटमा ८३१ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । राजश्वमा चुहावट बढेको अर्थमन्त्री स्वयम्ले स्वीकारेको विषय हो । राजश्व संकलनमा हुने चर्को भ्रष्टाचार तथा राजश्व छली गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने दोब्बर राजश्व उठाउन सकिन्छ । सामान्य प्रयासबाट पनि राजश्व ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । अबको बजेटमा हिम्मतसाथ ५० प्रतिशतको राजश्व वृद्धि लक्ष्य राखेर १२४६ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राख्न सकिन्छ । राजश्व वृद्धिको लक्ष्यका विषयमा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले छलफल चलाउनु अति आवश्यक छ ।

बजेट निर्माणको अर्को स्रोत आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हो । नेपालको सरकारी ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको केवल २७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जबकि भारतको ४६ प्रतिशत रहेको छ । तसर्थ सरकारले हिम्मतसाथ ऋण लिएर पनि विकास खर्च बढाउने लक्ष्य राख्नु पर्दछ । संसारका सबै सरकारहरुले ऋण बढाएर विकास खर्च बढाउने गर्छन् । चालु बजेटमा ४२५ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य सरकारले राखेकोमा नयाँ बजेटमा ८०० अर्ब ऋण लिने लक्ष्य लिन सकिन्छ । यसरी राजश्व र ऋण गरी कूल २० खर्ब ४६ अर्बको बजेट बनाउन सकिन्छ । चालु प्रशासनिक खर्च अहिलेकै करीब ८५० अर्ब राख्दा पनि ११९६ अर्बको विकास बजेट बनाउन सकिन्छ । यो भनेको अहिलेको ३१४ अर्बको विकास बजेटभन्दा करीब ४ गुणा बढी हो । यसरी बनाइने बजेटले मात्र जनताको विशाल विकास तिर्खा मेटाउन सकिन्छ ।

आगामी बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गरी आर्थिक क्रान्तिको आधार खडा गर्नु हुनुपर्दछ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा दलाल पूँजीवाद, नोकरशाही पूँजीवादजस्ता प्रतिक्रियावादी पूँजीवादको बोलवाला छ । यसलाई बदलेर राष्ट्रिय पूँजीवाद र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने ठोस योजना बन्नु पर्दछ । नेपाल सस्तो श्रम निकासी गर्ने र विदेशी सामानको बजार मात्रै बनेको छ । व्यापार घाटा गत वर्ष ११ खर्ब ६३ अर्ब पुगेको थियो । यस वर्ष १४ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । यो भनेको देशको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो । यसको अर्थ हो– विदेशमा उद्योगको विकास हुनेछ भने नेपालमा ती उद्योगका सामान बेच्ने बजार बनेको छ । विकास विदेशमा हुनेछ, रोजगारी विदेशमा बढ्नेछ, नाफा कमाउने र पूँजी निर्माण विदेशमा हुनेछ । तर, नेपालको पैसा भने विदेशिने छ । नेपालमा रहेका विदेशी सामान बेच्ने व्यापारीहरु मात्रै धनी हुनेछन् । तर, जनता भने गरीब हुनेछन् । यो दलाल पूँजीवादी आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न आगामी बजेटले विशेष नीतिहरु लिनुपर्दछ ।

अहिलेको अर्थतन्त्रमा दलाल पूँजीवाद, नोकरशाही पूँजीवादजस्ता प्रतिक्रियावादी पूँजीवादको बोलवाला छ । यसलाई बदलेर राष्ट्रिय पूँजीवाद र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने ठोस योजना बन्नु पर्दछ । नेपाल सस्तो श्रम निकासी गर्ने र विदेशी सामानको बजार मात्रै बनेको छ । व्यापार घाटा गत वर्ष ११ खर्ब ६३ अर्ब पुगेको थियो । यस वर्ष १४ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । यो भनेको देशको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो । यसको अर्थ हो– विदेशमा उद्योगको विकास हुनेछ भने नेपालमा ती उद्योगका सामान बेच्ने बजार बनेको छ । विकास विदेशमा हुनेछ, रोजगारी विदेशमा बढ्नेछ, नाफा कमाउने र पूँजी निर्माण विदेशमा हुनेछ । तर, नेपालको पैसा भने विदेशिने छ । नेपालमा रहेका विदेशी सामान बेच्ने व्यापारीहरु मात्रै धनी हुनेछन् । तर, जनता भने गरीब हुनेछन् । यो दलाल पूँजीवादी आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न आगामी बजेटले विशेष नीतिहरु लिनुपर्दछ ।

दलाल पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा आमूल परिर्वतन गर्न वैदेशिक आयात व्यापारमा भन्सार दर अहिलेको दरमा थप ५० प्रतिशत बढाइनु पर्दछ । वैदेशिक आयात व्यापार गर्नेहरुसँगको भ्याट तथा आयकर थप ५० प्रतिशत बढाइनु पर्दछ । निजी लगानीकर्ताहरुलाई क्रमशः वैदेशिक व्यापार क्षेत्रबाट उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा उद्योग तथा व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन दिनु पर्दछ । यसका लागि उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा भ्याट दर आधा गरिनु पर्दछ । यस्ता क्षेत्रमा लिइँदै आएको विभिन्न करहरु आधामा झार्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा आयकर शून्य प्रतिशत गरिनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रको लागि चाहिने मेशिनरी, मल बीउजस्ता उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि शून्य प्रतिशत करको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उद्योग, पर्यटन, ऊर्जालगायतका उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्दाको आयकर ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्दछ । यस्ता क्षेत्रमा अन्य करहरुमा पनि उच्च छुट दिइनु पर्दछ । निर्यात जन्य उद्योग व्यवसाय सबैमा सरकारले कुनैपनि कर नलिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उत्पादशील क्षेत्रमा यस्तो विशाल कर छुट नदिइकन नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको सम्भावना कदापि हुनेछैन । साथै सबै तहका सरकारहरुले कम्तीमा पनि बजेटको २० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न छुट्याउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

तर अहिले सरकारले बृद्ध भत्ता जस्ता केहीमा अलि रकम वढाएर अरु नीतिहरु पुरानै नवउदारवादी प्रतिक्रियावादी पूँजीवादी बजेट नै निरन्तरतामा लान खोजिरहेको देखिन्छ । यदि यस्तो भयो भने वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रमा अझ संकट थप्नेछ र जनताको आक्रोश अझ बढाउनेछ ।