काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजन गर्ने उदेश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पनि सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सचिव भट्टराईले राजनीतिक दलको बिभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर व्यवस्था र संविधनलाई धारासायी पार्ने शुनियोजित षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि विगतमा ल्याइएका यस्ता अध्यादेश गलत रहेको र आज पनि गलत रहेको, भोलि पनि गलत नै हुने उनले जनाएका छन् ।
समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सचिव भट्टराईले विगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुस्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पूरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालिन नेतृत्वको घोर असफलता रहेको जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सो अध्यादेश विना सर्त फिर्ता लिनुपर्ने समेत उनको माग छ । मुलुक र भावि पुस्ताको भविष्यलाई सम्झेर एमाले भित्रको विवाद अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केही कदम पछि हटेर त्यागका साथ सम्झौता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबीचको विवादका कारण सरकारले नेपाल समूहलाई नयाँ दल गठनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
