काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायभन्दा यसअन्तर्गतका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान बोर्ड र संगठित संस्थामा अनियमितता र बेरुजु बढेको पाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा ५ अर्ब ६३ करोड बेरुजु रहेकामा मन्त्रालय मातहतका त्यस्ता संस्थामा ५ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मन्त्रालय मातहतका निकायमा भने २० करोड मात्र बेरुजु देखिन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगत वर्षदेखि नै सुझावको आधारमा आर्थिक विवरणलाई पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ । तर त्रिविका सबै निकाय लेखा परीक्षणमा सहभागी हुने गरेका छैनन् । विश्वविद्यालयमा ३५ प्रतिशत शिक्षक र ३२ प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । प्रत्येक वर्ष त्रिवि सेवा आयोगले विज्ञापन नगर्दा शिक्षक कमचारी पदपूर्ति हुन नसकेको हो । त्यसका कारण त्रिविले सयौं शिक्षक र कर्मचारी करारमा राख्ने गरेको छ ।
त्रिविका ६१ आंगिक क्याम्पसमध्ये ६ वटा क्याम्पसले मात्रै आन्तरिक आयबाट खर्च धान्ने गरेका छन् । तीमध्ये ३३ क्याम्पसले कुल खर्चको २५ प्रतिशतसम्म पनि आम्दानी गर्ने नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्यसकारण विश्वविद्यालयको खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको हो ।
विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूले भाडामा लगाएको जग्गा, भवनबाट पनि आम्दानी गर्न नसकेको जनाइएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित एक व्यापारिक कम्पनीले त्रिविको जग्गा भोगचलन गरे पनि १ करोड ५२ लाख भाडा बुझाएको छैन । पाटन संयुक्त क्याम्पसले ७१ लाख र नेपाल कमर्स क्याम्पसले १३ लाख भाडा असुलउपर गर्न सकेको छैन ।
शिक्षण संस्थाहरूको आयस्रोत घट्दै जाँदा सरकारले छुट्याएको बजेटबाट अवकाश पाउने शिक्षक र कर्मचारीलाई सुविधा दिने गरिएको छ । त्रिवि मातहतका निकायले खर्च हुन नसकेको ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पनि फिर्ता गरेका छैनन् । पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी र संस्थाहरूको नाम यो वर्ष मात्रै ४ अर्बभन्दा बढी रकम पेस्की दिइएको छ । तर, पेस्की फर्स्योट हुन बाँकी छ । त्रिविले आफ्नो जग्गाको संरक्षण र उपभोगसमेत गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
