काठमाडौं । ‘एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियान’ले एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने र एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन् ।
अभियानले एमसीसीको खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मागपत्र बुझाउन गएको थियो । तर, आफूहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले आनाकानी गरेको अभियानका संयोजक निर्ग नविनले बताए । उनले भदौ १९ गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे सशक्त संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिए ।
अभियानले विद्युत विद्येयक फिर्ता गरी विद्युत प्राधिकरणको निजीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्नुका साथै उर्जा क्षेत्रको नवउदारीकरणको प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, विद्युत आयोग खारेज गर्दै प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगाएतका माग पनि राखेका छन् ।