काठमाडौं । प्रहरीका यस्तो कुनै बढुवा छैन होला जुन विवादरहित होस् । नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका हरेक जसो बढुवामा असन्तुष्टि प्रकट हुने गरेको छ ।
एक महिनाअघिको सशस्त्र प्रहरीको बढुवा पनि चरम विवादमा परेको छ । बढुवा विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । एसपी बढुवामा अन्याय भएको भन्दै दुई सशस्त्र प्रहरीका दुई डिएसपी गृह मन्त्रालयदेखि अदालतसम्म पुगेका छन् । डिएसपी लेखनाथ खनाल र अच्युत मजगैया गृह मन्त्रालयबाट न्याय नपाएको भन्दै अदालत पुगेका छन् । अदालतले यथास्थितीमा राख्नु भनेर आदेश दिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ५५ मा बढुवा सिफारिस उपर चित्त नबुझे उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ । गत ५ चैतमा बढुवा सिफारिस समितिले ३७ जना डिएसपीलाई एसपी बढुवामा सिफारिस गरी चित्त नबुझे एक साताभित्र उजुरी दिन सूचना प्रकाशन गरेको थियो । बढुवा समितिले निष्पक्ष मूल्याङकन नगरी आफूहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै उनीहरुले उजुरी दिएका थिए । बढुवामा खनाल र मजगैयासहित ६ डिएसपी छुटेका थिए ।
गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा उपरको बढुवा उपर उजुरी सुन्ने समितिमा उनीहरुले उजुरी दिएका थिए । सो समितिको सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहन्छन् । सो समितिले पुरानै सूचिलाई सदर गरेपछि अदालत गएका हुन् । यसरी आईजिपीविरुद्ध संगठनका सिनियर अधिकृतहरु अदालत गएपछि संगठनभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको हो ।
गत साता पत्रकार सम्मेलन गरी सशस्त्र महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले आफूले कसैलाई पनि अन्याय नगरेको बताएका थिए । तर, त्यसकै अघिल्लो दिन अदालतले बढुवा यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
सशस्त्रका विगतका बढुवा पनि विवादमा पर्दथे । बढुवामा प्रष्ट प्रावधान नहँँदा यसरी विवाद हुने गरेको हो । बढुवाको मूल्याङकमा बढुवा समितिले एक सय पूणाङकमध्ये ७.५ नम्बर स्वविवेकका आधारमा दिन पाउने भएकाले त्यही नम्बरमा सधैं चलखेल हुने गरेको छ । सुरुमा बढुवा सूची बनाएर मात्र नम्बर दिने भएकाले प्रहरीको बढुवा सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा एकातर्फ बढुवा जाममा पर्ने गरेको छ अर्काेतर्फ बढुवा हुँदा पनि सोर्सफोर्स नभएका र इमान्दारहरु पछि पर्ने गरेका छन् । जसकारण धेरैजना राजिनामा दिएर विदेशिन थालेका छन् ।
