काठमाडौंँ, वैशाख १० ।
फरार अपराधी पक्राउ गरेवापतको प्रोत्साहन भत्ता प्रहरी र अदालतका कर्मचारीले नपाएको लामो समय भएको छ । जसले अदालतको फैसला कार्यान्वायनमा समस्या भएको छ ।
निर्देशनालयका प्रवक्ता यज्ञ आर्चायले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन समय लाग्दा वा नदिँदा फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए । “जिम्मेवारीभित्र परे पनि प्रहरीको प्राथमिकतामा दैनिक कार्यसम्पादनको चाप रहँदा कैद लागेको व्यतिmलाई पक्रने कार्य ओझेलमा पर्दै आएका छन्,” आर्चायल भने ।
फरार अपराधी पक्रने व्यतिm वा प्रहरीलाई महिना दिनको कैद बराबर १५० रुपियाँ दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशनालयले अदालतबाट दोषी ठहर भएका एक लाख ३४ हजार ९८५ व्यक्ति कैद तोकिएका व्यतिm पक्रन बाँकी रहेको जनाएको छ । अहिलेकै गतिमा व्यतिm पक्रिए प्रोत्साहन भत्ता वापत् मात्रै वार्षिक ५० लाख रकम आवश्यक पर्ने निर्देशनालयका प्रवक्ता आर्चायले जानकारी दिए ।
कैद तोकेको व्यतिm पक्रेर अदालत समक्ष उपस्थित गराउने बित्तिकै प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरिए अपराधीको संख्या र लगत मात्रै घट्ने नभई दण्डहीनता अन्त्य हुन समेत सहयोग पुग्ने प्रवक्ता आचार्य दाबी गर्नुहुन्छ । “तर पक्राउ गरेर कारागार चलान भइसकेको महिनौं बित्दा प्रोत्साहन भत्ता वितरण भएको छैन् ,” उनले भने ।
जाजरकोटका प्रहरी सहायक निरीक्षक मोहम्मद तकी खाँले २०७४ भदौ १ गते कत्र्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय पाएका खडकबहादुर सिंहलाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै अदालतमा बुझाए । विश्वकर्मा जिल्ला अदालतबाट २०६४ साल पुस १३ गते दोषी ठहर भई कैद सजाय पाएका थिए । विश्वकर्मालाई पक्राउ गरे वापत् खाँले पाउनुपर्ने प्रोत्साहन भत्ता ३६ हजार हुन आउँछ ।
तर सिंह कारागारमा दोस्रो वर्ष बिताइरहँदा प्रहरी सहायक निरीक्षक खाँ अझै प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट विवरण पाएपछि निर्देशनालयले चैत १९ गते सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गरी एकमुष्ठ प्रोत्साहन भत्ताको रकम पाउनुपर्ने व्यतिmलाई सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन आग्रहसहितको पत्र पठाएको छ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८६(७) ले कैद तोकेको व्यतिm पक्राउ गरी ल्याउने डोर खटी जाने कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लिन नचाहेमा भत्ताको सट्टा एक महिना कैदको १५० का दरले हुन आउने पुरस्कार स्वरुप पाउने व्यवस्था गरेको छ । फौज्दारी कार्य्विधि संहिता २०७४ ले पनि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयबाट चालू आवमा उक्त शिर्षकमा बजेट विनियोजन नहुँदा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
