संसदीय व्यवस्था असान्र्दिर्भक भएकै हो ?

माथवरसिंह बस्नेत

वेलायत केही कालका निम्ति एउटा भयानक राजनीतिक संकटबाट जोगिएको छ । त्यो युरोपेली संघबाट बाहिर निक्लने म्याद तेश्रो पटक उसैले सन् २०१९ को अक्टोवरको अन्त्यसम्म थपेर बेलायतलाई आसन्न आन्तरिक संकटबाट जोगाइदिएको हो । अन्यथा, यतिबेला ठूलो दुर्घटनाको शिकार बनेर त्यसले लगाइदिएको घाउ स्याहारेर बस्न बेलायत अभिशप्त बनिसकेको थियो । उसलाई त्यस्तो अकल्पनीय संकटमा हाल्ने निर्णय युरोपेली संघको थिएन । खुद बेलायतका जनताले जनमत संग्रहका माध्यमबाट उक्त संघबाट बाहिर निक्लने निर्णय गरेका थिए । सन् २०१६ मा भएको जनमत संग्रहबाट जनताले प्रदान गरेको जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने काम जुन सरकारको थियोे, त्यही त्यो प्रस्तावको विपक्षमा थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेकी थेरेसा मेसमक्ष त्यही नैतिकताको प्रश्न उठ्यो र उनले ताजा जनादेशका निम्ति सन् २०१७ मा निर्वाचन गराइन् । संसदमा उनको कन्जरभेटिभ पार्टीको संख्या झन् घट्यो । उनले साना दलसंग मिलेर सरकार मात्र बनाइन्, युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता पनि गरिन् । त्यही सम्झौता संसदले तीन पटक अस्वकिृत गरेपछि राजनीतिक समस्या उत्पन्न भएको हो ।

बेलायतको संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्तैन, त्यसदेखि बाहेक सबैथोक गर्न सक्छ भन्ने मान्यता सर्वव्यापी बनेको छ । त्यस्तो मान्यता त्यसै स्थापित बनेको थिएन । त्यहाँको संसदले जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार जनताले रोजेका प्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ भन्ने मात्र होइन, जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन नगरि कर लगाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता पनि स्थापित गरेको थियो । त्यसअघि निरंकुश राजाले प्रयोग गर्ने गरेको त्यस्तो अधिकार जनताका प्रतिनिधिको अर्थात् संसदको मातहतमा ल्याउने काम संसदले नै गरेको हो । संसदले बनाएको कानून राजाका निम्ति पनि वाध्यकारी भएको मान्यता चर्चित बनेपछि ‘रुल अफ ल’ अर्थात् कानूनी राज्यको अवधारणा विकसित भएको हो । कालान्तरमा संसदीय प्रणालीको त्यही विशेषता, युरोपका अन्य राज्यहरु हुँदै विश्वभरि फैलिन पुगेको हो ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतको संसदमाथि युरोपेली युनियनबाट हट्ने सन्दर्भमा लामो समयदेखि चलिरहेको बिबाद समाधान गर्न नसकेको आरोप लाग्नु भनेको संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको किन नमान्ने भन्ने प्रश्न विश्वभरि उठ्न थालेको छ । यद्यपि आठ सयवर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक व्यवस्था, एउटा समस्या सुल्झाउन ढीला भयो भन्दैमा असफल नै भएको घोषित गर्न सकिन्न र हुँदैन पनि, तथापि त्यो प्रश्न उठ्नचिाहिँ अस्वभाविक पटक्कै होइन, किनभने बादबिवाद र छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने पद्धति नै असफल देखिन पुगेको छ । संसदीय सरकारले अधिनायकवादी व्यवस्थामाजस्तो नेतृत्वको निर्देशनमा काम गर्न सक्तैन । संसदले समस्याका सबै पक्षलाई एकएक गरेर केलाएर मात्र नपुगे, विशेषज्ञहरुको सल्लाह र सुझाव समेत लिएर निर्णय गर्छ । त्यसो गर्दा लामो समय लाग्नु स्वभाविकै हो । त्यही संसदीय वयवस्थाको विशेषता हो र कमजोरी पनि । खुला बहस र छलफलबाट जतिसुकै जटिल समस्या किन नहोस्, त्यसको समाधान खोज्ने पद्धतिलाई ढिलासुस्तीकै कारणले संसदीय व्यवस्था नै असान्दर्भिक भयो भन्न सकिन्न । त्यो सत्य पनि होइन । तर आजको डिजिटल जमानामा पनि एउटा विषयमा निर्णय दिन तीन वर्षको समय लाग्नुचाहिँ अस्वभाविक नै हो । त्यसले संसदीय व्यवस्थाका आलोचकहरुलाई अवश्य बल पु¥याएको छ ।

कुनै बेला कहिलै सूर्य नअस्ताउने साम्राज्यको शक्तिकेन्द्र थियो– बेलायत । अनि त्यो साम्राज्य, आर्जन गर्ने र हाँक्ने मुख्य संस्था थियो, त्यहाँको सर्वशक्तिमान संसद । त्यो संसद, जसको विकास सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाबाट भएको र विभिन्न कालखण्डका गम्भीर उतारचढावका बावजूद निरन्तर शक्तिशाली बनेर विश्वका निम्ति अनुकरणीय शासन व्यवस्थाका रुपमा स्थापित हुन पुगेको हो । बेलायतको संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्तैन, त्यसदेखि बाहेक सबैथोक गर्न सक्छ भन्ने मान्यता सर्वव्यापी बनेको छ । त्यस्तो मान्यता त्यसै स्थापित बनेको थिएन । त्यहाँको संसदले जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार जनताले रोजेका प्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ भन्ने मात्र होइन, जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन नगरि कर लगाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता पनि स्थापित गरेको थियो । त्यसअघि निरंकुश राजाले प्रयोग गर्ने गरेको त्यस्तो अधिकार जनताका प्रतिनिधिको अर्थात् संसदको मातहतमा ल्याउने काम संसदले नै गरेको हो । संसदले बनाएको कानून राजाका निम्ति पनि वाध्यकारी भएको मान्यता चर्चित बनेपछि ‘रुल अफ ल’ अर्थात् कानूनी राज्यको अवधारणा विकसित भएको हो । कालान्तरमा संसदीय प्रणालीको त्यही विशेषता, युरोपका अन्य राज्यहरु हुँदै विश्वभरि फैलिन पुगेको हो ।

फ्रेन्च राज्य क्रान्ति र अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामका सेनानीहरुलाई उदार प्रजातन्त्र, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन, समानता र भातृत्वका सैद्धान्तिक आधार बेलायतको संसदीय प्रणालीको विकास क्रमको इतिहासले प्रेरित र प्रोत्साहित गरेको थियो । शासन सत्ता संचालनमा जनता तत्वको भूमिका निर्वाचित प्रतिनिधिका माध्यमबाट हुने र आवधिक निर्वाचनले त्यस्तो प्रतिनिधित्व व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने भएकाले संसदीय व्यवस्थालाई अनेक कमिकमजोरीका बावजूद विश्वकै सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली मानिएको छ । त्यही व्यवस्था जहाँबाट विकसित र विस्तारित भएको हो, त्यसैको पितृभूमि– बेलायतमा अहिले असफल हुन लागेको आशंका व्यक्त हुनु अत्यन्त अशुभ संकेत हो । त्यस्तो संकट प्रकट भएको छ– आजसम्म सबै समस्याको समाधान दिन सक्षम त्यहाँको संसद, ब्रेन्जिटका बारेमा ठोस निर्णय लिन असफल भएकाले ।

यत्तिखेर बेलायतको संसद, युरोपेली युनियनबाट आफ्नो देश अलग हुने चार वर्ष अगाडिको जनमत संग्रहको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयार पारेको मार्गचित्रको प्रस्ताव, अनुमोदनका लागि तीन पटक संसदमा पेश भएको र तीनै पटक अस्वीकृत भएको घटनाले संकटग्रस्त भएको छ । त्यहाँ या त चुनावमा जाने अथवा अर्को जनमत संग्रह गराउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । संसद भंग गरेर चुनावमा जाने विकल्प रोज्दा चार वर्षअघिको जनमत संग्रहको जनादेश कार्यान्वयन गराउन नसकेको आरोप सरकारमाथि लाग्ने र कार्यान्वयन गर्न खोज्दा संसदको बहुमतले प्रस्ताव अस्वीकृत गरेर सरकारलाई बारम्वार अल्पमतमा परेको देखाएर राजीनामा गर्न वाध्य तुल्याउने ! त्यस्तो नैतिक संकटमा परेकी प्रधानमन्त्री मेले यदि विपक्ष ब्रेन्जिट सम्झौता अनुमोदन गर्छ भने आफू पद त्याग गर्न तयार रहेको घोषणा गरे पनि विपक्ष तत्कालै चुनावमा जाने जोखिम मोल्न सकिरहेको छैन । सरकारलाई जनमत संग्रहको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ब्रेन्जिट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने वाध्यता छ भने विपक्ष र कन्जरभेटिभ पार्टीका कतिपय सांसदसमेत मिलेर सम्झौता अनुमोदन पनि नगर्ने, चुनावमा पनि नजाने अडानमा छन् । त्यही कारण राजनीतिक समस्या बढेर संकटमा परिणत हुन पुगेको हो । यद्यपि, युरोपेली संघले अक्टोवरसम्मको म्याद थप गरेर तत्काल बेलायतलाई संकटबाट जोगाई दिएको छ, तथापि त्यो रोकथाम मात्र हो, समस्याको समाधान भने होइन ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता ठूला देशमाथि उपनिवेश कायम गरेको बेलायतले विभिन्न कालखण्डमा ती देशमा उत्पन्न भएका राजनीतिक संकटको समाधान गर्न नसकेपछि क्रमश तिनलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न वाध्य भएको थियो । तिनका तुलनामा अहिलेको संकट, सानै हो, ठूलो छैन । सोभियत संघले अफगानिस्थानमाथि सैनिक आक्रमण गरेर त्यहाँ उपनिवेश कायम गरेपछि संघमा उत्पन्न भएको आर्थिक संकट, विश्वशक्तिको अकारका तुलनामा सानै थियो । तर सानो संकट बढेर ठूलो भएपछि शक्तिशाली साम्राज्य र अजेय वैचारिक शक्ति मानिएको कम्युनिष्ट व्यवस्था कसरी गल्र्याम्गुर्लुम भएर ढल्यो, निकट अतीतको घटना भएकाले सबैका समृतिमा ताजै छ, त्यसमाथि थप प्रकाश पारिरहन पर्दैन । चीन र भियतनामले अझै कम्युनिष्टका शासन जोगाएका छन् भने यसकारण कि उनीहरुले संकट छल्न “क्यापिटलिस्ट रोडर” हुन स्वीकारे । अहिले उनीहरु नाम मात्रका कम्युनिष्ट, कामका घोर पूँजीवादी बनेर विश्व बजार कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । उनीहरुको आर्थिक समृद्धिले यो सावित गर्दैन कि कम्युनिष्ट पद्धतिमा आएको संकट समाधान भयो ! त्यसलाई केही कालका निम्ति छल्न मात्र उनीहरु सफल भएका हुन् । जसरी आर्थिक विकासका लागि खुला बजारको प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्नु प¥यो, त्यसैगरि राजनीतिक सत्ता आर्जनका निम्ति पनि वैचारिक प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परेपछि सबैलाई थाहा हुनेछ, सानो संकट कसरी ठूलो हुँदो रहेछ ।

बेलायतको वर्तमान संकट, ब्रेन्जिट होइन, संसदको अकर्मण्यता अर्थात् अनिर्णय हो । सबै समस्यालाई आफूभित्र समाहित तुल्याउने अद्भुत क्षमताको द्योतक मानिएको संसद, आफैं संकटमा परेकाले उसको सामथ्र्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । आधुनिक समाजका बहुआयामिक समस्याको समाधान खोज्न संसदीय व्यवस्था अपर्याप्त हुन थालेकाले त्यसको विकल्प खोज्नु पर्ने आवाज, त्यसैले प्रखर बन्दैछ । त्यसमाथि खोज र अनुसन्धानको खाँचोबोध सबैतिर हुन थालेको छ । त्यसपछि मात्र निक्र्योल हुनेछ, त्यसको सान्दर्भिकता घटेको छ कि बढेको छ !