डी.आर.घिमिरे
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले गत वर्षको आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक देखाउन सकेन । अथवा सरकार सञ्चालनका क्रममा सुशासन नभएको सूचक देखायो । तुलनात्मक रुपमा स्थानीय तहले खर्च गर्ने क्षमता वढाएको भएपनि कानुनसम्मत नहुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिदैन । यसका केही दृष्टान्तलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।
म्याग्दीका स्थानीय तहमा ०७४ र ७५ मा नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहमा नौ करोड चार लाख ८६ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनुशासनविपरीत खर्च भएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम चर्च र गुम्बा निर्माणमा खर्च गरिएको पाइएको छ । ताप्लेजुङमा २० वटा चर्च र ५३ गुम्बा निर्माणका लागि एक करोड ६८ लाख ३७ हजार रकम विनियोजन गर्नु त्यसको एउटा उदाहरण मात्र हो । चर्च र गुम्बा निर्माणमा देखिएको वृद्धिले प्रचलित कानुनविपीरत धर्म रुपान्तरणको कार्य हुन सक्ने समेत प्रतिवेदनले ठहराएको छ । यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा स्थानीय तहले धेरै लगानी गरेका छन् ।
सरकारले गठन गरेको कर फछ्र्योट आयोगले ३० अर्ब फछ्र्योट गर्दा आयोगले ६८.७३ प्रतिशत बक्यौता अर्थात् राज्यले पाउने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व मिनाहा दिएको छ । आयोगलाई कर पुनरावलोकन गर्ने अधिकार भएपनि कर तिर्न अटेर गर्नेहरूको निवेदनलाई प्राथिमकताका साथ फछ्र्योट गरेको पाइएको छ । यस्तो छूट पाउनेमा अर्बौं कारोबार गर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनी वढी छन् । निजी कम्पनीको बक्यौता रकममा ९८ प्रतिशतसम्म मिनाहा गरिएको छ । यस्तो मिनाहा के त्यत्तिकै गरिएको होला ?
प्रदेश १ का ७ वटा मन्त्रालयसहित १० वटा कार्यालयमा २ करोड २३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु पाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग भएको छ । कोषमा जम्मा भएको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरी खर्च भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आय लेखांकन व्यवस्थित नभएको, सेवा प्रवाह व्यवस्थित नभएको, फ्री भिसा÷फ्री टिकटको अनुगमन प्रभावकारी नभएको, उद्देश्यअनुरूप कोषको उपयोग नभएको, कोषमा बचत निष्क्रिय रहेको, सेवा शुल्कको रकम उद्देश्य विपरीत खर्च गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बेहाल
सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या हाल २२ पुगेको छ । तर ती मध्ये ६ वटाको मात्र प्रगति प्रतिशत ५० वा त्योभन्दा माथि छ । अर्थात् अधिकांश आयोजनाको निर्माण कार्य वा त्यसमा भएको खर्च तोकिएभन्दा आधा पनि पुगेको छैन ।
आधा वा त्योभन्दा बढी प्रगति गरेका आयोजनामा मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना रहेका छन् । यी मध्ये धेरै आयोजना वर्षौँ अगाडि सुरु भएका हुन् ।
प्रतिवेदनले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण विकास समितिको प्रगति शून्य देखाएको छ भने दोस्रो अन्तर्रष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको प्रगति पनि शून्य दशमलब २५ प्रतिशत र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ११ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, पश्चिम सेती जलविद्युत, रेल्वे तथा मेट्रो विकास, हुलाकी राजमार्ग जस्ता अन्य चर्चित आयोजनाहरूको प्रगति दयनीय छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत देखिए पनि यो आयोजना २०६४ र ६५मै सकिनुुपर्ने हो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रगति ९८.७ प्रतिशत देखिए पनि २०७२/७३ मै सकिनुपर्ने हो ।
फास्ट ट्र्याक सडक आयोजना ०७९ सम्म सकिनुपर्ने छ तर, वित्तीय प्रगति केवल साढे चार प्रतिशत छ । ०७१/०७२ मा सकिनुपर्ने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत पुगेको छ ।
यता सरकारले गठन गरेको कर फछ्र्योट आयोगले ३० अर्ब फछ्र्योट गर्दा आयोगले ६८.७३ प्रतिशत बक्यौता अर्थात् राज्यले पाउने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व मिनाहा दिएको छ । आयोगलाई कर पुनरावलोकन गर्ने अधिकार भएपनि कर तिर्न अटेर गर्नेहरूको निवेदनलाई प्राथिमकताका साथ फछ्र्योट गरेको पाइएको छ । यस्तो छूट पाउनेमा अर्बौं कारोबार गर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनी वढी छन् । निजी कम्पनीको बक्यौता रकममा ९८ प्रतिशतसम्म मिनाहा गरिएको छ । यस्तो मिनाहा के त्यत्तिकै गरिएको होला ?
उर्जाको प्रगति निरासाजनक
ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि सारेका महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्य पनि सन्तोषजनक छैन । ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना, १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदातासँग सम्झौता, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदीको सहुलियत ऋण सम्झौता र २६ मेगावाटको माडी तथा मौवा जलविद्युत् आयोजनाको कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको भए पनि ती आयोजनामा कुनै पनि प्रगति पाइएन । ऊर्जा मन्त्रालय मातहत आठ निकायको रू. ६५ करोड ८६ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएकामा रू. २६ हजार मात्रै फछ्र्याेट हुनु आफैमा लाजमर्दो विषय हो ।
जुन मन्त्रालय अनुशासनमा हुनुपर्ने हो त्यही मन्त्रालयमा बढी बेरुजु देखिएको छ । वेरुजु हुने १० वटा मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय पहिलो नम्वरमा छ । त्यसवाहेक दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, तेस्रोमा रक्षा मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरुमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्थापन, शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छन् ।
कमजोरी के मा देखियो ?
रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गर्नु, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताका नाममा दोहोरो सुविधा लिनु, कर्मचारीलाई विकास बजेटबाट प्रोत्साहन भत्ता दिनु, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुने गरी निर्माण उपकरण प्रयोग गर्नु, प्रतिस्पर्धाबिना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको कुरा प्रतिवेदनलनै औल्याएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि खरिद कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ । एक्साभेटर, व्याकुहोलोडरजस्ता उपकरण प्रतिस्पर्धा र ठेक्कामार्फत प्रयोग गराउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएको पाइएको छ । सम्भवतः यसको कारण आफ्नै साधन प्रयोग गराउन खोज्नु हो ।
निश्चयनै कर्मचारीको स्वार्थका कारण पनि जनप्रतिनिधिहरुले इच्छा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् होला, तर निस्वार्थ ढंगले काम गर्ने चाहना राख्ने हो भने धेरै समस्याको समाधान एकैपटक हुन्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफुलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेका कारणले पनि समस्या सृजना भएको छ । आफुलाई चाहिने सुविधा जसरी पनि लिन खोज्ने प्रवृत्ति अर्को एउटा समस्याको रुपमा तेर्सिएको छ ।
यसको अर्थ यसको आन्तर्यमा सकारात्मक कुरा छैनन् भन्ने हैन । कैयौं कामहरु कानुनी अड्चनका कारण समस्यामा परेका छन् । तर, सुशासनका लागि चाहिने दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकास, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता, जनतालाई सहज, सरल र छिटो छरितो सेवा प्रवाहमा समस्या आउनुलाई युक्तिसंगत मान्न सकिदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको १७५ देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा नेपाल १३१औँ स्थानमा पर्नुले पनि कमजोर सुशासनलाई ने संकेत गर्दछ । त्यस अर्थमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । जसको अभाव पनि छैन ।
विगतमा जस्तो बारम्बार सरकार परिवर्तन वा अस्थायी तथा तरल सरकार नहुनुले एकहदसम्म सुशासन र दिगो विकासका पूर्वाधार पर्याप्त छन् । तर हाल विद्यमान ऐन÷नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, राज्यले अख्तियार गर्ने नीति र त्यी नीतिहरूको व्यावहारिक प्रयोगमा तादम्यता मिल्न नसक्नु, सुशासन कायम गर्न आवश्यकताअनुसार सरकारी संयन्त्र र निकायहरूको अभाव हुनु, नीतिमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनु तर, ब्यवहारमा सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायले आत्मसात गर्न नसक्नु र मुख्य कुरा त कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा नैतिकताको स्खलन हुँदै जानु, समुदायका लागि भन्दा आफ्ना लागि उत्तरदायी हुनुले सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ ।
यसको अर्को कारण निजामती सेवामाथि हुने गरेको चरम राजनीतिकरण पनि हो । कर्मचारीको मनोविज्ञानमा सेवक भन्दा मालिकको भावनाले वढी काम गरेको छ । यति वलियो सरकारले कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्न नसकेर एक वर्ष सित्तैमा वित्नु विडम्वना हो । कानुनी शासनप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता कायम गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको वफादारिता कायम गर्ने कर्मचारीहरूलाई उचित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने हो भने यसको समाधान हुन सक्ने थियो । नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि दर्जनौ ऐन, नियम र संवैधानिक लगायत विभिन्न सरकारी एवम् गैरसरकारी निकाय, सङ्घ संस्था छन् र पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । कागजी ऐन, नियम, कानुन हुनु मात्र पनि सुशासनको सूचक रहेनछ । मुख्य कुरा प्रभावकारि कार्यान्वयनको हो ।
