काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजनसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेको प्रदेश १ का १० प्रदेशसभा सदस्यको सनाखतलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएसँगै राजेन्द्रकुमार राई, राजन राई, खिनु लङ्वा लिम्बू, पदमकुमारी गुरुङ, गणेशबहादुर काम्बाङ, सुनिताकुमारी चौधरी, सावित्राकुमारी रेग्मी, सरिता थापा, कृष्णकुमारी राई र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे एकीकृत समाजवादी पार्टीको सांसदका रुपमा कायम रहने रहनेछन् ।
आयोगका अनुसार नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनीहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८) को दफा ३३ को उपदफा २ (क) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ (दोस्रो संशोधन २०७८) को नियम ५ र नियम ७ (क) बमोजिम एमालेबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नका लागि निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गरेका ती १० सदस्यका हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८) को दफा ३३ (२ क) बमोजिम दल त्याग गरेको नमानिने भएको हो ।
भदौ ९ गते एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेश १ मा एमालेका १० सांसदले एकीकृत समाजवादी पार्टीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरुले मान्यता पाएपछि प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।
एमाले विभाजन नहुन्जेल प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यसँग एमालेका ५१ सांसदसहित बहुमत थियो । तर एमालेका १० सांसद नयाँ पार्टीमा लागेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परिसकेका छन् । आचार्य गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । प्रदेश १ मा ९३ जम्मा सांसद छन् । एमाले विभाजन भएपछि १० जना सांसदले नयाँ दल रोज्दा अब एमालेसँग ४१ सांसद बाँकी छन् । उनलाई बहुमतका लागि ४६ सांसद आवश्यक पर्छ ।
प्रदेशमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादी पार्टी १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च १ जना प्रदेश सांसद गरेर जम्मा संख्या ५० हुन्छ । सरकार बनाउन ४६ सांसद चाहिने भएकाले अहिले प्रतिपक्षसँग बहुमत सांसद रहेको देखिन्छ ।
