काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नदीबाट बालुवा, रोडा, गिट्टी तथा ढुंगा उत्खनन्का लागि छुट्टै ऐन बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेकाे छ ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गत चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएकाे हाे ।न्यायाधीश भण्डारी हाल सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।
अदालतले नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् सम्बन्धी उद्योगहरूको नियिमन निर्देशिकामार्फत् गर्नुभन्दा ‘त्यससम्बन्धी सबै समस्या र विषयवस्तु समेट्ने एउटै ऐन निर्माण गरेर संचालन गर्नु उपयुक्त हुने’ बताएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन् कार्यलाई बढी व्यवस्थित र नियन्त्रित अवस्थाबाट संचालन गर्न, त्यसबाट वन जंगल, जमिन, पूल, कलभर्ट, राजमार्ग, जैविक वनस्पती, जीवजन्तुको बासस्थान, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न एउटा विशेष ऐन नै बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’
हालसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उद्योगहरू निर्देशिकाबाट संचालन हुँदै आएका छन् । संघीय सरकारले पछिल्लोपटक ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड– २०७७’ लागू गरेको छ ।
साथै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियस्तरका र भित्री नदी नालाले कहाँ, कति चौडाईको क्षेत्रफल ओगटेका छन् भन्ने विवरणको नक्सा तयार पार्न र हरेक वर्ष त्यसमा हुने परिवर्तनलाई पनि रेकर्ड राख्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
