काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूले जस्तै सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न नाममा राज्यको ढुकुटी बाँडेर मतदाता रिझाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मतदाता रिझाउन आफ्ना दुई कार्यकालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर ९२ हजारबाट ४ हजार० पारेको आरोप लाग्दै आएका बेला देउवा सरकार पनि यही बाटोमा लागेको हो ।
देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाट विभिन्न नाममा आम सर्वसाधारण र नेताकार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ । देशको ढुकुटीको दुरावस्थालाई बेवास्ता गरी राजनीतिक दलहरूबीच मतदाता रिझाएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न होडबाजी चलेको देखिएको छ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जस्तै नगद बाँड्ने कार्यक्रम थपिएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी, मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार गर्न मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले वितरण गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन् । त्यसैगरी राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेर मृत्यु भएकाका परिवारका सदस्यको जीवनवृत्तिका लागि मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने भनिएको छ ।
नेकपा माओवादीको नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले द्वन्द्वपीडितको मन जित्न मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका हुन् । द्वन्द्वको समयमा प्रभावित भएकाबाट राजनीतिक लाभ लिन यस्तो कार्यक्रम थप गरिएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले एकपटकलाई भन्दै ५ लाखजनालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रूपैयाँ बाँड्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् ।
गरिब र कोभिड प्रभावितको नामबाट ५ लाख कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत मतदातालाई रिझाउन सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ भत्ता थप्ने काम गरेका छन् । १६ खर्बको बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्चिनु पर्छ ।
सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न ऋण र अनुदानमा भर पर्ने अवस्था छ । राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्थामा एक खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरण गर्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन । राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्छ ।
अहिलेको प्राथमिकता भत्ता बाँड्नुभन्दा आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । आमाबुवाले ४–५ हजार भत्ता पाउनुभन्दा छोरानातिले रोजगारी पाउनु परिवार र राज्य दुवैका लागि फाइदाजनक हो । तर भोटको राजनीति गर्ने दलहरूमा मतदाता रिझाउन राज्य कोष दोहन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । पौडेलले गत जेठ १५ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रम थप गरेर बजेट ल्याएका छन् ।
शर्माले ओली सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम कटौती गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर उनले स्रोत नभएका बाहेक एउटा कार्यक्रम पनि कटौती गर्न सकेका छैनन् । उनले सडकका १४ सय कार्यक्रम कटौती गर्न नसकेर हाललाई रोक्का गरिएको मात्र भनेका छन् ।
विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सुरुमा शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कार्यक्रम हटाउन दबाब दिएका थिए तर पछि सबै कार्यक्रम यथावत् राख्न लगाए ।
बजेटको आकार १५ अर्ब रूपैयाँले घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व तथा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने बढाएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ०।५ प्रतिशतले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाएको छ । बजेटमा १० खर्ब ५० अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
सार्वजनिक ऋणको अंश घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ती सरकारको भन्दा २६ अर्ब बढी राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन् । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड र पाँँच खर्ब २२ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ ऋणबाट उठाउने योजना छ । अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अंश ३७ अर्ब रूपैयाँले घटाएका छन् ।
वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड रूपैयाँ र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ उठाउने योजना उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले चालुतर्फको करिब ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च कटौती गरेर खोप खरिदमा उपयोग गर्ने जनाएका छन् । बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम, सिप विकास तथा जनचेतनामूलक तालिम, अनुगमन, मूल्यांकन, भ्रमणलगायतका विविध खर्च १० प्रतिशतले कटौती गरेका छन् ।
कोभिडका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत र सहुलियतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मौद्रिक नीतिमा रहेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा किसानको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा प्रिमियम ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
उद्यमशीलता विकास गर्न युवालाई सिप तथा तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम पाँच सय बेरोजगार युवालाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवा संगठित भई सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रूपैयाँसम्मको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र जनप्रतिनिधिको अनुमोदन नभई कर लगाउने नपाइने सिद्धान्तमा आधारित रहेर राजस्व र व्यय अनुमानको विवरण परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।
ओली नेतृत्व सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले ल्याएका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर बजेट तयार पारेको शर्माले बताए ।
विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनिकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, गरिबीको जनसंख्या घटाउने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको दाबी गरिएको छ । व्यापार घाटा घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको शर्माले बताए । कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई राहत तथा पुनस्र्थापना एवं राजस्व परिचालनका कार्यक्रमलाई यथावत् राखिएको छ ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट समाचार गरिएको हो ।
