एमसीसी : देखाउने दाँत

नेपालको राजनीति अस्थिर र तरल हुँदै गर्दा विदेशी चासो ह्वात्तै बढेको छ । भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता डा. विजय चौथाइवाले फर्केलगत्तै एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार घरदैलो सकेर फर्किएका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किचलो बढ्दै जाँदा भारतीय राजदूत र चिनियाँ राजदूतको सक्रियता त देखिएकै हो, अब अमेरिकी सक्रियता पनि बढ्न थाल्यो ।

मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि अमेरिकाले भारतको आँझीझ्यालबाट नेपाललाई हेर्ने रणनीति बनाएको थियो । फतिमाको भ्रमणले त्यो रणनीतिमा परिवर्तन आएको संकेत गरेको छ । अब नेपालसँग कुन–कुन देशको स्वार्थ जोडिन्छ, ती ती देशका राजदूत सक्रिय हुने बेला आइसक्यो ।

आखिर विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको सूचीमा नेपाल के कारणले प्राथमिकतामा परेको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । किनभने, नेपालमा चीनको आफ्नै स्वार्थ छ । भारतको आफ्नै स्वार्थ छ र अमेरिका, युरोपको आ–आफ्नै स्वार्थ छ । ती स्वार्थहरु नखल्बलिउन् भनेरै बेलाबखत यस्ता भ्रमणहरु हुने गरेका छन् ।

हाम्रा मित्र राष्ट्रबाट हुने यस्ता भ्रमणबाट हामीले कति लाभ लिन सक्यौं अथवा हामीबाट मित्र राष्ट्रहरुले कति लाभ लिए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । हरेक मित्र राष्ट्रको लाभमा स्वार्थ लुकेको हुन्छ । त्यो स्वार्थ पूर्ति भए मात्र मित्र राष्ट्रहरुले सहयोग गर्छन् । तर, त्यस्तो स्वार्थ हाम्रो हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित गर्न खोज्नु देखाउने दाँत मात्र थियो । चपाउने दाँत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा थिए । एमसीसी पाँच वर्ष अलपत्र पर्नुको मुख्य जड खतिवडा नै हुन् । जसका कारण एमसीसी मात्र होइन, बीआरआइसमेत गुमनाम भएको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण गर्दा उनको स्वार्थ बीआरआइसँग जोडिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक चीन भ्रमणमा जाँदा उनले दश बुँदे सहमति गरेका थिए । फलस्वस्प नेपाल–चीनबीच व्यापार पारवहन सन्धिसमेत भइसकेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दा उनको स्वार्थ संविधनसभाबाट जारी हुने संविधानमा केन्द्रित थियो । त्यसैले उनले स्पष्ट शब्दमा सदनमा सम्बोधन गर्दै ‘ऋषि मन’ले संविधान निर्माण गर्न आग्रह गरे । अहिले एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमण सकेर फर्किए । उनको स्वार्थ संसद्बाट एमसीसी पास होस् भन्ने कुरासँग जोडिएको छ ।

उनको भ्रमणमा एमसीसीविरुद्ध सडकमा नाराबाजी भयो । एमसीसीविरुद्ध काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन भयो । त्यसको एउटै कारण थियो– एमसीसी पारित भयो भने, अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ । त्यसको जवाफमा फतिमाले यो कुनै पनि सैन्य स्वार्थसँग जोडिएको नभई अमेरिकी सहयोगको निरन्तरता हो भन्ने जानकारी दिइन् ।

एमसीसी सम्झौता सन् २०१७ मा भएको थियो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यो सरकार माओवादीसँग मिलेर बनाइएको थियो । त्यो सम्झौता सन् २०१९ सम्म कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । किन कार्यान्वयन भएन अथवा कसका कारण भएन यो प्रमुख कुरा हो ।

एमसीसी सम्झौता हुँदादेखि कार्यान्वयन गर्ने पाँच वर्षे अवधि सन् २०१९ सम्म नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता थियो । त्यसपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । नेकपाको तर्फबाट दुईतिहाइ मतसहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस कमजोर अवस्थामा थियो ।

दुईतिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए, ओली । उनले चाहेको भए यो सम्झौता तीन वर्ष अगाडि नै सम्पन्न हुने थियो । काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीलाई एमसीसी पास गर्ने आश्वासन पनि ओलीले दिएका थिए । प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि ओलीको सहमति भएको थियो । त्यो आश्वासन ओलीको देखाउने दाँत मात्र थियो ।

चपाउने दाँत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा थिए । खतिवडाले उनी अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी चपाइसकेका थिए । उनी अहिले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत छन् । एमसीसीको विषयमा नेपालका नेताहरुले उपाध्यक्ष फतिमालाई जे–जे भने, त्यो कुरो बुझेर भनेकी नबुझी भने त्यो थाहा भएन । तर, एमसीसी पाँच वर्ष अलपत्र पर्नुको मुख्य जड भनेको खतिवडा नै हुन् । जसका कारण एमसीसी मात्र होइन, बिआरआइसमेत गुमनाम भएको छ ।