काठमाडौं । आजदेखि प्रहरीसम्बन्धि एक अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ । संसदको पहिलो बैठकमा पेश भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएकाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । जसअनुसार त्यसमा भएका प्रावधानहरु अब लागू हुँदैनन् ।
यसअघिको ऐनमा देशको केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा प्रदेश प्रहरी मातहत नै थियो । गत वर्ष केपी ओली सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी अर्थात् नेपाल प्रहरी मातहत हुने गरी सो अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको थियो । अब अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उपत्यका पनि बागमती प्रदेश मातहत नै हुने देखिएको छ । सो अध्यादेशमा अध्यागमनसम्बन्धि अपराध प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने प्रावधान पनि हटाइएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धि बिधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । सो बिधेयक संसदबाट पास नभएसम्म प्रहरी समायोजनको काम पनि रोकिने भएको छ ।