कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याएको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ । भदौ २९ को प्रदेशसभा बैठकमा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको सञ्चार विधेयकमा सञ्चारमाध्यमलाई अनुगमन र नियमन गर्ने नाममा पत्रकारलाई जेल सजाय र नगद जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।
दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयको सचिवलाई पत्रकारमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव छ । २०७६ मै मस्यौदा गरिएको यो विधेयक सम्बद्ध क्षेत्रको विरोधका कारण रोकिएको थियो । मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा बाह्य प्रदेशका पत्रकारले गण्डकीमा पत्रकारिता गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने मौखिक सहमति भएको थियो । तर, त्यसलाई पत्रकारले अस्वीकार गरेपछि विधेयकमा विदेशीले २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने अर्को विवादित व्यवस्था राखियो । यो व्यवस्था संघमा तयार भएको सोही विधेयकको मस्यौदाविपरीत थियो । विधेयकको चर्को विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानुपूर्व हटाइएको थियो ।
२०७७ चैतमा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यहीबेला पोखरामा पत्रकार महासंघ केन्द्रको साधारणसभा भएकाले विधेयकविरुद्ध चर्को आवाज उठ्यो । विरोधपछि तत्कालीन सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत नगर्ने जवाफ दिएको थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यही विवादित विधेयकलाई संसद्मा लगिएको हो ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
