काठमाडौं । संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि मधेसमा ठूलो संघर्ष भयो । मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलहरुले संविधानमा अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै संविधान नै जलाए । अहिले पनि संविधान प्रति मधेस सकारात्मक छैन । तर, मधेसवादी दल भने संविधानबारे दुई धारमा विभाजित देखिन्छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) अहिले मधेसको मुल शक्ति हो । त्यसै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) अर्को शक्ति हो । यस पटकको संविधान दिवसबारे यी दुई दलको फरक–फरक धारणा छ । लोसपाले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने भएको छ । जसपा भने विरोध वा उत्सव नमनाइ मौन बस्ने भएको छ ।
सरकारमै सहभागी भएकाले संविधानको विरोध गर्न सान्दर्भीक नहुने भएकाले जसपा मौन बस्ने भएको हो । तर, भर्खरै नयाँ पार्टी गठन गरेको लोसपालाई भने ‘मधेसको मुद्धा छोडेका छैनौं है’ भन्ने जनतामा भान पार्न संविधानको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो । किनकी, संविधान नमान्ने भनेका यी दुई दल पटक–पटक यसै संविधान अन्र्तगतको सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् ।
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी जिल्ला संयोजकहरुलाई विशेष आन्तरिक सर्कुलरमार्फत ३ असोजका दिन ‘ब्ल्याक आउट’ गर्न निर्देशन जारी गरेका छन् । अध्यक्ष ठाकुरले ३ असोजमा प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि जिल्ला, पालिका, क्षेत्र, वडाहरुमा कोणसभा, आमसभा, जनप्रदर्शन, अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी, ब्ल्याक आउट जस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘२०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको विदिदै छ । उक्त संविधानमा आफ्ना असहमती राखी हामीले संघर्षहरु गर्दै आईरहेका छौं । त्यस दौरान कैंयौ वीर सपुतहरुले सहादत प्राप्त गरेको इतिहास कसैबाट लुकेको छैन् । अर्थात अपूर्ण रहेको सविधानमा संशोधन गरी आफ्ना मुद्धाहरु सम्बोधनार्थ प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते विरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं र यस बर्ष पनि आ–आफ्नो जिल्ला, पालिका, क्षेत्र, वडाहरुमा कोभिड–१९ लाई मध्य नजर गरी आफूलाई अनुकुल हुने खालका कोणसभा, आमसभा, जनप्रदर्शन, अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी, ब्ल्याक आउट जस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरी असोज ३ गते विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न सबै जिल्लाहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’ अध्यक्ष ठाकुरद्धारा जारी विशेष सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट बहुमतका आधारमा संविधान जारी हुँदैगर्दा तराई–मधेसमा आन्दोलन जारी थियो । मधेसवादी राजनीतिक दल आफ्ना माग सम्बोधन नगरी संविधान जारी गरेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
लोसपाले ‘ब्ल्याक आउट’ कार्यक्रम गर्न निर्देशन जारी गर्दै गर्दा मधेसकै अर्को सशसक्त पार्टी जसपा भने मौन छ । जसपाले विरोधका कार्यक्रम वा उत्सवका कार्यक्रम दुवैमा सहभागि नहुने जनाएको छ ।
जसपा प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले पार्टीले विरोध वा उत्सवको कार्यक्रममा सहभागि नभई संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न सकिने बताए ।
‘हामीले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता लगायतका मुद्धा स्वीकार गरेका छौं । हामी यसको विरोधी होईनौं । तर संघीयताको सिमांकन मिलेको छैन्, निर्वाचन क्षेत्रको बिषयसहित अनेक मुद्धाहरु सम्बोधन गर्न बाँकी नै रहेको छ । यस बिषयमा हामी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर संविधानमा के–के संशोधन गर्नुपर्छ ? भन्ने बिषयमा छलफल गर्छौ । विरोध वा उत्सव दुवै कार्यक्रममा हामी सहभागि हुदैनौं’ प्रवक्ता खतिवडाले भने ।
तत्कालिन राजपा नेपालले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिएपछि मधेस केन्दिद्रद दलले संविधान जारी भएको दिन विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । गत वर्षसमेत लोसपा पक्षधरहरुले विरोधका कार्यक्रम गरेका थिए । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्व पक्षधर नेताहरु गत वर्ष पनि मौन नै बसेका थिए । यद्यपि, मधेसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसमेत विरोधका कार्यक्रममा सहभागि हुनुका साथै कार्यक्रमको नेतृत्वसमेत गरेका थिए ।
गत वर्ष संविधान दिवस कसरी मनाउने ? भन्नेबारे जसपाभित्र विवाद बढेको थियो । त्यतिबेला जसपाको एउटा पक्ष मौन रह्यो भने अर्को पक्षले सडकमा संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’ का रुपमा मनाएको थिए । जसपा नेपाल विभाजित भएर लोसपा बनेपछि भने यो पटक जसपाले संविधान दिवसमा मौन रहने र लोसपाले विरोधका कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।
जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य प्रकाश अधिकारले विरोध वा उत्सव दुवै कार्यक्रममा आफूहरु सहभागि नहुने बताए । संविधान संशोधनको मुद्धा यथावत नै रहेको बताउँदै उनले पार्टीले कुनै विशेष कार्यक्रम आयोजना नगर्ने बताए ।
प्रदेश नम्बर २ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले अहिलेसम्म के गर्ने ? भन्ने बारेमा कुनै निर्णय नभएको बताए । विगतमा संविधान संशोधनको माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको भए पनि अहिले सरकारमा भएर के गर्ने ? भन्ने बारेमा कुनै निर्णय नभएको बताए ।
‘पार्टीले समेत यही गर्नु भनेर कुनै निर्देशन दिएको छैन् । मुख्यमन्त्रीज्यू बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि निर्णय गर्छौ । अहिले नै यही हुन्छ भन्न सकिदैन्’ मन्त्री रायले भने ।
मन्त्री रायले यस्तो बताउँदै गर्दा विगतका वर्षमा प्रदेश सरकारमै सहभागि मन्त्रीहरु विरोधका कार्यक्रममा सहभागि भएका थिए । प्रदेशका मन्त्री, सांसद, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरु विरोधका कार्यक्रममा सहभागि थिए ।
जसपा उपाध्यक्ष तथा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म औपचारिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छैनन् । उनले संविधान दिवसको विरोध पनि गरेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले संविधानप्रति आफूहरुको असन्तुष्टि कायमै रहेको र संविधान संशोधनका लागि संघर्ष जारी रहेको बताउँदै आएका छन् । संविधानप्रति असन्तुष्टि रहेकै कारण आफूहरू संविधान दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारस्तरमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान दिवसको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउने भन्दै विविध निर्णय गरेको छ ।
