काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई मुक्त गरेर मात्र संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको लक्ष्य पहिल्याउन सकिने बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘समाजवादमा त्यतिखेर जान्छौँ, जतिखेर गरिबीको रेखामुनि रहेका १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या मुक्त हुन्छन् ।’
संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति लिएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘देशको अर्थसामाजिक विकासलाई न्यायका आधारमा वितरण गर्ने नीतिले हामीलाई समाजवादमा पु¥याउँछ ।’
नेपाल पोल एशोसिएशनको आठौँ वार्षिक साधारणसभा एवं दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई राज्यले कहीँ पनि न्यूनीकरण नगर्ने स्पष्ट पारिन् । मन्त्री भुसालले भने, ‘आफ्नो पेशा र व्यवसायप्रति गर्व गर्नुहोस्, तपाईँहरूको सकारात्मक भूमिकाप्रति राज्यको सम्मान छ ।’
राज्यका सबै निकायप्रति जनताको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व, उद्योगी, कर्मचारीप्रति जनता असन्तुष्ट छन् । यी सबै निकाय अन्तरसम्बन्धित छन् । आ–आफ्नो तहबाट जवाफ दिनुपर्छ ।’
मन्त्री भुसालले आफू जनताप्रति जिम्मेवार भएर नै २० युनिटसम्म खपत गर्ने जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको जानकारी दिइन् । उनले भने, ‘अब गरिब जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ, मैले गरेको निर्णयबाट साढे २८ हजार घरपरिवारले लाभान्वित हुन्छन् ।’
जनतालाई दिएको छुट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए ।
