काठमाडौं । पटक- पटकको आग्रहपछि सरकारले ६ वर्षपछि सुरक्षा निकायको राशनभत्ता १५ प्रतिशतले बृद्धि भयो, तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना हुँदा पनि त्यो उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।
बजेटमार्फत राशनभत्ता बढाइको थियो । त्यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदा करिब एक लाख सुरक्षाकर्मी बढेको राशनभत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
१५ जेठमा ल्याइएको बजेटमा १५ प्रतिशत राशनभत्ता बृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यससँगै आएको कर्मचारीको तलबबृद्धि सम्बन्धि विषयमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, सुरक्षाकर्मीको राशनबृद्धिबारे निर्णय नगर्दा बढेको राशनभत्ता वितरण हुन नसकेको हो ।
बजेटको प्रावधान कार्यान्वायन नहुँदा नेपाल प्रहरीका करिब ७० हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३० र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब तीन हजार कर्मचारी प्रभावीत भएका छन् । नेपाली सेनाले भने ठेक्कामार्फत रासन नै खरिद गरेर खुवाउने गर्दछ ।
बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाई हुँदा सुरक्षाकर्मीले बढेको रासन पाउन नसकेको र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले पहल गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेल बताउँछन् । ‘बजेटमा आइसकेको सो विषयमा त्यहीअनुसार नै राशनभत्ता बढ्छ,’ उनले भने,‘साउनदेखिकै बढेको राशनभत्ता उपलब्ध गराउँछौं । यसमा अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’
२०७२ सालको माघपछि पहिलोपटक प्रहरीको राशनभत्ता बृद्धि भएको हो । सुरक्षा निकायले ४० प्रतिशत राशनभत्ता बृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेपनि सरकारले १५ प्रतिशत मात्र बृद्धि गरेको थियो । त्यही पनि वितरण हुन नसक्दा सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि छ । ‘थोरै बढेपनि तल्लो तहका प्रहरीलाई केही राहत भएको थियो,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘तर, त्यो पनि उपलब्ध नहुँदा संगठनमा निरासा छ ।’ कतिसम्म भने रासन बढ्ने भएपछि कतिपय प्रहरी कार्यालयले मेसको मेनु परिवर्तन गरेर पहिलेभन्दा गुणस्तीय खाना खुवाउने निर्णय गरेका थिए । त्यो पनि कार्यान्वायन हुन सकेको छैन ।
विगत ६ वर्षयता नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले तलबसँगै राशनभत्ता पाउने गर्दछन् । नेपाल सेनाले पनि राशन नै खरिद गरेर खुवाउने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी पनि ब्यारेक सिष्टममा बस्ने भएकाले कर्मचारीबाट पैसा उठाएर मेस चलाउने गर्दछ ।
