काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन प्रक्रिया तीन महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा अल्झिएको छ । जसले प्रहरीका कतिपय सुधारका काम अबरुद्ध बन्न पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालयले गत असारमै प्रहरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाई रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । जसमा नियमावली वरिष्ठ नायव निरीक्षक, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको पद पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कार्यालय सहयोगीको पाँच तह बनाउन लागिएको छ । हाल कार्यालय सहयोगी भर्ना भएकै पद र तहबाट अवकाश पाउने गरेका छन् । त्यस्तै बढुवामा विभूषणको नम्बर पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सिपाहीबाट हवल्दार बढुवा तथा सइबाट इन्सपेक्टर बढुवामा १५ वर्ष लाग्ने भएकाले सो समस्या समाधान गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको थियो ।
हालको प्रहरी नियमावलीअनुसार कसैले विभूषण पाएको अवस्थामा बढुवा हुँदा त्यसको दुई नम्बर जोडिन्छ । विभूषणको नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा नम्बर बढाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेको छ । लामो समयसम्म नियमावली अध्ययनका नाममा अर्थ मन्त्रालयमा रोकिंदा प्रहरीमा नैराश्यता छ । प्रहरीका समस्या बुझेकै अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनले यसलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् ।
