काठमाडौं । नेकपा एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र पदाधिकारीबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । विधान महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उमेर हद हटाउने कि राख्ने, पदाधिकारीको संख्या बढाउने कि प्रस्तावितलाई नै कायम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
एमालेका केही केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेर हद हटाउन माग गरेका छन् । तर, उनीहरूको मागलाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अस्वीकृत गरेका छन् । त्यस्तै पदाधिकारी संख्या कम भएको भन्दै थप्न प्रस्ताव पनि पेस गरिएको छ। उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको संख्या थप गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन् । उपाध्यक्षको संख्या थप गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे बैठकमा निकै बहस भएको थियो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि समूहगत निष्कर्ष सुनाउँदै १० वटै समूहका नेताले पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टीभित्र देखिएको विवाद निरूपणका लागि बनेको १० बुँदे सम्झौतालाई पनि प्रतिवेदनभित्र राख्न माग गरेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाइएपछि बैठक स्थगित गरियो । आइतबार फेरि बस्ने बैठकमा प्रतिवेदनमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले दिने भएका छन् । खासगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
शुक्रबारको बैठकमा झपट रावल, भानुभक्त जोशी, सुरेन्द्र मानन्धरलगायत नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । तर, ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकबाट समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिएका थिए । शनिबारको बैठकमा आनन्द पोखरेलले ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने धारणा राखे पनि उनको सो धारणा अस्वीकृत भएको थियो ।, यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
