काठमाडौं । नेकपा (एमाले) नेता प्रभु साह समूह पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन बहिस्कार गरेका छन् । ८ बुँदे प्रस्ताव राखेका साहले बिहीबार विहान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए । बिहीबार साँझ महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतका नेतासँग छलफल गरेपनि सहमति नजुटेपछि साह समूह महाधिवेशन बहिस्कार गरेको हो ।
नेता साहले अहिलेको एमाले नेकपाकै निरन्तरता हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । तर, अहिले एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई नै निरन्तरता दिएको छ । साहसहितका नेताहरुले दुई पक्षबीच नयाँ समझदारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
पूर्वमन्त्री एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य साहले दुई हप्ताअघि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आठ बुँदे मागसहितको पत्र बुझाएका थिए । तर, सो माग पत्रको बारेमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर नभएको भन्दै साह समूहले विधान महाधिवेशन बहिष्कार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
पूर्वमाओवादीबाट तत्कालिन नेकपामै रहेर ओली समूहलाई साथ दिँदै आएको साहको समूहले नेतृत्वलाई बुझाएको माग पत्र सम्बोधन नभए विधान महाधिवेशन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूताएपछि एमालेमै रहेका साह पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वबाट असन्तुष्ट छन् ।
साहको माग के हो ?
एमालेभित्र २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने माग उठदै गर्दा साहले ३ जेठ पछिको अवस्थाबाट अगाडि बढनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता भंग गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) व्युताए पनि हामीले एमालेलाई नेकपाकै निरन्तरतामा बुझ्ने र एकताकै स्पिरीटमा कार्य सञ्चालन गर्ने’ साहले बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालिन नेकपाले अभ्यास गरेको जनताको जनवादलाई अगामी महाधिवेशनमा व्यापक छलफल मार्फत विकास गर्नुपर्ने माग उनको छ । यस्तै उनले संविधान संशोधन माग समेत अगाडि सारेका छन् ।
‘वर्तमान संविधानलाई हाम्रो ७ वर्षको अनुभवको आधारमा देखिएका त्रुटीहरु हटाउन, जनतालाई असली लोकतन्त्रको प्रत्याभुति दिलाउन, राष्ट्रियता, स्थायित्व र समृद्धिको चाहना पुरा गर्न समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढने’ साहले बुझाएको पत्रको बँदा नं. ३ मा उल्लेख गरेका छन् । एमालेको वैधानिक कमिटी र पदाधिकारीलाई कायम गर्दा माओवादी केन्द्रको वैधानिक कमिटी र पदीय हैसियत अनुसार मिलान गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको पूर्व पदाधिकारीलाई एमाले पदाधिकारीमा, केन्द्रीय कार्यालय सदस्यलाई स्थायी कमिटीमा, सचिवालय सदस्यलाई पोलिटव्यूरो कमिटीमा, पोलिटव्यूरो कमिटीमा रहेकालाई केन्द्रीय कमिटीमा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश कमिटीमा र प्रदेश कमिटीमा रहेकालाई जिल्ला कमिटीमा समायोजन तथा पार्टीको पदीय वरियताक्रम कायम गर्दा नेकपमा अभ्यास गरेको मर्यादाक्रम र दुबै पार्टीको वैधानिक हैसियत अनुसारको मर्यादाक्रम समेतलाई ख्याल गरी नयाँ वरीयताक्रम निर्धारण गर्न उनले माग गरेका छन् ।
यसैगरी पार्टी संगठन, जवस तथा अन्य निकायहरु निर्माण गर्दा वा खाली भएका पदमा पदपुर्ति गर्दा एकताको मर्म अनुरुप माओवादी पक्षका नेतालाई सम्मानजनक सहभागी गराउन साहले माग गरेका छन् ।
पार्टीको आगामी महाधिवेशन एकताकै अधिवेशनको रुपमा लिई पार्टी कमिटीहरुको निर्वाचन सहमतीको आधारमा गर्नुपर्ने र प्रदेश २ मा कमिटी निर्माण, पदाधिकारी चयन तथा कार्य विभाजनमा भएको विगतको सहमतीलाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै आइटी आमीलाई पार्टीकै जनसंगठनको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग साहले गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीसमक्ष उनले आठ बुँदे माग पेश गरेको दुई हप्ता वित्दा समेत उनले कुनै जवाफ पाएका छैनन् । केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनी पछिल्लो समय पार्टीको बैठकमा समेत सहभागी हुन छोडेका छन् । आइटी आर्मीको व्यानरमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा उनी सहभागी हुँदै आएका छन् ।
