शम्भु श्रेष्ठ
शैलजा आचार्य कृषिमन्त्री हुँदा उनले भनेकी थिइन्– बालुवाटारको रातो कार्पेटले छोपिएको फोहर सफा नगर्दासम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । आचार्य हक्की स्वभावकी नेतृ थिइन् । कोइराला परिवारसँग उनको निकटता र नाता पनि थियो । उनको यो भनाइले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आचार्यसँग निकै रिसाए पनि । आखिर उनले मन्त्री भएर बालुवाटार पुग्दा यति तीतो अनुभूति गर्नुको पछाडिको कारण पनि भ्रष्टाचार नै थियो । आचार्य स्वच्छ छवि भएकी नेतृ भए पनि उनीमाथि कमिशनको प्रलोभनमा युरिया मल खरिद गर्न प्रधानमन्त्री स्वयंले दबाब दिएका थिए । त्यसको सांकेतिक विरोधस्वरुप उनी यस्तो प्रतिक्रिया दिन बाध्य भएकी थिइन् ।
उनले भनेझैँ त्यतिबेलाको बालुवाटारको कार्पेटमुनि छोपिएको फोहर अहिले कति सफा भयो त्यो मलाई थाहा छैन । तर, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, तारागाउँ विकास समितिको जग्गा विवाद, नेपाल ट्रष्टको जग्गामाथि एकल व्यक्तिको रजाइँ, खुलामञ्चको जग्गा अतिक्रमण, एनसेल काण्ड र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कमिशन काण्डहरु जे जस्तो रुपमा प्रकट भएको छ, त्यसले आचार्यको भनाइलाई अहिले पनि सान्दर्भिक बनाइदिएको छ ।
किनभने, बालुवाटार भनेको बालुवाको खानी भएको ठाउँ मात्र होइन, बालुवाबाट तेल निकाल्ने शक्तिशाली शासक बस्ने थलो पनि हो । त्यही थलोमा बसेर विगतमा शासकहरुले के कस्ता अपराध गरेका रहेछन् भन्ने कुरा अहिले आएर बल्ल खुल्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणबारे छानविन समिति नबनाएको भए ललिता निवासको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा तै चूप मै चूप भइसक्थ्यो । त्यसैले बालुवाटारमा कस्ता व्यक्ति बस्छन् भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । बालुवाटारमा बस्ने व्यक्ति कस्ता चरित्रका थिए भन्ने कुरा पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणले छर्लङ्ग पारेको छ । अब सरकारले देशैभरिका सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेहरुमाथि छानबिन गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र भनेकै राम्रो गर्नेलाई पुरष्कार दिने, गलत गर्नेलाई सजाय दिने व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सरकारप्रति जनताको आशा र विश्वास जागेको हुन्छ । ओलीप्रति जनताको आशा र विश्वास जागेकै कारण गत निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई दुईतिहाइको मत दिएका हुन् । नेकपालाई दुईतिहाइ मत दिनेमा एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताभन्दा बढी जनता छन् । कार्यकर्ताको स्वार्थ जहिले पनि आफ्नो पार्टीतिर हुन्छ । तर, जनताको स्वार्थ पार्टीभन्दा माथि अर्थात् देशतिर हुन्छ । जनताले जहिले पनि सरकार र पार्टीले राम्रो काम गरोस् भनेर आशा गरेका हुन्छन् । त्यो आशा निराशामा बदलिन थाल्यो भने सडकमा पोखिन्छ । कतिपय बेला सडक निर्णायक, सरकार निरीह बन्नुपरेको घटना पनि हामीले देखेका छौँ ।
खुलामञ्चमा बनेको टहरा तिनै जनताको विरोधका कारण भत्काउन सरकार बाध्य हुनुप¥यो । एनसेल कर छली प्रकरण नागरिक अगुवाको विरोधका कारण करको कठघरामा उभिनुप¥यो । राज्यले उठाउनुपर्ने अर्बौको कर छली हुँदा समेत त्यो कर उठाउन सरकारले चासो नदिनुका पछाडि पनि कार्पेटमुनिकै फोहर हो कि ? जनताले प्रश्न गरेका छन् । एनसेल बहिष्कारको रापले एनसेललाई कर तोक्न सरकार बाध्य बनायो । नभए यो पनि भागशान्ति जय नेपाल हुन्थ्यो । एनसेलले अहिले पनि अदालतको छिद्र खोज्दैछ । ०७२ सालदेखि अहिलेसम्म एनसेललाई राज्य र न्यायालयले संरक्षण गरेकै कारण अर्बौको कर छली गुमनाम बनेको हो ।
कुशासनले सत्तालाई कमजोर बनाउँछ । सत्तामा कुशासन मौलाएको बेला सडक बलियो हुन्छ । सत्ता कमजोर सडक बलियो भएको बेला राज्य सडकसामु निहुरिनै पर्छ । मेलेम्ची खानेपानी आयोजनाको कुरा पनि त्यही नै हो । ठेकेदारसँग कमिशनको कुरा नमिल्दा आज मेलम्चीजस्तो काठमाडौँका जनताको महत्वपूर्ण सपना चकनाचुर भएको छ । विगतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख भएर करोडौँ कमिशन खाने व्यक्ति आज बालुवाटारको विज्ञ बनेका छन् । इटालियन ठेकेदारलाई हटाएर नयाँ ठेकेदारबाट करोडौँ कमिशन खाने सपना ती विज्ञले देखेका छन् । त्यस्ता भ्रष्ट विज्ञलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही नगर्दासम्म प्रधानमन्त्रीको कानमा तिनै विज्ञहरुले कानमा चिनी हालिरहनेछन् । यस्तो स्थितिबाट ओली जोगिन सके भने उनले भनेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ तिर देश लम्किने छ । होइन भने ओलीलाई घेरा हाल्नेहरुले गल्ती आफूले गर्ने दोष, शासकमाथि थोपर्नेछन् । मनमोहन अधिकारीबाहेक अरु प्रधानमन्त्रीहरु असफल हुनुको कारण पनि यही नै हो ।
