काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषदमा भागबण्डा लिन खोजेको समाचारकाे खण्डन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समाचारको खण्डन गरी सत्यता नभएको दाबी गरेका छन् ।
अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजन्य विषय हो, नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लाञ्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो ।’
मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोड्नु दूषित मनसाय भएको पनि सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ । विज्ञाप्तिमा भनिएका छ– ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिवद्धता रहेको धारणा विभिन्न समयमा व्यक्त हुँदै आएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचाहरु आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकुल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक केही हुन सक्दैन’
‘यस प्रकारका मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आमनागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिता पुष्टि हुनेगरी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत सम्बद्ध सञ्चारमाध्यमहरूमा सर्वोच्च अदालत आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख।
