काठमाडौं । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन बन्द हुँदै गएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कल्याण कोषको आम्दानी घट्दै गएको छ । आम्दानी घटेसँगै सुरक्षाकर्मीले पाउने कल्याणकारी सुविधा पनि संकटमा परेको छ ।
कल्याण कोषको मुख्य आम्दानीको स्रोत शान्ति मिसनमा प्रयोग हुने एपिसी लगायत सामानको शोधभर्ना हो । राष्ट्रसंघले मिसनमा प्रयोग गरिएका सामानअनुसार शोधभर्ना दिने गर्दछ । तर, एफपियु मिसन नै धमाधम बन्द भएपछि त्यसको आम्दानी घटेको छ । नेपाल प्रहरीको सबै एफपियु बन्द भइसकेको छ भने अबजर्भरका रुपमा जाने संख्या पनि न्यून मात्र छ । सशस्त्र प्रहरीको दुई वटा एफपियु रहेकामा एउटा हालै बन्द भएको छ ।
शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीको कमाईबाट निश्चित रकम कोषमा कट्टी हुने गरेकोमा मिसनमा जानेको संख्या नगन्य भएकाले त्यतातर्फको आम्दानी पनि घटेको हो । कुनै समय नेपाल प्रहरीबाट एकैपटक करिब पाँच सय कार्यरत हुनेमा हाल ४१ जना मात्र छन् । सशस्त्र प्रहरीबाट पनि करिब दुई सय मात्र कार्यरत छन् ।
दुवै प्रहरीको कोषमा करिब २–२ अर्ब रुपैयाँ रहेको स्रोत बताउँछ । त्यो पैसा बैंकमा राखेर ब्याज लिने गरेको छ । अन्य आम्दानीका स्रोत खुम्चदै गएका छन् । कोषबाटै सुरक्षा निकायले बिद्यालय, अस्पताल तथा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीलाई कोषबाट सहुलियत कर्जा, किस्ताबन्दी सुविधा, सन्नतीलाई छात्रवृत्ति, अवकाशप्राप्त ज्येष्ठ प्रहरीलाई मासिक भत्ता समेत दिदै आएको छ । तर, आम्दानीको स्रोत बढ्न नसक्दा अब कल्याणकारी कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्ने आउने जोखिम देखिएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सुडान शान्ति मिसनका लागि एपिसी लगायत सामान खदिरमा अनियमितता भएयता नै नेपाल प्रहरीको कल्याणकोषमा धक्का लागेको हो । त्यतीबेला करिब २९ करोड अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसरी खरिद गरिएका एपिसी प्रयोग नहुँदा त्यसबाट थप करोडौं आम्दानी प्रहरीले गुमाएको थियो । कोषमार्फत सञ्चालित पेट्रोल पम्पमा पनि पटक पटक अनियमितता हुँदै आएको छ ।
सेनाको कल्याण कोष भने बलियो हुँदै गएको छ । कोषमा पछिल्लो दुई वर्षमा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी बढेको छ । पछिल्लो समय कोषमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
