काठमाडौं । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको गणना गरी परिचयपत्र दिनेबारे छलफल सुरु भएको छ । सन् १९९३ यता तिब्बती शरणार्थीको गणना हुन सकेको छैन । त्यतीबेलाको तथ्याङकअनुसार १३ हजार पाँच सय १४ जना थिए ।
पछि आएका तथा शरणार्थीका सन्ततीले भने परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । परिचयपत्र नभएका शरणार्थीको संख्या करिब ६ हजार रहेको गृह मन्त्रालयको आँकलन छ । उनीरुलाई परिचयपत्र दिलाउन लबिङ हुँदै आएको छ । परिचयपत्र नहुँदा उनीहरुले लाइसेन्स बनाउनेदेखि बैंकमा खाता खोल्न समेत नपाएको मानवीय समस्या भएको भन्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा केही पश्चिमा देशहरुले यसका लागि दबाब दिदै आएका छन् । खासगरी अमेरिकाले अहिले त्यसमा चासो दिएको स्रोत बताउँछ । अमेरिकाले दुई वर्षअघि यसबारे छुट्टै कानुन बनाएर यसका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले पनि उच्च तहमा त्यसबारे कुरा भइरहेको र अहिलेको सरकार त्यसमा सकारात्मक देखिएको स्रोत बताउँछ ।
सन् १९४९ मा चीनले तिब्बतमाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गरेपछि तिब्बतीहरुले आफ्नो देश छाड्न शुरु गरेका हुन । त्यसवेला करिव ३ लाख भन्दा बढि तिब्बतीहरु नेपाल र नेपालको बाटो हुँदै भारतको धर्मशालामा शरणार्थीको रुपमा बस्न पुगेका थिए । पछिल्ला वर्ष नेपाल चीन सीमामा कडाई भएपछि तिब्बतबाट आउने क्रम रोकिएको छ ।
सन् २००८ सम्म नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरुले ‘फ्रि तिब्बत’को पक्षमा आन्दोलन समेत गर्दै आएका थिए । सरकारले त्यसमा कडाई गरेको र आन्दोलन गर्ने शरणार्थीका केही ‘नेता’हरु अमेरिका लगायत देश पुगिसकेकाले पछिल्ला वर्ष आन्दोलन सुस्ताएको छ । चीनले पनि आफ्नो देशविरुद्धका गतिविधिमा नेपाल नहोस् भनेर पटक पटक चासो राख्दै आएको छ । हाल नेपालमा करिब १२ हजार तिब्बती शरणार्थी रहेको आँकलन गरिएको छ । उनीहरु काठमाडौं, ललितपुर मनाङ लगायत जिल्लामा रहेका क्याम्पमा बस्दै आएका छन् । तिब्बती शरणार्थीका कारण नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय चासो बढ्ने गरेको छ ।
