बलेवा । स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा २०५४ सालयता गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा आएको बजेट खर्चमा विधि थियो र बैठक पनि हुने गरे पनि बजेटको विषयमा भने बेखवर बनेरै बिते २० वर्ष ।
काम भए, कागज बने तर सर्वसाधारणले उपयोग गर्न नपाएको गुनासो अहिलेसम्म कायमै छ । सर्वदलीय बैठक, खाजा, भत्ता, यातायात खर्च र विविध खर्चमा सकिन्थो आधाआधी बजेट । जनप्रतिनिधि नभएकाले सर्वदलीय भेलाबाट मात्रै गाउँ विकास समितिको बजेटको टुङ्गो लाग्थ्यो । बजेटको उपयोग कसरी भयो भनेर खोज्ने निकाय पनि थिएन ।
व्यवस्था परिवर्तन र नयाँ संरचनाले बागलुङका स्थानीय तहमा केही परिवर्तन देखिएका छन् । राज्यको पुनःसंरचना अघि जिल्लामा ५९ गाउँ विकास समिति थिए । एउटा मात्रै नगरपालिका, त्यो पनि अधिकारविहीन थियो । राज्यको पुनः संरचनापछि पुरानो बागलुङ नगरपालिकामा केही गाउँविकास समिति गाभेर फराकिलो बनाइयो र अन्य तीनवटा नगरपालिका पनि थपिए ।
हिजोका ३० वटा गाउँ विकास समिति अहिले नगरपालिकाका वडा बनेका छन् । गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएकाभन्दा धेरै काम अहिले वडाबाटै हुन्छन् । “गाविस हुँदा सशर्तबाहेकको अनुदान रु २५ लाखको हाराहारीमा हुँदो हो”, लामो समय गाउँ विकास समितिको सचिव भएर काम गरेका नासु दुर्गाप्रसाद शर्मा भन्छन्, “अहिले वडामा जाने बजेट त्योभन्दा चार गुना बढी छ ।” अहिलेको संरचनामा सर्वसाधारणको पहुँचमा विकास र बजेट दुवै पुगेको उनको बुझाइ छ । वडामा पुगेको बजेट केही न केही सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेकै छ ।
आफ्नो घर छेउमा भएका काम र विनियोजित बजेटका विषयमा जानकारी पाएका सर्वसाधारण अहिले खबरदारी गर्छन् । “योजना बन्छन्, अनुगमननै नभई फरफारक हुन्छ, यो के तरिका हो”, आफ्नो नजिकको योजनाका विषयमा चासो राख्दै जैमिनी नगरपालिका–२ दमेकका झपेन्द्र क्षेत्री भन्छन, “अनुगमन गर्ने निकाय छ नि, किन पुग्दैन योजनामा ।”
जिल्लामा रहेका चार नगरपालिकामा भएका काम र त्यसको परिणाम मात्रै हेर्ने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भएको परिवर्तनका केही सङ्केत देखिए पनि बेथिती मौलाएको कुरामा भने नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । जैमिनी, गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई न्युनकतम स्रोत साधन बिना जवरजस्त गाउँ विकास समितिबाट नगरपालिकामा परिणत गरिएको थियो ।
विसं २०५४ मा गठन भएको बागलुङ नगरपालिकामा नौवटा गाउँविकास समिति गाभेर फराकिलो बनाइएको थियो । “हामीले शून्यबाट काम थालेका हौँ, चार वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन भए भन्ने लाग्छ”, जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख इन्द्रराज पौडेल भन्छन् “भाँचिएको प्लाष्टिक कुर्सीमै बसेर सुरु गरिएको कार्यालय अहिले आफ्नै भवन निर्माणको तयारीमा छ ।’’ नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माणका लागि जग्गा लिइसकेको छ ।
साविकको छिस्ती गाउँ विकास समिति अहिले ८ नं वडा कार्यालय बनेको छ । यो नगरको सबैभन्दा ठूलो वडा हो । तीन वर्ष पहिलेसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएको वडामा अहिले आधारभूत कच्ची सडक टोलटोलमा पुगेका छन् । “हामीले पहिले थालेको काम नै सडक सञ्जाल नजोडिएका वडामा सडक पु¥याउने थियो’’ उनी भन्छन्, ‘‘वडा नं ८ र वडा नं ३ को पर्यटकीय क्षेत्र गाजाको धुरीमा सडक पु¥याउनु मुख्य उपलब्धि हो ।”
तत्कालीन जिविसले मात्रै अन्तरगाविसमा सडकको काम गथ्र्यो । नगरपालिका नबनेको भए अहिले पनि ती वडामा सडक सञ्जाल नपुग्ने जिकिर गर्छन् नगर प्रमुख पौडेल । जिविसमै केन्द्रित आर्थिक सुशासन अहिले जिल्लाका दश ठाउँमा फैलिएको उहाँको बुझाइ छ । जैमिनीले घरबारविहीन १७ परिवारलाई घर दिलाएको छ । सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि रु तीन लाख अनुदान दिइएको उपप्रमुख लीला राना बताउनुहुन्छ ।
खानेपानीको चरम समस्याका साथै कालोपत्रे सडकसम्म थिएन। अहिले खानेपानीका तीन ठूला योजना सञ्चालनमा छन् भने केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग मिलेर झण्डै दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । गलकोटमा पनि धेरै प्रगतिका फेहरिस्त छन् । जिल्लाकै पुरानो मुकाम गलकोटमा सडक र भवनको मापदण्ड लागु गरिएको छ । “अव्यवस्थित बस्तीले समस्या हुनाका साथै सडक मापदण्डको अलमल थियो”, नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरे भछन्, “विधि बनाएर काम थालेका छौँ । बजारीकरण भएको गलकोटमा मापदण्डमा कडाइ सुरु भएको छ । ”
चक्रपथ निर्माण थालनी, एक घर एक खानेपानीको धारा, बालमैत्री नगर घोषणाको तयारी, यहाँको प्रगतिका सूचक हुन् । पर्यटन क्षेत्रको प्रचार र विकासमा गलकोटले बाजी मारेको छ । स्वास्थ्यको पहुँच विस्तारमा पनि नगरले ठूलै लगानी गरेको छ । छवटा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गरेर टोलटोलमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिएको गैरे बताउँछन् ।
बागलुङको कर्णालीजस्तो ढोरपाटनले प्रशासनिक काम नगरभित्रै पाएको छ । छुट्टै जिल्ला मागेको पश्चिम बागलुङको निसीखोला, तमानखोला र बडिगाड गाउँपालिकाबाट पनि अहिले सेवा प्रवाह भइरहेको छ । प्रशासनको सेवा केन्द्र, विकासे काममा स्थानीय तह र सडक सञ्जालले दुर्गमलाई सुगम बनाएको छ । नगर बनेपछि ढोरपाटनले सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्यो । दलित बस्ती धेरै भएकाले आर्थिक अवस्था सुधारमा धेरै लगानी गर्नुपरेको नगरप्रमुख देवकुमार नेपाली बताउँछन् ।
अव्यवस्थित बसोबास र बजारीकरण भइरहेको बुर्तिबाङमा मापदण्ड लागू गर्न भने चुनौती छ । स्थानीय तह गठन पछि न्यायमा सामान्य नागरिकको समेत पहुँच पुगेको गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुका काउचाको मत छ ।
सानो बजारमात्रैले चिनिने गलकोट, बुर्तिवाङ र कुश्मीसेरा अब प्रशासनिक एकाइका रुपमा चिनिन थालेका छन् । यहाँ आर्थिक कारोबार बढेको छ । वित्तीय संस्थाको पहुँच र होटल रेष्टुराँले राम्रो व्यवसाय गर्न थालेका छन् ।
