बिरालोको घाँटीमा घण्टी

चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्यो भने उनले यो संविधान नै ध्वस्त पार्छन् भन्ने चेतावनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बालुवाटार पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यतिबेलै दिएका थिए ।

नभन्दै, राणाको पछिल्लो गतिविधिले त्यस्तै संकेत गरेको छ । त्यसैले यो संविधानको रक्षा गर्न राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले गरेका छन् । न्यायालयको इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरुले ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई–दुई पटक भंग गरेको सार्वभौम संसद् पुनःस्थापना गरेको न्यायालय अहिले आफैँ संकटमा पर्नु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि शुभसंकेत होइन । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयलाई कतिसम्म बदनाम बनाएका रहेछन् भन्ने कुरा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

न्यायालयमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक भागबण्डाको एउटै कारण प्रधानन्यायाधीश राणा हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि न्यायालय टुकुचामा परिणत भएको सायद यो नै पहिलो घटना होला । अन्यथा, पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थामा पनि न्यायालय यति साह्रो दुर्गन्धित भएको थिएन ।

प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर मात्र पुग्दैन । राणाको कार्यकालमा भएका जति पनि विवादास्पद फैसलाहरु छन्, तिनको संसद्मा एक–एक छानबिन गरेर उनीलाई कठोर जेल सजाय गरिनुपर्छ । अनि मात्र न्यायालय शुद्धिकरण हुनेछ ।

न्यायालय यस्तै होला भनेर त्यतिबेला दुईतिहाइ बहुमतसहितका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीका अन्य नेतासमेत भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन सुझाव दिएका थिए । तर, ओलीले टेरपुच्छर लगाएनन् । किनभने, ओलीको नियत नै ठिक थिएन । यस्तै भ्रष्ट व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाए भने न्यायालय पनि आफ्नो कब्जामा आउँछ भन्ने उनको सोच थियो । आखिर भयो पनि त्यही ।

ओलीले गरेको संसद् विघटनमा राणाको भित्री साथ थियो । तर, स्वच्छ छवि भएका न्यायाधीशहरुका कारण धन्न संविधान जोगियो, पुनःस्थापना भयो । न्यायालयमा स्वच्छ छवि भएका इमान्दार न्यायाधीश नभएको भए पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भनेझै संविधान ध्वस्त भइसक्थ्यो । यो संविधान ध्वस्त पार्नकै लागि ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । उक्त विघटन सदर गर्न राणालाई संवैधानिक नियुक्तिमा समेत भागबण्डा गरेर प्रलोभनमा पारियो ।

वास्तवमा, संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भागबण्डा गर्न मिल्दैन । पदीय हिसाबले मात्र होइन नैतिकरुपले पनि मिल्दैन । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशहरुमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक नियुक्तिदेखि सरकारमा भाग खोजेको इतिहास सायदै पाइएला । जुन कुरा प्रधानन्यायाधीश राणाले गरे । उनको यस्तो हर्कतका कारण संवैधानिक इजलास अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । नेपालको न्यायायिक इतिहासमा राणा कलंकको पात्र बनेका छन् । यो नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

त्यसैले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । महाअभियोग लगाएर मात्र पुग्दैन । राणाको कार्यकालमा भएका जति पनि विवादास्पद फैसलाहरु छन्, तिनको संसद्मा एक एक छानबिन गरेर उनीलाई कठोर जेल सजाय गरिनुपर्छ । अनि मात्र न्यायालय शुद्धिकरण हुनेछ । नभए, न्यायालयप्रति जनताको आस्था रहँदैन । न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वास घट्नु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पर्नु हो ।

अहिले राणाको गतिविधिले न्यायालयप्रतिको आस्था, विश्वास घटाएको छ । लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ । संविधान धरापमा पर्ने खतरा छ । यो सबै खतराबाट देशलाई जोगाउन पनि राणामाथि अविलम्ब महाअभियोग लगाउनुपर्छ । यो कुरा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले नबुझेको होइन, तर राणाको ‘ब्ल्याकमेलिङ’का कारण ‘बिरालाको घाँटीमा कसले घण्टी झुण्ड्याउने’ भन्ने अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरु अल्झिएका छन् ।

राजनीतिक दललाई यस्तो निरीह अवस्थामा पुर्याउने पनि केपी ओली नै हुन् । किनभने, भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार दुईतिहाइको सरकारलाई थियो । तर, ओलीले दुईतिहाइ ‘भुइँ न भाँडो’ बनाएपछि राणा असनको साँढेजस्तै बनेका छन् । अब पनि राणालाई छुट दिने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने छ । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलले राणामाथि महाअभियोग लगाउन ढिलो गर्नु हुन्न ।